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Last Updated : शनिवार, 9 अगस्त 2025 (09:30 IST)

गाजा पर इसराइल के सैन्य कब्जे से टकराव में होगी खतरनाक वृद्धि : गुटेरेश

Antonio Guterres
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इसराइल द्वारा गाजा शहर पर नियंत्रण करने के फैसले पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस सम्बन्ध में, इसराइली सुरक्षा कैबिनेट के फैसले को टकराव में एक खतरनाक वृद्धि की प्रतीक बताया है।
 
यूएन प्रमुख ने अपनी सहायक प्रवक्ता स्टैफनी ट्रैम्बले द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा कि इसराइली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा इस बार में की गई घोषणा, टकराव में एक खतरनाक वृद्धि की प्रतीक है और लाखों फलस्तीनियों के लिए, पहले से ही भयावह परिणामों को और गहरा करने का जोखिम उत्पन्न करती है। साथ ही, शेष बंधकों सहित और भी लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकती है।
 
यूएन महासचिव के बयान में कहा गया है कि गाजा में फ़लस्तीनी लोग, भयावह मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं।
 
अधिक विस्थापन, मृत्यु और विनाश : संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया कि टकराव में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप और अधिक जबरन विस्थापन, हत्याएं और बड़े पैमाने पर विनाश होगा, जिससे लोगों की अकल्पनीय पीड़ा और बढ़ जाएगी। उन्होंने स्थाई युद्धविराम, गाजा में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और सभी बंधकों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई की अपनी अपील भी दोहराई है।
 
प्रवक्ता ने कहा कि महासचिव इसराइल सरकार से, अन्तरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का एक बार फिर पुरजोर आग्रह करते हैं।
 
इसराइली कब्जा समाप्त हो : एंतोनियो गुटेरेश ने याद दिलाया है कि गत जुलाई में, अन्तररराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक परामर्शकारी निर्णय में घोषणा की थी कि इसराइल का यह दायित्व है कि वह फलस्तीनी इलाकों में, यहूदी बस्तियां बसाने की सभी गतिविधियों को तुरन्त रोके, और अपने कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र से, सभी यहूदी बाशिन्दों को हटाए, और फ़लस्तीनी इलाकों में अपनी अवैध उपस्थिति को जल्द से जल्द समाप्त करे।
 
यूएन प्रमुख के वक्तव्य में कहा गया है, इस अवैध कब्जे को समाप्त किए बिना और एक व्यवहार्य दो-देश समाधान को हासिल किए बिना, इस टकराव का कोई स्थाई समाधान नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि गाजा फलस्तीनी राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और उसे इसका अभिन्न अंग रखा जाना होगा।
 
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने भी, इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गाजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण की योजना को मंज़ूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, गाजा पर इसराइली कब्जे को तत्काल खत्म करने की पुकार लगाई है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी पर सैन्य क़ब्ज़े की किसी भी योजना को तुरन्त रोका जाना होगा।
 
सुरक्षा परिषद की बैठक :  संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त फ़लस्तीन के स्थाई पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने, इस घटनाक्रम के मद्देनजर, न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया है।
 
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों से कहा, इसराइली सरकार द्वारा यह आक्रामकता अन्तरराष्ट्रीय समुदाय, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून और सामान्य समझ की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है -  और, जैसा कि हम जनमत सर्वेक्षणों में पढ़ रहे हैं, मैं साहस के साथ यह भी कह रहा हूं कि यह कदम, इसराइल के भीतर अधिकांश लोगों की इच्छा के विरुद्ध है। इस संकट पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक, शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रस्तावित है।
 
सहायता अब भी बहुत कम : इस बीच, गाजा में आम लोग हताहत हो रहे हैं, जहां भोजन और पानी की खोज जैसे बुनियादी काम भी असम्भव हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) ने कहा है कि गाजा पट्टी में पहुंचने वाली सहायता सामग्री, अब भी विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यक न्यूनतम मात्रा से भी बहुत कम है।
 
अभाव और अत्यधिक कीमतें : OCHA ने कह है, 'गाजा में पिछले कुछ दिनों के दौरान, कुछ वाणिज्यिक ट्रकों के प्रवेश के बाद से, साझीदारों ने चीजों की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की है। हालांकि अधिकांश खाद्य पदार्थ, बाजार से गायब हैं और जो खाद्य सामग्रियां उपलब्ध भी है वो, अत्यधिक कीमतों पर बिक रही हैं।
 
साथ ही, गाजा के विभिन्न हिस्सों में हवाई मार्ग से, गिराई जा रही सहायता सामग्री से लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आ रही हैं। गुरूवार को ख़ान यूनिस में कथित रूप में, एक बच्चे की मौत हो गई।
 
यूएन सहायता एजेंसी – OCHA ने, अत्यन्त आवश्यक सहायता प्रदान करने के सभी प्रयासों का स्वागत करते हुए दोहराया कि गाजा में सहायता सामग्री लाने का सबसे कुशल तरीक़ा सड़क मार्ग है।
 
एजेंसी ने कहा, 'यह ज़रूरी है कि सहायता सामग्री सभी सीमा चौकियों और सभी उपलब्ध गलियारों के जरिए गाजा में पहुंच सके, ताकि संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार, अपने समुदाय-आधारित तंत्रों के माध्यम से, इसे बड़े पैमाने पर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से जरूरतमन्द और सबसे कमज़ोर लोगों तक पहुंचा सकें।'
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