नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में बजट पेश किया। पहली बार बजट एक फरवरी को पेश किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब रेल और आम बजट साथ में पेश किया। बजट से जुड़ी खास बातें...
* पार्टी फंड के लिए दानदाता बॉन्ड खरीद सकते हैं।
* पार्टी फंडिग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट।
* दो हजार से ज्यादा का चंदा ऑनलाइन या चेक से।
* एक व्यक्ति से दो हजार से ज्यादा का नकद चंदा नहीं ले सकेगी राजनीतिक पार्टियां।
* 70 साल बाद भी दलों की फंडिंग पारदर्शी नहीं।
* काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल।
* अब 3 लाख से ऊपर नकद लेन-देन की इजाजत नहीं।
* मैक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट।
* 50 करोड़ की आय वाली कपंनियों का टैक्स 5% कम कर 25% किया गया।
* निजी आयकर में 34.8 फीसदी की बढ़ोतरी। ऐसा नोटबंदी के चलते हुआ। आखिरी 3 क्वार्टर्स में 34.8 फीसदी एडवांस टैक्स अधिक आया।
* नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खातों में दो लाख से 80 लाख तक जमा।
* 1.48 लाख खातों में 80 लाख से ज्यादा जमा हुए।
* 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई।
* सस्ते घर की परिभाषा कारपेट एरिया से तय।
* वित्त मंत्री ने बताया, 2016-17 के लिए 5.97 लाख कंपनियों ने अपने आय का विवरण प्रस्तुत किया है।
* कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब 2 साल।
* सिर्फ 1.74 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं।
* 24 लाख लोग 10 लाख से ऊपर आय बताते हैं।
* 76 लाख लोगों ने 5 लाख से ऊपर आय बताई।
* जीडीपी में भारत का टैक्स अनुपात बेहद कम।
* 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आय बताई।
* सिर्फ 5.9 प्रतिशत कंपनियों ने टैक्स फाइल किया।
* रक्षा क्षेत्र के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट।
* इंद्रधनुष योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10,000 करोड़ की शेयर पूंजी।
* बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़।
* नेशनल हाईवे के लिए 67 हजार करोड़ रुपए।
* पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
* आईसीआरटीसी के जरिये ई टिकट बुकिंग पर सेवा कर समाप्त होगा।
* ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा।
* रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ का बजट। 7 हजार रेलवे स्टेशन सोलर ऊर्जा से लैस होंगे।
* 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा फंड बनेगा।
* 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य।
* 50,000 ग्राम पंचायतें 2019 तक गरीबी मुक्त होंगी।
* किसानों को लोन के लिए 10 लाख करोड़। किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल सकेगा।
* माइक्रो सिंचाई फंड के लिए 5000 करोड़ रुपए।
* डेयरी उद्योग के लिए नाबार्ड के जरिए 8000 करोड़।
* कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून।
* मनरेगा में अंतरिक्षक विज्ञान की मदद। काम की जांच स्पेस तकनीक से।
* मनरेगा का बजट हुआ 48000 करोड़ रुपए।
* बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया है, इनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। इनके अलावा इसमें युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, आवास, फाइनेंशियल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी जैसी चीजें शामिल हैं।
* दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4818 करोड़ रुपए।
* मार्च 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य।
* फसल बीमा के लिए सरकार 9 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित करेगी।
* प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर मनाने का लक्ष्य।
* 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य।
* 50,000 ग्राम पंचायतें 2019 तक गरीबी मुक्त होंगी।
* किसानों को लोन के लिए 10 लाख करोड़। किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल सकेगा।
* माइक्रो सिंचाई फंड के लिए 5000 करोड़ रुपए।
* डेयरी उद्योग के लिए नाबार्ड के जरिए 8000 करोड़।
* एक करोड़ परिवारों के लिए मिशन अंत्योदय।
* मनरेगा के लिए आबंटित पूरा धन खर्च हुआ। मनरेगा द्वारा लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया।
