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विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपने बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए 90 लाख से अधिक लोगों के नाम हटा दिए, लेकिन चुनाव हम ही जीतेंगे। उनकी यह टिप्पणी राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाने के संदर्भ में आई।

तृणमूल प्रमुख ने आरोप लगाया कि जपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्ला भाषी लोगों को विदेशी बताया जा रहा है और उन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है। उन्होंने चुनाव को 'जनता के अस्तित्व और बंगाल की पहचान की लड़ाई' करार दिया।

ममता बनर्जी ने मतदाताओं से सतर्क रहने और बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह भागीदारी ही पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकारों और पहचान की रक्षा करेगी। इसी जिले के पाल्टा में एक अन्य रैली में उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को 500 रुपये तक दे रही है। 

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भाजपा नेतृत्व को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 से भाजपा का अंत तय है उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वे (भाजपा) परिसीमन विधेयक के जरिए पश्चिम बंगाल को तीन हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना, उन्हें ‘मोटा भाई’ कहकर संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के जरिए लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है।

बनर्जी ने दोहराया कि उनकी पार्टी मतदाताओं के अधिकारों और राज्य की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता की रक्षा के लिए राजनीतिक व कानूनी, दोनों स्तरों पर संघर्ष जारी रखेगी। Edited by : Sudhir Sharma

उन्होंने कहा कि बंगाल का ये चुनाव सामान्य नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है, और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा... निर्मम सरकार की विदाई। बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है। भाजपा की विजय, इस उत्साह और उमंग में दिखाई पड़ती है। ये परिवर्तन की आंधी है। ये ​टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है।

कभी भारत की प्रगति का आधार था बंगाल 

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी ने विकास के पैमानों पर इतना नीचे ला दिया है। हल्दिया, सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती-फूलती समृद्ध नगरी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार और कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन पिछले दशकों में यहां की फैक्ट्रियों में ताले लटक रहे हैं। कभी हल्दिया में लोग काम के लिए आते थे, लेकिन आज काम की तलाश में लोग दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।

LIVE: PM Shri @narendramodi addresses public meeting in Haldia, West Bengal. https://t.co/KOmK4IfFhU

— BJP (@BJP4India) April 9, 2026

TMC की राजनीति भय पर आधारित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की “फैक्ट्री” फली-फुली है। टीएमसी की निर्मम सरकार में फर्जी दस्तावेज बनाना और पशुओं की तस्करी इसी का विकास हुआ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र है भय।

बंगाल के युवाओं को डबल धोखा

उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं नहीं... और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार-बार इस साजिश को खारिज करता है। लेकिन तुष्टिकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते।

भय को विदाई देंगे

TMC ने सिंडिकेट का गुंडा-राज चलाया है। जहां कटमनी और कमिशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडाराज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं... भरोसे से चल सकती हैं और ये भरोसा सिर्फ भाजपा दे सकती है। जिन-जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन राज्यों का विकास ये भरोसा पैदा करता है कि पश्चिम बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे, और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे। भय को विदाई देकर रहेंगे। 

edited by : Nrapendra Gupta

चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि "तृणमूल कांग्रेस से चुनाव आयोग की सीधी बात: इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव निश्चित रूप से भय-मुक्त, हिंसा-मुक्त, प्रलोभन-मुक्त और बिना किसी बूथ जैमिंग या सोर्स जैमिंग के होंगे।"

चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक

पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव:
भय रहित,
हिंसा रहित,
धमकी रहित,
प्रलोभन रहित,
छापा रहित,
बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे

ECI's Straight-talk to Trinamool Congress

This time, the Elections in West Bengal would surely be :… pic.twitter.com/p5fM8Uu337

— Election Commission of India (@ECISVEEP) April 8, 2026

हिंसा का इतिहास और आयोग की चिंता

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास काफी पुराना रहा है। पिछले 20 वर्षों में, चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। 'कॉल ऑफ जस्टिस' की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनाव विशेष रूप से हिंसक रहे थे, जिसमें हिंसा की 1,300 से अधिक घटनाएं, 25 मौतें और छेड़छाड़ के 7,000 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TMC के शासनकाल में हिंसा का पैमाना वाम मोर्चा के शासन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया है।

TMC और चुनाव आयोग के बीच बढ़ा तनाव

हाल ही में एक बैठक के दौरान TMC प्रतिनिधिमंडल और चुनाव आयोग के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सात मिनट बाद ही उन्हें "वहां से जाने" (Get lost) को कह दिया। वहीं, आयोग ने ओ'ब्रायन पर चिल्लाने और मुख्य चुनाव आयुक्त को बोलने से रोकने का आरोप लगाया। TMC ने ममता बनर्जी द्वारा लिखे गए पत्र सौंपते हुए कुछ चुनाव अधिकारियों के भाजपा से संबंध होने की आशंका जताई है।

विवाद का एक मुख्य मुद्दा विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया भी है। TMC का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है और मतदाता सूची से उनके समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि जांच के दायरे में रखे गए 60 लाख मतदाताओं में से 27 लाख के नाम हटा दिए गए हैं। वर्तमान में बंगाल के मतदाताओं की कुल संख्या 7,04,59,284 (7.04 करोड़) है, जो संशोधन प्रक्रिया से पहले 7.66 करोड़ थी।

बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला

चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में 483 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह संख्या चुनाव वाले अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर (RO) शामिल हैं।  Edited by : Sudhir Sharma

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के लिए सर्वे बिल्डिंग पहुंचीं। नामाकंन भरने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बचपन से यहीं रहती हूं मेरे पास जो कुछ भी है, वह सब यहीं है। मैं भवानीपुर के लोगों को धन्यवाद देती हूं और सलाम करती हूं।

उन्होंने कहा कि मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और मैं सभी तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत की कामना करती हूं। हम सरकार बनाएंगे।

Resolute in her mission to safeguard the rights of Bengal’s people and defeat every Bangla-Birodhi force,
Smt. @MamataOfficial stands strong, one against a hundred.

