रेवड़ी कल्चर देश की सियासत का सबसे हॉट मुद्दा बन गया है। राजनीति के अखाड़े से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रेवड़ी कल्चर पर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में रेवड़ी कल्चर को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर पर जनमत संग्रह का शिगूफा छेड़ नई बहस को जन्म दे दिया है। #FreePolitics #Freebies #RewariCulture #HarGharTiranga #BiharPolitics #HeavyRain #WDNow #HindiNews देश की शीर्ष अदालत ने रेवड़ी कल्चर को गंभीर माना है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार के पैसे का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अर्थव्यवस्था को धनराशि और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन रखना होगा। रेवड़ी कल्चर के समर्थकों का कहना है कि सोशल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के साथ कार्य करने वाली सरकार (कल्याणकारी सरकार) जनता के कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल चुनाव के समय और सरकार में आने के बाद गरीब कल्याण के नाम पर रेवड़ी बांटने का काम सरकार और राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल भारत में अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है। बुनियादी ज़रूरतों में सब्सिडी जैसे-छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना या स्कूलों में मुफ्त भोजन देना, अस्पतालों में मुफ्त इलाज देना रेवड़ी कल्चर का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। Visit our Website : https://hindi.webdunia.com/ Like us on Facebook : https://www.facebook.com/webduniahindi/ Follow us on Twitter : https://twitter.com/webduniahindi Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/webduniahindi/