अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ की सौगात
वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और आंबेडकर स्मारक विकास पर योगी सरकार का विशेष फोकस
UP Supplementary Budget: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाते हुए जरूरतमंदों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाना है। मंगलवार को सदन में पेश हुए अनुपूरक बजट 2026-27 में सबसे बड़ा प्रावधान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए किया गया है। इसमें 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे पात्र बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
डॉ. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए
योगी सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉ. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों से एक ओर बुजुर्गों को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित ये प्रावधान योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को और मजबूती देने वाले माने जा रहे हैं।
अनुपूरक बजट से सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास को मिलेगी गति
अनुपूरक बजट में किए गए इन अतिरिक्त प्रावधानों से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने से पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिलेगी। वहीं छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा सहायता योजनाओं के लिए बढ़ाए गए बजट से आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरंतर समर्थन मिलेगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए किए गए प्रावधान से सामाजिक समरसता और महापुरुषों की विरासत के संरक्षण से जुड़े कार्यों को भी गति मिलेगी। कुल मिलाकर अनुपूरक बजट 2026-27 सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई मजबूती प्रदान करेगा।
भूजल जागरूकता के लिए 1.475 करोड़ रुपये का प्रावधान
योगी सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। विभाग के अनुपूरक बजट में करीब 1.475 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। यह धनराशि लघु सिंचाई विभाग के भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना के लिए रखी गई है। इसके तहत लोगों को भू-जल के महत्व, संरक्षण और इसके बेहतर उपयोग के प्रति जागरूक करने से जुड़े कार्य किए जाएंगे।
जागरूकता से भूजल संरक्षण की योजना : योगी सरकार का यह प्रावधान प्रदेश में भू-जल संरक्षण को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को भूजल के संरक्षण और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति प्रेरित किया जाएगा।