With the filing of her nomination today, the message is clear: her victory is certain, and Bengal will rise with… pic.twitter.com/41JYwwM1Rg

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 8, 2026

TMC का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

TMC MP डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त के पास गए। उन्होंने बैठक के 7 मिनट के अंदर ही हमसे कहा 'दफा हो जाओ'। बैठक सुबह 10:02 AM बजे शुरू हुई और 10:07 AM बजे खत्म हुई। जब हमने उनसे कहा कि आप अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं, और आप कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन कराना चाहेंगे? और फिर उन्होंने कहा, यहां से चले जाओ... आज मैंने जो देखा वह शर्म की बात है।

उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज करता हूं कि आज जो हुआ उसका वीडियो या ऑडियो जारी करें... हमारे एक साथी ने उन्हें बधाई दी कि वह भारत के अकेले CEC हैं जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस हटवाए, और उस मुद्दे पर, आज, सभी एक जैसी सोच वाली एंटी-BJP पार्टियां मिलकर शाम 4-4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।

edited by : Nrapendra Gupta

- भाजपा आई तो भय और भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

- धामी को सुनने के लिए बनगांव में उमड़ा जनसैलाब

- ममता सरकार पर साधा तीखा निशाना

Pushkar Singh Dhami : पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ भाजपा ने अपने धाकड़ और धुरंधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बनगांव दक्षिण सीट से स्वप्न मजूमदार, बनगांव उत्तर सीट से अशोक कीर्तनिया, बगदा सीट से सोमा ठाकुर और गैघाटा सीट से सुब्रत ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम में भाग लिया।

इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो और जनसभा के माध्यम से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। रोड शो और जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों का उत्साह इस बात का संकेत दे रहा था कि धामी की लोकप्रियता अब उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। लोग उन्हें एक निर्णायक और जननेता के रूप में देख रहे हैं।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान आज एक धाकड़, निर्णायक और सख्त फैसले लेने वाले नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है। समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय हो, अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान, नकल विरोधी कानून या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई-इन फैसलों ने उन्हें एक मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। उत्तराखंड में लिए गए इन साहसिक निर्णयों के चलते कई लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यही कारण है कि कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनावों के दौरान भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री धामी का नाम प्रमुखता से शामिल रहा है। अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने अपने इस धुरंधर प्रचारक को चुनावी रण में उतारा है, जहां उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत मानी जा रही है।

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बनगांव की जनसभा में मुख्यमंत्री धामी ने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक 'सिंडिकेट' के रूप में काम कर रही है। कट और कमीशन इस सरकार की पहचान बन चुके हैं। लोगों को डराना, धमकाना और लूटना इनकी राजनीति का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में डबल इंजन सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है और पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास, समृद्धि और सुशासन का नया दौर शुरू होगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बनगांव की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है और भारी बहुमत से कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि कमल खिलेगा तो समृद्धि आएगी, विकास आएगा और कानून का राज स्थापित होगा।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि एक ऐसे धाकड़ और निर्णायक नेता की बन चुकी है, जो सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटते और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। पश्चिम बंगाल में उनका यह दौरा भाजपा के चुनाव अभियान को और धार देने वाला माना जा रहा है।
Edited By : Chetan Gour 

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच होने जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस, लेफ्ट और AIMIM समेत कुछ अन्य दल भी चुनाव मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। जानिए क्या है आया ओपिनियन पोल में। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है।  ओपिनियन पोल के अनुमान की बात करें तो टीएमसी (TMC): 140-160 सीटें (बहुमत की संभावना), भाजपा ( BJP): 130-150 सीटें (कड़ी टक्कर), अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जा सकती हैं।

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वोट प्रतिशत के आंकड़े क्या नतीजों को देंगे नया मोड़

ओपिनियन पोल के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को 43 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। भाजपा भी ज्यादा पीछे नहीं है और 41 प्रतिशत वोट शेयर के साथ कड़ी चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में करीब 16 प्रतिशत वोट जाते दिख रहे हैं। क्या सिर्फ 2 प्रतिशत का यह फासला राज्य में चुनावी नतीजों को क्या नई दिशा देगा,  यह तो 4 मई को सबके सामने आएगा।

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राजनीतिक एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक भाजपा का बढ़ता वोट शेयर ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, विशेषकर उन इलाकों में जहां पिछली बार भाजपा ने सेंध लगाई थी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का 'मा-माटी-मानुष' का नारा और उनकी कल्याणकारी योजनाएं अब भी उनके वोट बैंक को एकजुट रखने में मददगार साबित हो रही हैं।  23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान पर टिकी हैं, जो राज्य की सत्ता का रुख तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा।  Edited by : Sudhir Sharma

भीड़ ने तोड़े सभी रिकॉर्ड 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कूचबिहार की ऐतिहासिक 'विजय संकल्प सभा' में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित हुए कहा कि 4 मई के बाद उनके अत्याचारों का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कूचबिहार में उमड़ा यह जनसैलाब नए बंगाल और भाजपा सरकार के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। आज की भीड़ ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

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गुंडा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे...

