अरुण जेटली का बजट 2016-17 : मुख्य बिन्दु Highlights

नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में सोमवार को पेश 2016-17 के बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
* महंगा : सर्विस टैक्स बढ़ाकर सरकार ने एक तरह सेवा से जुड़ी सभी चीजें महंगी कर दी हैं। सर्विस टैक्स अब 14.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी तरह की बीमा पॉलिसी, सिनेमा, केबल, रेस्टोरेंट में खाना, कारें, सिगरेट, सिगार, गुटखा, कोयला, सोने और हीरे के आभूषण महंगे हो गए हैं। 
* सस्ता : सरकार ने लोगों को ज्यादा राहत नहीं दी है। 50 लाख तक घर पर ब्याज में छूट, विकलांगों के सहायक उपकरण, डायलिसिस उपकरण सस्ते मिलेंगे। 
*व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
*देश में कालाधन रखने वालों के लिए कर-कानून अनुपालन के लिए 4 माह का अवसर। उन पर लगेगा 45 प्रतिशत का कर और ब्याज।
*5 लाख रुपए से कम की आय वाले आयकरदाताओं को राहत। धारा 87 एक के तहत छूट की सीमा 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए की गई।
*आवास किराए पर कटौती की सीमा 20,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हुई।
*पुराने कर मामलों पर एकबारगी विवाद निपटान योजना। जुर्माना, ब्याज नहीं लगेगा।
*राजस्व सचिव की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति पिछली तारीख से कर कानून का इस्तेमाल कर सामने आने वाली नई देनदारियों को देखेगी।
*नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।
*कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन किया गया।
*पहला घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। घर की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
*2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।
*2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।
*2015-16 में राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत।
*2015-16 में चालू खाते का घाटा 14.4 अरब डॉलर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।
*विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर के अपने उच्चस्तर पर।
*बजट में न बदलाव वाले स्तंभों को रेखांकित किया गया। इनमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, बुनियादी ढांचा, निवेश और सुधार शामिल।
*मनरेगा के लिए अभी तक का सर्वाधिक 38,500 करोड़ रुपए का आवंटन। 
*डायलिसिस के कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क, उत्पाद सीवीडी की छूट।
*सरकार एक मॉडल शॉप्स और एस्टाब्लिशमेंट विधेयक जारी करेगी। छोटी खुदरा दुकानें सातों दिन खुलेंगी।
 
*1 मई 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
*सरकार नए कर्मचारियों के लिए पहले 3 साल का 8.33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।
*स्टार्टअप्स को 3 साल तक 100 प्रतिशत कर छूट, लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लेगा।
*आधार कार्यक्रम को सांविधिक दर्जा।
*बुनियादी ढांचा परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपए।
*किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए। 5 साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
*नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपए का सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
*गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपए। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।
*स्टैंडअप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन।
*सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन। करमुक्त बांड जारी कर सकता है एनएचएआई।
 


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