मध्यप्रदेश में शराब पर सरकार से लेकर भाजपा तक बंटी, आबकारी आयुक्त ने नई दुकानों के लिए कलेक्टरों से मांगा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नई शराब दुकानें खोलने के किसी भी प्रस्ताव से कर चुके है इंकार

भोपाल। मध्यप्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा से लेकर सरकार तक शराब को लेकर बंटी हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश भाजपा के तीन बड़े नेताओं के शराब को लेकर अलग-अलग बयान सामने आने के बाद अब प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर भी बहस का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जहां नई शराब दुकान खोलने के किसी भी प्रस्ताव से साफ इंकार कर रहे है वहीं आबकारी आयुक्त ने जिलों के कलेक्टरों से नई शराब दुकानें खोले जाने को लेकर प्रस्ताव मांगे है।

मुरैना शराब कांड के बाद नई शराब दुकानों को खोलने पर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परस्पर विरोधाभासी बयान सामने आने के बाद अब इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती की भी एंट्री हो गई है। मुरैना शराबकांड के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ऐसी घटना अवैध शराब के बिकने से होती है इसलिए वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई शराब नीति में दूरदराज इलाकों में शराब की दुकानें खोले जाने की मांग करेंगे।  

प्रदेश में अवैध शराब की रोकथाम के लिए आज शाम कलेक्टर-कमिश्नर और एसपी-आईजी कांफ्रेंस में क्रांतिकारी निर्णय होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री जी से ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने के बारे में अनुरोध करूंगा। इससे अमानक और जहरीली शराब की बिक्री पर अंकुश लगेगा।@mohdept pic.twitter.com/pmKJXHHGMY

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 19, 2021

गृहमंत्री के नई शराब दुकानें खोले जाने की बात पर जब कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे आकर साफ किया कि प्रदेश में नई शराब दुकानें खोले जाने का अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। 

इस पूरे मामले को लेकर आज फिर जब गृहमंत्री से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा कि “प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मैंने दुकानों की संख्या बढ़ाने की तर्क सम्मत बात सबके सामने रखी है। इस पर अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री को है। इस बारे में मतभेद जैसी कोई बात नहीं है”।

प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मैंने दुकानों की संख्या बढ़ाने की तर्क सम्मत बात सबके सामने रखी है। इस पर अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री जी को है। इस बारे में मतभेद जैसी कोई बात नहीं है।@mohdept @BJP4MP https://t.co/zycV6lpwfG pic.twitter.com/ZH84zvdLGd

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 21, 2021

सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के दो टूक नई शराब नहीं खोलने के बयान को मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बीच मतभेद से जोड़कर देखा जा रहा था। इस बीच गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने  मध्यप्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग उठाकर एक नई बहस छेड़ दी। इसके साथ ही उमा भारती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शराब माफिया के दबाव में शराब बंदी नहीं हो पाती है।

3.अभी हाल में उ0प्र0 एवं म0प्र0 में शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई सड़क दुर्घटनाओं के अधिकतर कारण तो ड्राइवर का शराब पीना ही होता है यहबड़े आश्चर्य की बात हैकि शराब मृत्यु का दूत है फिरभी थोड़े से राजस्व का लालच एवं शराब माफिया का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता है

— Uma Bharti (@umasribharti) January 21, 2021

नई दुकानें खोलने के लिए कलेक्टर से मांगा प्रस्ताव-सियासत के साथ सरकार भी नई शराब की दुकानों पर बंटी हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बार-बार कह रहे है कि नई शराब की दुकानें खोलने को लेकर अभी कोई प्रस्ताव विचाराधानी नहीं है तो दूसरी ओर आबकारी आयुक्त की ओर से जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर नई दुकानें खोलने के बारे में प्रस्ताव मांगे गए है।

आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे की ओर से कलेक्टरों को भेजे पत्र में शहरी क्षेत्रों में कम से कम 20 नई दुकानें खोलने और पांच हजार की आबादी वाले गांवों में जहा सरकारी शराब की दुकानें नहीं है वहां दुकान खोले जाने का प्रस्ताव अनिवार्य रुप से मांगा गया है। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि क्या नई शराब नीति को लेकर भी क्या सरकार के अंदर भी मतभेद है या सरकार कुछ छुपा रही है।