बैकफुट पर दिल्ली सरकार, शराब बिक्री की पुरानी नीति पर लौटेगी

नई दिल्ली। नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच की उपराज्यपाल की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था। अब 31 जुलाई को इस पर पूर्णविराम लग जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने एवं कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को विभाग को ‘नई नीति के आने तक 6 महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिया।

हमारे बीच अनबन नहीं : दूसरी ओर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ मुलाकात के बाद कहा कि दिल्ली के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करें। साप्ताहिक बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि बैठक बेहद अच्छे माहौल में हुई। दिल्ली के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करें। विभिन्न मामलों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई मनभेद नहीं हैं। 

केजरीवाल ने कहा कि बैठक के दौरान जल और स्वच्छता जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वह उपराज्यपाल हैं और मैं मुख्यमंत्री हूं। कई मुद्दों पर हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं। हम इन मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे और इनका समाधान करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले हफ्ते केजरीवाल की विदेश यात्रा के प्रस्ताव को वापस कर दिया था और उन्हें अगले महीने सिंगापुर में विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की सलाह दी थी। उपराज्यपाल ने कहा था कि यह महापौरों का सम्मेलन है और इसमें शामिल होना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं होगा।