प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि इस चुनाव में बंगाल से डर का माहौल खत्म हो जाएगा और भाजपा की बड़ी जीत से लोगों में आत्मविश्वास जागेगा। उन्होंने कहा, कोई भी गुंडा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अच्छा काम किया है, उन्हें सीटों के मामले में कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सभी राज्यों की भागीदारी और उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मालदा की घटना पर क्या बोले पीएम?

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घुसपैठियों को मिल रहा संरक्षण 

प्रधानमंत्री ने मालदा की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वहां जिस तरह न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, उससे पूरा देश हैरान है। प्रधानमंत्री ने इसे सरकार के संरक्षण में चलने वाला जंगलराज करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल के सिंडिकेट से घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है। घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, एक तरफ घुसपैठ कराकर विदेशियों को बसाने और बंगाल की पहचान मिटाने का खतरा है।

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संदेशखाली पर क्‍या बोले प्रधानमंत्री मोदी?

दूसरी तरफ भाजपा का यह अटूट भरोसा है कि हम हर घुसपैठिए को बंगाल से बाहर निकालेंगे और सीमा को सुरक्षित करेंगे। संदेशखाली की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक दिखे। उन्होंने कहा, एक तरफ संदेशखाली की बहनों की चीखें हैं और बेटियों पर हुए अमानवीय अत्याचार हैं। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण देने की गारंटी। बंगाल की बेटियां अब इस अन्याय को और नहीं सहेंगी।

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तृणमूल कांग्रेस का समय समाप्त हो गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कानून-व्यवस्था की तहस-नहस करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि कूचबिहार में उमड़ी भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है।
Edited By : Chetan Gour

बंगाल दौरे पर पेस ने की थी नितिन नवीन से मुलाकात 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान लिएंडर पेस ने मुलाकात की थी। 

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2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे लिएंडर पेस

इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लग गईं कि पेस भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पेस को केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने फूलों का एक बुके और भाजपा की सदस्यता वाली पर्ची देकर पार्टी में स्वागत किया। 2021 में पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए थे। 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले महान टेनिस खिलाड़ी के भाजपा में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

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लिएंडर पेस ने इनका जताया आभार

भाजपा में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे जिस तरह मौका दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। पेस ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाकर भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर तैयार करना और खेल नीति को और अधिक सशक्त बनाना है।

Pleased to welcome @Leander to the world’s largest democratic political party, the @BJP4India.
A champion who has brought pride to the nation, your journey embodies hard work, focus & determination.

As you take this step towards public service, I am confident your passion &… pic.twitter.com/eboHRwCDBO

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 31, 2026

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भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची

इसी बीच भाजपा ने आज पश्चिम बंगाल में 13 उम्‍मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। नई सूची में केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को भाजपा ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्‍मीदवार को भी बदला है। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया है, कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा है।

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गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हैं। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। पार्टी के मुताबिक, सभी उम्मीदवारों का चयन स्थानीय समीकरण और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखकर किया गया है। भाजपा राज्य में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
Edited By : Chetan Gour

सूची में 13 उम्‍मीदवारों के नाम

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। भाजपा की नई सूची में 13 उम्‍मीदवारों के नाम हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को भाजपा ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है।

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एक उम्‍मीदवार को भी बदला

इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्‍मीदवार को भी बदला है। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है, कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा गया है। नईश्यामल हाटी हावड़ा दक्षिण से, प्रदीप लोढ़ा गारबेटा से, अरिजीत रॉय बाराबनी से और गिरिजा शंकर रॉय नटबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है।

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कहां से लड़ रहे सुवेंदु अधिकारी?

भाजपा के सबसे बड़े नेता सुवेंदु अधिकारी राज्य में 2 सीटों से लड़ रहे हैं। सूची में सोनारपुर उत्तर से देबाशीष धर को उतारा है। मेमारी सीट से मानव गुहा को मौका मिला है। चंडीपुर सीट से पीयूष कांति दास को टिकट मिला है। पंचला सीट से रंजन कुमार पॉल चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने संदेशखाली हिंसा के बाद चर्चा में आई रेखा पात्रा को फिर से मौका दिया है। वे हिंगलगंज से लड़ रही हैं।

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अब तक 288 उम्मीदवारों की घोषणा

इसके अलावा भाजपा ने पानीहाटी सीट से आरजीकर कांड मृतक लेडी डॉक्टर की मां को उतारा है। सूची के साथ ही भाजपा ने राज्य की 294 सीटों में से अब तक कुल 288 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब केवल 6 सीटों पर ही उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। 

लिएंडर पेस भाजपा में शामिल, टीएमसी को लगा बड़ा झटका 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 2021 में पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए थे।

भाजपा में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे जिस तरह मौका दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

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गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हैं। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। पार्टी के मुताबिक, सभी उम्मीदवारों का चयन स्थानीय समीकरण और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखकर किया गया है। भाजपा राज्य में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
Edited By : Chetan Gour

चुनाव आयोग को देती हैं गालियां 

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता का दौरा किया। इसी बीच गृहमंत्री शाह ने बंगाल चुनाव को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए तीखे आरोप लगाए। शाह ने कहा कि उन्‍होंने हमेशा विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेली है, कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी वे अपने सिर पर पट्टी बांध लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग के आगे बेचारा बनकर आयोग को ही गालियां देती हैं।

