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Last Updated : शुक्रवार, 19 नवंबर 2021 (11:28 IST)

किसान कानूनों की वापसी पर कांग्रेस खुश, कहा- संघर्ष जीता, अहंकार हारा

किसान कानूनों की वापसी पर कांग्रेस खुश, कहा- संघर्ष जीता, अहंकार हारा - Congress happy on the return of farmer laws
नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले को अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
 
राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो! जय हिन्द, जय हिन्द का किसान!

देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!

जय हिंद, जय हिंद का किसान!#FarmersProtest https://t.co/enrWm6f3Sq

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021
 
राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ महीने पहले पंजाब में निकाली गई अपनी एक यात्रा के दौरान दिए गए अपने उस बयान एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार एक दिन ये कानून वापस लेने को मजबूर होगी।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कहा, 'किसान की जय! किसान है अजय!! संघर्ष जीता, अहंकार हारा! सत्यमेव जयते!!! किसान की जय ! किसान है अजय !!


संघर्ष जीता, अहंकार हारा !

सत्यमेव जयते !!!#FarmLaws_InjusticeByModi #FarmersProtest

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 19, 2021
 
इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा।


सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें : @RakeshTikaitBKU#FarmersProtest

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 19, 2021
 
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब 1 वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़े मुद्दों पर एक समिति बनाने की भी घोषणा की।
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