छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मतदाताओं को रिझाया, किसानों से किया कर्ज माफी का वादा

राजनांदगांव| पुनः संशोधित शुक्रवार, 9 नवंबर 2018 (20:37 IST)
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में ने शुक्रवार को जारी में सरकार बनने के बाद 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करने, धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए क्विंटल करने तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने का वादा किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम यहां प्रेस कान्फ्रेंस में घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि पार्टी जो भी वादे कर रही है, उसे पूरा करेगी तथा पार्टी ने घोषणा पत्र को विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझाव लेकर तैयार किया है। इस मौके पर घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल भी मौजूद थे।

घोषणा पत्र में पार्टी ने घरेलू बिजली बिल को आधा करने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आवास एवं भूमि का प्रबंध करने, हर महीने प्रत्येक परिवार को 1 रुपए किलो में 35 किलो चावल दिए जाने, बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव मित्र योजना के तहत मासिक अनुदान का प्रावधान करने, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष महिला पुलिस थानों की स्थापना करने व थाने में महिला सेल की स्थापना करने का वादा किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने एवं एक सार्वभौमिक हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू करने का वादा करते हुए राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तित करने, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए उनके 50 हजार रिक्त पदों को भरने का भी वादा किया गया है। इसमें शिक्षा का अधिकार कानून को पूरी तरह से लागू करने का भी भरोसा दिलाया गया है।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का वादा किया है, हालांकि आदिवासी बहुल बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में शराबबंदी का अधिकार ग्रामसभा को देने का प्रावधान होगा। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को भी सख्ती से लागू करने तथा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से 4 गुना देने का वादा किया है।
घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोकपाल अधिनियम को राज्य में पूरी तरह लागू करने तथा मुख्यमंत्री को भी इसके दायरे में लाने, पत्रकारों, वकीलों एवं डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने, राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से समाप्त करने, शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50 प्रतिशत कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पूरी तरह से समाप्त करने का वादा किया गया है। (वार्ता)


और भी पढ़ें :