तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

तमिलनाडु में भाजपा ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची, मायलापुर से चुनाव लड़ेंगी सौंदरराजन

Fri, 03 Apr 2026 14:36:00 +0530

TamilNadu Elections 2026 : भाजपा ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन मायलापुर से, नैनार नागेंद्रन सातुर से, वनथी श्रीनिवासन कोयंबटूर (उत्तर) से और केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन अविनाशी (SC) से चुनाव लड़ेंगे।

सूची में वरिष्‍ठ भाजपा नेता सौंदरराजन समेत 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मायलापुर में सौंदरराजन के समर्थन में एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

तमिलनाडु में भाजपा ने पार्टी के बड़े चेहरे के. अन्नामलाई को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि चुनाव प्रचार के साथ ही रणनीति बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

पार्टी राज्य में अन्नाद्रमुक के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। समझौते के तहत उसने 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।

The Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party has finalised the following names for the upcoming General Elections to the Legislative Assembly of Tamil Nadu. pic.twitter.com/1pVxlz73Cy
— BJP (@BJP4India) April 3, 2026

गौरतलब है कि तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना के बाद 4 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।

edited by : Nrapendra Gupta

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच 'धुरंधर 2' पर बैन की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Mon, 23 Mar 2026 15:42:00 +0530

तमिलनाडु में अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच सिनेमा जगत और राजनीति का टकराव तेज हो गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' अब कानूनी रस्साकशी के केंद्र में है। 'धुरंधर 2' को विधानसभा चुनाव होने तक बैन करने की मांग की जा रही है।

मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर तमिलनाडु राज्य में फिल्म की रिलीज और प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष एक वकील ने मौखिक रूप से फिल्म का मुद्दा उठाया।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि फिल्म का कथानक गहरे राजनीतिक मुद्दों और वास्तविक घटनाओं (जैसे 26/11 हमले और कराची के गैंग वॉर) पर आधारित है। चूंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में दलील दी गई है कि यह फिल्म मतदाताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मौखिक उल्लेख के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को औपचारिक रिट याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही इस पर तत्काल सुनवाई संभव होगी।

सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, बल्कि तमिल सुपरस्टार और 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) के नेता विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' भी सेंसर बोर्ड के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सीधे भारत निर्वाचन आयोग के पास समीक्षा के लिए भेज दिया है।

यह संभवतः पहली बार है जब किसी फिल्म के कंटेंट को चुनाव आयोग द्वारा परखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि चूंकि विजय खुद एक सक्रिय राजनेता हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए फिल्म की रिलीज चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हो सकती है।

आदित्य धर के निर्देशन में 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रच रही है। फिल्म की कहानी जसकीरत सिंह रंगी के हमजा अली मजारी बनने के सफर को दिखाती है, जो कराची के लयारी इलाके में अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। फिल्म में वास्तविक घटनाओं जैसे कंधार विमान अपहरण, संसद हमला और 26/11 के संदर्भों को काल्पनिक कहानी के साथ पिरोया गया है।

SIR में 97 लाख वोट 'गायब': तमिलनाडु वोटर लिस्ट में 'युवा मौतों' और 'लापता महिलाओं' का सच क्या है?

Tue, 23 Dec 2025 13:33:00 +0530

तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी आंकड़ों ने भूचाल ला दिया है। क्या यह सामान्य प्रक्रिया है या मताधिकार छीनने की कोई बड़ी साजिश? पढ़िए डेटा विश्लेषण में सामने आए 5 चौंकाने वाले खुलासे। तमिलनाडु में चुनाव आयोग द्वारा 19 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची ने एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है। राज्य से एक झटके में 97.37 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही कुल मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ से घटकर 5.43 करोड़ रह गई है।

द हिंदू की विस्तृत रिपोर्ट और पोलिंग स्टेशन स्तर के डेटा विश्लेषण ने ऐसी "सांख्यिकीय विसंगतियों" (Statistical Anomalies) को उजागर किया है, जो किसी भी तर्क से गले नहीं उतर रहीं।

डेटा में छिपे 5 गंभीर सवाल (The 5 Red Flags),आंकड़ों की खुदाई करने पर जो पैटर्न सामने आए हैं, वे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि डरावने भी हैं:

1. युवाओं की रहस्यमयी 'मौतें': आमतौर पर मृत्यु दर बुजुर्गों में अधिक होती है, लेकिन SIR डेटा कुछ और ही कहानी कह रहा है। 14 पोलिंग स्टेशनों पर हटाए गए नामों में 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा है।

उदाहरण: तिरुवल्लूर के माधवरम में एक स्टेशन पर 58 'मृत' मतदाताओं में से 49 युवा (84%) थे। क्या एक ही इलाके में इतने युवाओं की मौत सामान्य है?

2. महिलाओं के नाम नदारद: हटाए गए नामों में लैंगिक असंतुलन (Gender Imbalance) साफ दिखाई दे रहा है। 35 स्टेशनों पर हटाए गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं थीं। थोथुकुडी के तिरुचेंदूर में 110 हटाए गए नामों में से 95 महिलाएं थीं।

3. 'थोक' के भाव में नाम कटना: राज्य में औसतन प्रति स्टेशन 130 नाम हटे हैं, जो सामान्य माना जा सकता है। लेकिन 8,613 स्टेशनों पर यह संख्या 260 के पार है। चेन्नई के अन्ना नगर और चेपॉक जैसे वीआईपी इलाकों में 800 से अधिक नाम काटे गए हैं।

4. सिर्फ 'मौत' ही कारण क्यों? सबसे अजीब बात यह है कि 495 स्टेशनों पर नाम हटाने का एकमात्र कारण 'मृत्यु' (Death) बताया गया है। मदुरै के तिरुमंगलम में 142 नाम हटे और रिकॉर्ड के मुताबिक, वे सभी मर चुके हैं। सांख्यिकीय रूप से यह असंभव प्रतीत होता है।

5. अनुपस्थित मतदाता (Absentee Voters) : 6,139 स्टेशनों पर 'अनुपस्थित' श्रेणी में औसत से दोगुने नाम हटाए गए हैं, जो सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया : वरिष्ठ विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इन आंकड़ों को "बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने (Mass Disenfranchisement)" की संज्ञा दी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने "वोट चोरी" और फर्जी नाम जोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है।

सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे देश में यही पैटर्न?
यह SIR (Special Intensive Revision) एक देशव्यापी अभियान है, और अन्य राज्यों से भी चिंताजनक खबरें आ रही हैं। डेटा बताता है कि यह एक राष्ट्रीय पैटर्न हो सकता है: हालांकि चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि ये हटाव मृत्यु, स्थानांतरण (Shifted) और डुप्लीकेट एंट्री के आधार पर हुए हैं। आयोग का कहना है कि यह फाइनल लिस्ट नहीं है।

महत्वपूर्ण तारीख : अगर आपका या आपके परिवार का नाम कटा है, तो आप 18 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यह साफ है कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक बारूद बन चुका है। क्या ये विसंगतियां सुधारी जाएंगी, या लाखों लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे? यह आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा।
Edited By: Navin Rangiyal