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गृहमंत्री शाह ने जनता से की यह अपील

गृहमंत्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता उनकी विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को गाली देना यह बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं देता है। शाह ने जनता से अपील की कि वे तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़कर विकास के रास्ते को चुनें। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इसे भयमुक्त बनाने का चुनाव है।

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TMC सरकार के शासनकाल की चार्जशीट जारी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के 15 सालों के शासनकाल की एक चार्जशीट जारी की, जिसमें उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की।

भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका बंगाल

शाह ने दावा किया कि असम में पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां काफी हद तक घुसपैठ पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी एक संवेदनशील रास्ता बना हुआ है उन्होंने कहा, असम में घुसपैठ बंद हो चुकी है और अब घुसपैठियों के लिए सिर्फ बंगाल ही घुसने का रास्ता बचा है। शाह ने कहा कि टीएमसी के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है।

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लॉकडाउन के सवाल पर क्‍या बोले गृहमंत्री शाह?

सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं कि कहीं कोरोना के दिनों की तरह फिर से लॉकडाउन न लग जाए या पेट्रोल-डीजल मिलना बंद न हो जाए, लेकिन अब देश के गृहमंत्री अमित शाह ने खुद सामने आकर इन सभी अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया।

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जनता उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी पार्टियों के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुमायूं कबीर ने कहा कि हम पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक लीडरशिप उभरे और मजबूत हो। हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे पॉलिटिकल मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

क्या बोले भाजपा नेता दिलीप घोष?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि अब देखते हैं कि जनता किसको पसंद करेगी और किसको पसंद नहीं करेगी? बंगाल में लोग किसी को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। उनको काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तब लोग स्वीकार करेंगे। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का अधिकार है।

गौरतलब है कि बंगाल में 294 सीटों पर 2 चरणों में 24 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है। 4 मई को मतगणना के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान होगा।

edited by : Nrapendra Gupta

एक बार फिर टीएमसी को बढ़त

ओपिनियन पोल के मुताबिक, बंगाल में एक बार फिर 'खेला' होता दिख रहा है। टीएमसी न सिर्फ सत्ता में वापसी कर रही है, बल्कि 184 से 194 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ करती नजर आ रही है। वहीं, 200 पार का नारा देने वाली भाजपा 98 से 108 सीटों पर सिमटती दिख रही है। अन्य के खाते में महज 1 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। बंगाल में टीएमसी और भाजपा के अलावा कांग्रेस और वामपंथी दल भी हैं। 

मुख्‍यमंत्री पद की दौड़ में कौन आगे?

ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्‍यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद दीदी यानी ममता बनर्जी ही हैं। ममता 48.5 प्रतिशत लोगों की मुख्‍यमंत्री के रूप में पहली पसंद हैं। जबकि, किसी समय ममता के सहयोगी रहे शुभेन्दु अधिकारी (अब भाजपा में) को 33.4 फीसदी लोग मुख्‍यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सीपीआई के मोहम्मद सलीम 4.3% और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी 3.7 फीसदी लोगों की पसंद हैं। 

किसको कितने वोट? 

ओपिनियन पोल के मुताबिक 19.9% लोगों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को आपसी कलह और गुटबाजी का नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही भाजपा के पास ममता बनर्जी के कद का कोई करिश्माई नेता नहीं है। जहां तक वोट शेयरिंग का मामला है, टीएमसी को 41.9 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, जबकि भाजपा को 34.9 फीसदी वोट मिल सकते हैं। वोट के मामले में भी भाजपा तृणमूल से पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि 8 फीसदी के लगभग ऐसे भी लोग हैं, जिनका कहना है कि अभी उन्होंने तय नहीं किया है कि वे किस वोट देंगे। 

क्या ममता का यह दांव चलेगा?

ममता बनर्जी ने अपने 74 वर्तमान विधायकों को टिकट काटे हैं। उन्होंने इस सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है।हालांकि 36.5 फीसदी मतदाताओं का मानना है कि वे मौजूद विधायकों के पक्ष में वोट दे सकते हैं, जबकि 21.5 फीसदी का मानना है कि वे मौजूदा विधायक को वोट नहीं देंगे, लेकिन पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को वोट देंगे। 20 फीसदी से ज्यादा लोगों का मानना है कि इस बात की संभावना काफी कम है कि वे किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। क्या होंगे प्रमुख चुनावी मुद्दे?

हर चुनाव की तरह बंगाल में बेरोजगारी सबसे मुद्दा रहेगा। 37 फीसदी से ज्यादा बंगाली मतदाता बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानता है। राज्य के 15.9 प्रतिशत महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा मानते हैं। 10-10 फीसदी से ज्यादा लोग महंगाई और भ्रष्टाचार को भी चुनावी मुद्दा मानते हैं। 

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी के करीब 213 सीटें हैं, जबकि भाजपा के विधायकों की संख्‍या 77 है। इस लिहाज से ममता की सीटें तो घट सकती हैं, लेकिन उनका आंकड़ा बहुमत (148) से बहुत ज्यादा रहेगा। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को दो चरणों में मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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घोषणापत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की जनता ने हमेशा उन्हें आशीर्वाद, समर्थन और प्यार दिया है और उनकी सरकार ने भी लोगों की सेवा करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, हर चुनाव में किसी न किसी तरह की साजिश होती रही है, लेकिन इस बार साजिश ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पर बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को गलत दिशा में धकेला जा रहा है और कई राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजन की राजनीति की जा रही है जिससे युद्ध जैसा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से किए कई वादे पूरे नहीं किए और सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दिया जा रहा है।

