प्रधानमंत्री ने किया तेल शोधन फैक्ट्री का उद्‍घाटन

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को यहां से लगभग दस किलोमीटर दूर आगासोद में 60 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का भारत-ओमान तेलशोधन कारखाना (रिफायनरी) राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि वर्ष 2012 तक देश में तेलशोधन की क्षमता 1870 लाख टन से बढ़कर 2380 लाख टन हो जाएगी।

सिंह ने आज यहां 12,208 करोड़ रुपए लागत की विश्वस्तरीय बीना रिफायनरी (बीओआरएल) लोकार्पित करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि वर्ष 1998 में हमारी तेलशोधन की क्षमता 620 लाख टन थी, जो अब 1870 लाख टन है और वर्ष 2012 तक यह बढ़कर 2380 लाख टन हो जाएगी। इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

बीओआरएल, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा प्रवर्तित कंपनी है, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की भी एक प्रतिशत हिस्सेदारी है। दरअसल, यह एक संयुक्त उपक्रम है, जिसका गठन बीपीसीएल ने अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ओमान आयल कंपनी के साथ मिलकर किया गया है।

सिंह ने कहा कि यह कारखाना ओमान एवं भारत के बीच अनेक क्षेत्रों में सहयोग का उदाहरण है और उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर दोनों देशों के बीच रिश्ते अधिक मजबूत होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पेट्रोलियम पदार्थ के शोधन में अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होने के साथ ही इन उत्पादों का बड़ी मात्रा में निर्यात भी कर रहे हैं। वर्ष 2010-11 में हमने 560 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से चार हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि कमाई। देश पेट्रोलियम पदार्थ के शोधन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है।

सिंह ने कहा कि देश की कई रिफायनरी ने पर्यावरणीय अनुकूलता वाला ऑटो ईंधन उत्पादित करने की क्षमता हासिल कर ली है और इसके साथ ही हम ‘बीएस-चार’ एवं ‘बीएस-तीन’ गुणवत्ता वाले ऑटो ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान एवं आंध्रप्रदेश में हाल ही मिले नए हाइड्रोकार्बन स्त्रोत देश की रिफायनरी के लिए कच्चे माल की भविष्य की जरूरतें पूरी कर सकेंगे तथा कच्चे माल के लिए नए स्त्रोत ढूंढने के अपने प्रयास भी तेज करेंगे। देश को हाइड्रोकार्बन के नए स्त्रोत तलाशने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री की घोषणा : बुदेलखंड में पेयजल समस्या के निदान के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मध्यप्रदेश सरकार को सलाह दी कि वह केन्द्र की योजनाओं में गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दिलाने के लिए कदम उठाए। (भाषा)