आम बजट 2014-15 के मुख्य बिन्दु...

नई दिल्ली| WD|
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला आम बजट संसद में पेश किया। महंगाई से जूझ रही जनता भी 'अच्छे दिनों' की उम्मीद बजट से लगाए बैठी है, वहीं नौकरीपेशा वर्ग की भी अपेक्षाएं हैं कर सीमा को और बढ़ाया जाए। पेश है बजट से जुड़ी पल-पल की जानकारी...
सस्ता : खाद्य तेल, साबुन, स्टेनलेस स्टील के सामान, ग्लीसरिन, टीवी, 19 इंच से कम एलसीडी और एलईडी, कंप्यूटर, कंप्यूटर के पुर्जे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान, सौर ऊर्जा उपकरण, कपास, स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क घटा, मोबाइल फोन, विदेश से सामान लाना भी सस्ता, विदेश से 45 हजार तक का सामान लाने पर कोई टैक्स नहीं।

महंगा : सिगरेट, सिगार, तंबाकू, पान मसाला, कपड़े, कॉस्मेटिक, बोतल बंद जूस,

* टैक्स सीमा 2 से बढ़ाकर ढाई लाख की गई।
* बुजुर्गों के लिए ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए
* होमलोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए।
* टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा।
* पॉवर सेक्टर में 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे।
* विदेशी कंपनियों को निवेश में होने वाली अनिश्चितताओं को दूर किया जाएगा।

* म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर छूट के लिए कम से कम तीन साल का निवेश करना होगा। पहले एक साल तक के निवेश पर ही यह छूट मिल जाती थी।

* सरचार्ज में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
* विस्थापित कश्मीरी लोगों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़।
* यंग लीडर्स प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए।
* 2014 और 15 के लिए कई स्पेस मिशन का प्लान।
* फरीदाबाद और बेंगलुरु में बायोटेक क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव। मोहाली क्लस्टर का भी सुधार होगा।
* गंगा सफाई पर अध्ययन के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।
* कई राज्यों में नेशनल स्पोर्ट्‍स अकादमी बनाने का प्रस्ताव।
* जम्मू कश्मीर खेलों के लिए 200 करोड़।
* मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए।
* राष्ट्रमंडल खेलों की ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ रुपए।
* पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के लिए 100 करोड़।
* पूर्वोत्तर में रेल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए।
* नई दिल्ली में वाटर रिफॉर्म के लिए 500 करोड़ रुपए।
* राजधानी में बिजली के लिए 200 करोड़।
* 'नमामि गंगे' परियोजना के लिए 2037 करोड़ रुपए।
* 100 करोड़ रुपए घाटों के विकास के लिए।
* ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए परियोजना। इनके संरक्षण के लिए 200 करोड़।
* तीर्थ पर्यटन बढ़ाने के लिए 100 करोड़
* 5 टूरिस्ट सर्किट के लिए 500 करोड़। सारनाथ, गया और वाराणसी के बीच बौद्ध सर्किट।
* नेशनल पुलिस मेमोरियल के लिए 50 करोड़।
* 80 सी की टैक्स छूट बढ़ाने के संकेत। अभी 80 सी में एक लाख रुपए तक की छूट है।
* चिटफंड कंपनियों पर कसेगा शिकंजा।
* पैसा सुरक्षित रहे इसके लिए बीमा योजना।
* छोटे बैंकों के लिए लाइसेंस के नियम सरल होंगे।
* नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।
* पीपीएफ की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव।
* वन रैंक वन पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* बैंकों के डूबने वाले कर्ज के लिए अलग नीति बनाई जाएगी।
* अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू होगा।
* अल्प बचत को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* बीमा क्षेत्र की सुविधा हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी।
* वाराणसी में बुनकरों के लिए 50 करोड़ का फंड।
* 2 लाख 29 हजार करोड़ रक्षा क्षेत्र के लिए।
* 15 अगस्त से देश के हर परिवार को बैंक से जोड़ने का मिशन।
* भारतय वित्तीय संहिता का प्रस्ताव।
* देश के हर परिवार के लिए बैंकिंग सुविधा का प्रयास
* सभी तरह के निवेश के लिए एक केवाईसी और एक डीमेट।
* खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना।
* राज्यों को खनिज रॉयल्टी पर पुनर्विचार होगा।
* कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
* गंगा पर 1620 किलोमीटर जलमार्ग बनेगा।
* 16 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे।
* 850 हजार किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 37 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

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