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ममता बनर्जी ने एनआरसी और परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि चुनाव के बाद इनका असर राजनीति पर पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आएगी क्योंकि जनता अब उनसे खुश नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में अनौपचारिक रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बनाया गया है। उनके अनुसार केंद्र सरकार को डर है कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों और पर्यवेक्षकों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

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ममता बनर्जी ने कहा कि जो पर्यवेक्षक यहां भेजे गए हैं, उन्हें राज्य की स्थिति की सही जानकारी नहीं है, फिर भी वे प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि डर और लालच की राजनीति से दूर रहें और एकजुट होकर चुनाव में हिस्सा लें।

उन्होंने कहा कि बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और बाहर से पैसे, हथियार और असामाजिक तत्व लाकर माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी राजनीति धर्म या जाति के आधार पर नहीं है और हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी समान हैं।

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TMC की ‘10 प्रतिज्ञा’ – महिलाओं, युवाओं, किसानों और विकास पर फोकस

घोषणापत्र में ममता बनर्जी ने अगले पांच साल के लिए ‘10 प्रतिज्ञा’ का रोडमैप पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाने, बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता, किसानों के लिए बड़ा बजट, सभी परिवारों को पक्का घर, हर घर पाइप से पानी, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर, सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और नए जिलों के गठन का वादा किया गया है।  Edited by : Sudhir Sharma

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इन दिग्गजों पर जताया भरोसा

बीजेपी ने अपनी इस सूची में कई हाई-प्रोफाइल नामों को शामिल किया है।

मुख्य रूप से: सोनारपुर दक्षिण: मशहूर अभिनेत्री और पूर्व सांसद रूपा गांगुली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एंटाली: बीजेपी की फायरब्रांड नेता प्रियंका टिबरेवाल पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। बैरकपुर: हाल ही में चर्चा में रहे कौस्तव बागची को टिकट दिया गया है। मानिकतला: कद्दावर नेता तापस रॉय अपनी पुरानी सीट से दमखम दिखाएंगे।

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प्रमुख सीटों पर खास चेहरे

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पार्टी ने उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है।

माथाभांगा से निशीथ प्रामाणिक और चोपड़ा से शंकर अधिकारी को उम्मीदवार बनाया गया है।

कमरहाटी से अरूप चौधरी और हिंगलगंज से संदेशखाली आंदोलन का चेहरा रहीं रेखा पात्रा को चुनावी रण में उतारा गया है।  Edited by : Sudhir Sharma

भाजपा को खुश करने के लिए सीएस का तबादला

ममता बनर्जी ने कहा कि कल रात, पर्दे के पीछे से एक छुपे रुस्तम की तरह हमला हुआ। चीफ सेक्रेटरी एक बंगाली महिला हैं। लेकिन वे (BJP) महिला विरोधी हैं… पहले वे लिस्ट मांगते थे, हम तीन नाम देते थे और उसमें से वे चुनते थे, लेकिन अब यह (तबादला) भाजपा को खुश करने के लिए उन्होंने (चुनाव आयोग) ने खुद से किया। प्रधानमंत्री जनसभा में कहते हैं कि वह चुन-चुनकर मारेंगे, वे देश की रक्षा कैसे करेंगे? यह आपको शोभा नहीं देता।'

चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप

यह बयान ममता बनर्जी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज ने इसकी वीडियो क्लिप अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर की है, जिसमें मुख्यमंत्री साफ तौर पर चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रही हैं। ममता ने आगे कहा कि पहले की प्रक्रिया में राज्य सरकार तीन नामों की सूची देती थी, जिसमें से चुनाव आयोग चुनता था, लेकिन इस बार आयोग ने बिना किसी सूची के सीधे तबादला कर दिया, जो भाजपा को प्रसन्न करने के लिए किया गया। 

पीएम मोदी के बयान की निंदा

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'चुन-चुनकर मारेंगे' वाले बयान का भी जिक्र किया और पूछा कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति देश की रक्षा कैसे करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावी तैयारियों के बीच प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे 'महिला विरोधी' रुख से भी जोड़ा, क्योंकि मुख्य सचिव एक महिला अधिकारी हैं। भाजपा की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे 'बंगाल में खेला' बताया और कहा कि पर्दे के पीछे की साजिशें अब खुले आम हो रही हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान तो हो चुका है, लेकिन मतदाता सूची पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है। दरअसल, राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है कि तय समय के भीतर मतदाता सूची तैयार होने पर संशय पैदा हो गया है। इससे राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ गई है। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया तय समय के भीतर पूरा करने में होने वाली देरी के कारण इस बार लाखों मतदाता अगले महीने की 23 और 29 तारीख को होने वाले चुनाव में वोट डाल सकेंगे या नहीं?

इस बार चुनावी परिस्थिति पहले के मुकाबले एकदम अलग होने का एक कारण यह भी है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के हाथों से निकल कर अदालत के हाथो में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।

पहली बार दो चरणों में मतदान

पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान होगा। इससे पहले वर्ष 2001 में आखिरी बार एक ही चरण में मतदान हुआ था। उसके बाद बीते 25 साल में कभी इतने कम चरणों में चुनाव नहीं कराए गए थे। साल 2001 के बाद होने वाले तमाम विधानसभा चुनाव क्रमशः पांच (2006), छह (2011), सात (2016) और आठ (2021) चरणों में कराए गए थे। 2001 के पहले के तमाम चुनाव भी एक ही दिन होते रहे हैं।

वर्ष 2021 में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में मतदान हुआ था। संयोगवश इस बार भी अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को ही होगा।

अधर में लाखों वोटर

लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने से पहले से ही चुनाव के एलान से 60 लाख विचाराधीन वोटरों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। दरअसल, बीती 28 फरवरी को जब मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल की मतदाता सूची में करीब 7।66 करोड़ वोटरों के नाम थे। लेकिन 28 फरवरी को प्रकाशित सूची में 6।44 करोड़ नाम ही थे। उनके अलावा उसमें 60 लाख से ज्यादा कुछ ऐसे वोटर थे जिनको 'तार्किक विसंगति' वाली श्रेणी में रखा गया था। यह ऐसे लोग थे जिनके दस्तावेजो में कोई गड़बड़ी थी या पिता-पुत्र की उम्र में फासला कम था। कई लोग तो अनुवाद की गलती के कारण इस श्रेणी में शामिल कर दिए।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बीते शनिवार तक करीब 18 लाख मामलों का निपटारा ही निपटारा हुआ था। यानी अब तक करीब 42 लाख मामलों का निपटारा होना है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में 732 न्यायिक अधिकारी लगातार इस काम में जुटे हैं। इनमें दो पड़ोसी राज्यों—ओडिशा और झारखंड के सौ-सौ अधिकारी भी शामिल हैं।

झारखंड से आए एक न्यायिक अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताते हैं, "हम समय के साथ रेस लगाते हुए भारी दबाव में काम कर रहे हैं। कई बार तो हमें कंप्यूटर से सिर उठाने की फुर्सत तक नहीं मिलती। अक्सर दोपहर का खाना हड़बड़ी में निपटाना पड़ता है।" वह बताते हैं कि रोजाना कम से कम तीन सौ मामलों का निपटारा करना पड़ रहा है।

न्यायिक अधिकारियों का कहना है कि बांग्ला में कई जगह कुछ उपाधियां दो-दो तरीके से लिखी जाती हैं। इनमें बनर्जी या बंद्योपाध्याय, मुखर्जी या मुखोपाध्याय और चटर्जी या चट्टोपाध्याय समेत दर्जनों उपाधियां शामिल हैं। अब कई मामलों में अंग्रेजी में बनर्जी को अनुवाद के दौरान बांग्ला में बंद्योपाध्याय करने के कारण वैसे नाम 'तार्किक विसंगति' की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन यह फर्क वही कर सकता है जिसे बांग्ला का समुचित ज्ञान हो। बाहरी राज्यों के ज्यादातर न्यायिक अधिकारी शब्दों के इस खेल से अनजान हैं। इस वजह से ऐसे मामलों में दस्तावेजों की जांच में समय लग रहा है।

राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि कोलकाता के अलावा ज्यादातर जगहों की मतदाता सूची बांग्ला में होने के कारण दूसरे राज्यों से आने वाले न्यायिक अधिकारियों को दस्तावेजों की जांच में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ लोगों को इसमें दूसरों से मदद भी लेनी पड़ रही है।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी माना है कि न्यायिक अधिकारी भारी दबाव में काम कर रहे हैं। अब भी करीब 40 लाख से ज्यादा लोगों के दस्तावेजों की जांच होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि नामांकन की आखिरी तारीख तक हुई जांच के आधार पर पूरक मतदाता सूची प्रकाशित की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस दिन तक क्या सबके दस्तावेजों की जांच का काम पूरा हो सकेगा। जांच के काम में जुटे अधिकारियों के साथ ही चुनाव आयोग और राज्य सरकार के अधिकारी भी इस पर संदेह जता रहे हैं।

राजनीतिक दलों की आशंका

राजनीतिक दलों को आशंका है कि अगर लाखों की तादाद में लोग वोट नहीं दे पाए तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ना तय है। खासकर नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर इससे नतीजे बदलने की आशंका है।

चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि बांकुड़ा और पुरुलिया जैसे जिलों में यह काम पूरा हो गया है लेकिन अल्पसंख्यक बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24-परगना जिले में अभी लाखों मामलों का निपटारा होना है।

इससे सबसे ज्यादा खतरा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को ही है। इसकी वजह यह है कि इन मुस्लिम-बहुल जिलों में तार्किक विसंगति की श्रेणी में शामिल वोटरों में 80 से 90 फीसदी लोग अल्पसंख्यक तबके के ही हैं। यह सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है।

यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बनर्जी बार-बार एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही हैं। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "हमारी नीति एकदम साफ है। किसी भी वैध वोटर का नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए यानी उसे वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।"

उनका आरोप है कि केंद्र सरकार,बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिल कर वैध वोटरों के नाम काटने के लिए ही हड़बड़ी में एसआईआर की योजना बनाई थी। कुणाल का सवाल था कि दो साल के काम को दो महीने में कैसे पूरा किया जा सकता है?

सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम डीडब्ल्यू से कहते हैं, "हमारा संविधान हर नागरिक को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। लेकिन अभी लाखों लोगों का मताधिकार अनिश्चित है। तार्किक विसंगति वाली सूची में शामिल लोग मामले का निपटारा होने तक न तो चुनाव लड़ सकते हैं और न ही वोट डाल सकते हैं।"

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार कहते हैं, "चुनाव एक चरण में हों या दो चरण में, पूर्ण मतदाता सूची के बिना कोई भी चुनावी नतीजा सही नहीं होगा। इससे कई सीटों के समीकरण बदल सकते हैं।"

समय से निपटारा नहीं हुआ तो क्या होगा? 

दिलचस्प बात यह है कि पहले से ही 'नो एसआईआर, नो वोट' का नारा देने वाली बीजेपी भी तमाम वैध नागरिकों के नाम सूची में शामिल करने की वकालत कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कोलकाता में पत्रकारों से कहा, "एसआईआर की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होनी चाहिए ताकि तमाम वैध नागरिकों को चुनाव में हिस्सेदारी का मौका मिल सके।"

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, हर चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख तक जिन लोगों के दस्तावेजों की जांच पूरी कर हरी झंडी दिखाई जाएगी उनके नाम पूरक मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे और वो लोग वोट डाल सकेंगे। इस लिहाज से पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख छह अप्रैल और दूसरे चरण के लिए नौ अप्रैल है। लेकिन तब तक अगर किसी के मामले का निपटारा नहीं होता तो उनका क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषक भी तय समय के भीतर मतदाता सूची तैयार होने पर संशय जता रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल में इससे पहले किसी चुनाव से पहले ऐसी परिस्थिति नहीं देखी गई थी। इस बार हालत अभूतपूर्व कही जा सकती है। राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर रहीं डा। शुभ्रा गांगुली डीडब्ल्यू से कहती हैं, "जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसमें यह मुश्किल ही लगता है।"

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक शिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। आयोग ने अगर पहले ही दस्तावेजों की छोटी-छोटी गलतियों या अनुवाद की कमियों पर ध्यान दिया होता तो 'तार्किक विसंगति' की सूची इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन अब तो बस इसके समय पर पूरा होने की उम्मीद ही की जा सकती है।"

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आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि चुनाव को सभी के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए इस बार चरणों की संख्या कम रखी गई है। 

भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (1/3) pic.twitter.com/VlT3Z8Q9DJ

— BJP (@BJP4India) March 16, 2026

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सुवेंदु बनाम ममता का मुकाबला तय?

 भाजपा ने दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट दिया है जबकि सुवेंदु अधिकारी इस बार दो सीटों- भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। सुवेंदु के भवानीपुर से चुनाव लड़ने के फैसले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक बड़े मुकाबले की संभावना पैदा कर दी है, क्योंकि वर्तमान में ममता बनर्जी इसी सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु ने  नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को मात दी थी।  भाजपा की इस लिस्ट में अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता को रासबिहारी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।  Edited by : Sudhir Sharma

चुनाव आयोग के अनुसार 5 राज्‍यों में इस तारीख को होंगे विधानसभा चुनाव

• असम में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, 4 मई को आएंगे नतीजे। 
• केरल में एक चरण में 9 अप्रैल को होंगे चुनाव, 4 मई को आएंगे नतीजे। 
• पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे,, 4 मई को आएंगे नतीजे। 
• बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, मतगणना 4 मई को होगी। 
• तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी।

बंगाल में 8 चरणों में कराए जाते थे चुनाव

भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। बंगाल में 25 साल बाद 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जबकि सभी जगहों पर एक ही चरण में मतदान कराए जाएंगे। 2 चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पहले 8 चरणों में कराए जाते थे, लेकिन इस बार 2 चरणों में होंगे।

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2.19 लाख मतदान केंद्र

कुमार ने कहा, इसके लिए करीब 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ मतदान की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले चुनावों में हिंसा में शामिल रहे पुलिस अधिकारियों के संबंध में भी सूची हमारे पास उपलब्ध है और उनके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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17.4 करोड़ मतदाता

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 17.4 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन दिया।

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25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी होंगे तैनात

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सभी चुनावी राज्यों का दौरा किया। इस दौरान आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मुलाकात की और उनके सुझाव प्राप्त किए। पूरे चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो मतदान से लेकर मतगणना तक की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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824 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कि आप सभी जानते हैं, ये पांच राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के अलग-अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 824 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा।

Edited By : Chetan Gour

पीएम मोदी ने कहा कि आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जाम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर निकलवाए लेकिन निर्मम सरकार साफ-साफ देख लो- आज के जनसैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगलराज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वह दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा।

कल TMC ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है।

असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है।

अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है।

-पीएम @narendramodi#Brigade4Poriborton pic.twitter.com/NeUqr5Pd0E

— BJP (@BJP4India) March 14, 2026

नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बजा

उन्होंने कहा कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है जब-जब बंगाल देश को दिशा देता है, यह ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज हिंदुस्तान में क्रांति बन गई थी और उसका नतीजा क्या हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। आज यहां से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है।

पीएम ने कहा कि बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा, अब बंगाल से महाजंगलराज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है - चाई बीजेपी सरकार, अबकी बार!

पीएम मोदी ने इन दिग्गजों को किया याद

यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को वो अब रोक नहीं पाएगी। भाजपा और NDA के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, ऋषि बंकिमचंद्र, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, खुदीराम बोस, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की कल्पना की थी। भाजपा की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी।

edited by : Nrapendra gupta 

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इससे पहले रविवार रात कोलकाता पहुंचने पर भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हवाई अड्डे के बाहर उनके काफिले के निकलते समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर नाराजगी जताई और 'वापस जाओ' के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया।

हवाई अड्डे के बाहर वाम दल के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तीन दिवसीय यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे के दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें प्रस्तावित हैं।

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त एस.एस. संधू और विवेक जोशी के साथ राज्य के दौरे पर हैं। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और चुनाव से जुड़ी उनकी चिंताओं और सुझावों को सुनेगी।

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दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इसके अलावा टीम बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद करेगी और कोलकाता से रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। Edited by : Sudhir Sharma

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल मामले को लेकर लगे आरोपों पर पलटवार किया। ममता ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि राज्य सरकार की छवि खराब की जा सके। ममता बनर्जी ने दोहराया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अपनी तरफ से सभी जरूरी सहयोग दिया था।

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान का सम्मान करना हर सरकार और नागरिक की जिम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।

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अगर कोई 50 बार भी आए तो...

बंगाल की राजनीति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों के मामले में सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं, लेकिन अगर कोई 50 बार भी आए तो हर कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की जिम्मेदारी निजी आयोजकों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की थी। राज्य सरकार को कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी नहीं दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने कोलकाता के केंद्रीय धरना स्थल से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि वास्तविकता अलग है। उन्होंने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि तस्वीर में प्रधानमंत्री बैठे हैं और राष्ट्रपति खड़ी हैं।

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केंद्र ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब

इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूरे मामले में जवाब तलब किया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर ‘ब्लू बुक’ के नियमों के उल्लंघन और प्रोटोकॉल के बारे में जवाब देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि केवल सिलीगुड़ी के महापौर राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए मौजूद थे, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने फिर साधा ममता सरकार पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया। उन्होंने रविवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू संथाल के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थीं लेकिन राष्ट्रपति को सम्मान देने के बजाय TMC ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। यह न केवल राष्ट्रपति का अपमान है बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान है।
Edited By : Chetan Gour

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 निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “हमें आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।”

पार्टी ने आगे कहा कि वे तृणमूल की संघर्षशील विरासत को आगे बढ़ाते हुए हर भारतीय के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे।

We are pleased to announce the candidature of Babul Supriyo, Rajeev Kumar (Former DGP, West Bengal), Menaka Guruswamy and Koel Mallick for the upcoming Rajya Sabha elections.

We extend our heartfelt congratulations and best wishes to them. May they continue to uphold Trinamool’s…

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 27, 2026

प्रमुख उम्मीदवारों का परिचय

बाबुल सुप्रियो, जो वर्ष 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे, वर्तमान में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं और इससे पहले कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।

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मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, जबकि कोयल मल्लिक बंगाली फिल्म उद्योग की जानी-मानी अभिनेत्री हैं।

राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और टीएमसी की इस घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल और बढ़ने की संभावना है। Edited by : Sudhir Sharma

दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग को इन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कदाचार, कर्तव्य की अवहेलना और एसआईआर (SIR) शक्तियों के दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

इन अधिकारियों पर गिरी गाज

मुर्शिदाबाद के समसेरगंज से एईआरओ डॉ. सफी उर्रहमान, फरक्का के एईआरओ नीतीश दास, मैनागुड़ी की डालिया रे चौधरी, सूती ब्लॉक के एसके मुर्शिद आलम, दक्षिण 24 परगना के कैनिंग पुरबो निर्वाचन क्षेत्र से एआरओ सत्यजीत दास और जॉयदीप कुंडू और डेबरा विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त बीडीओ और एआरओ देबाशीष बिस्वास को निलंबित किया है।

निर्वाचन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग का ये कदम राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta 

Mamata Banerjee Lawyer: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। वह एक वकील के तौर पर देश की शीर्ष अदालत Supreme Court पहुंची हैं। यह संभवतः पहला मौका है जब कोई पद पर बैठा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खुद दलीलें पेश करने के लिए वकील की पोशाक में नजर आया। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 साल की प्रक्रिया 3 महीने में कैसे पूरी होगी। अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। 

 

Addressing the Hon’ble Court, Smt. @mamataofficial placed real-life cases on record, backed by reports from leading newspapers. Clarifying, she stated: “These are not my photographs. These are from reputed newspapers.”

She explained that the SIR is being used almost entirely as… pic.twitter.com/2gaO51NyHT

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 4, 2026

क्या है पूरा विवाद?

पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य में चलाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती दी है। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक, जल्दबाजी में भरी और अपारदर्शी है। ममता का सवाल है कि SIR की प्रक्रिया केवल विपक्ष शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है? उन्होंने असम (बीजेपी शासित) का उदाहरण देते हुए पक्षपात का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया है कि जिन वोटर्स के नाम 'Logical Discrepancy' (तार्किक विसंगति) की श्रेणी में डाले गए हैं, उनकी सूची ऑनलाइन सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?

सुनवाई का अधिकार

मुख्यमंत्री की दलील है कि यदि किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, तो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। 28 जनवरी को बंगाल सरकार ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। ममता बनर्जी के नाम का गेट पास मंगलवार को ही बन गया था।

बेंच और अन्य याचिकाकर्ता

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कर रही है। ममता बनर्जी के साथ-साथ टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन ने भी इस संबंध में याचिकाएं दायर की हैं। 

चुनाव आयोग से तकरार

इससे पहले ममता बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बैठक भी काफी चर्चा में रही थी। रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में तीखी बहस हुई थी और ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि वह बंगाल से एक लाख लोगों को दिल्ली ला सकती हैं। ममता का आरोप है कि एसआईआर के दौरान करीब एक करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 

Edited by: Vrijendra Singh Jhala