- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार

- चार किस्तों में विधवा महिलाओं को मिल रही सहायता

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है। इसी क्रम में निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 40.32 लाख से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। 

4 किस्तों में विधवा महिलाओं को मिल रही सहायता

प्रदेश की योगी सरकार इस योजना के जरिए उन महिलाओं तक सीधी मदद पहुंचा रही है, जिनके सामने पति के निधन के बाद आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। महिला कल्याण विभाग की इस योजना के तहत प्रदेश की कुल 40,32,629 महिलाओं को लाभ मिला है। यह पेंशन सालभर में चार किस्तों में जारी की जाती है, जिसमें हर तीन महीने की राशि एक साथ दी जाती है। इसमें अप्रैल-मई-जून, जुलाई-अगस्त-सितंबर, अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर और जनवरी-फरवरी-मार्च की किस्तें शामिल हैं।

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कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित ना रहे

योजना के तहत सिर्फ वही महिलाएं पात्र हैं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हों। साथ ही जिनके पति का निधन हो चुका हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो उन्हें ही लाभ मिल सकता है। इस संबंध में महिला कल्याण निदेशालय की निदेशक डॉ. वंदना वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

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मंदिर के कपाट खुलते ही सर्वप्रथम भगवान की पंचमुखी डोली को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया और सभी धार्मिक औपचारिकताओं के पश्चात भगवान केदारनाथ विधिवत विराजमान हुए। केदारनाथ धाम को कई क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। कपाट खुलते समय हेलीकॉप्टर से पुष्‍प वर्षा भी की गई। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और पूरा धाम बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। 

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस पावन अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि बाबा केदार की कृपा से सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय एवं सुखद हो, यही कामना है।

LIVE: श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर दर्शन-पूजन
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— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 22, 2026

केदारनाथ धाम यात्रा के लिए अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत, सड़क और पैदल मार्गों का सुधारीकरण, बर्फ हटाने का काम आदि व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। धाम में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने फैसला किया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। मंदिर प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

edited by : Nrapendra Gupta

उत्तर बंगाल के नाम से मशहूर इस इलाके में विधानसभा की 54 सीटें हैं। उनमें से 35 सीटें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर जिले में हैं। इस इलाके में स्थित करीब साढ़े आठ सौ चाय बागानों में 15 लाख मजदूर काम करते हैं। राज्य का चाय उद्योग लंबे अरसे से विभिन्न वजहों से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इलाके में कई बागान अरसे से बंद पड़े हैं और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के अलावा कई मौलिक सुविधाओं की कमी से भी जूझना पड़ रहा है।

अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर यह लोग हर बार एकजुट होकर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं। लेकिन आखिर में उनको निराशा ही हाथ लगती है। यही वजह है कि कुछ साल के अंतराल पर इन मजदूरों की निष्ठा बदलती रहती है। यही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की चिंता और सत्ता की दावेदार बीजेपी के लिए उम्मीद की बड़ी वजह है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और उनको भविष्य निधि के दायरे में शामिल करने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही सबको जमीन का मालिकाना हक देने की बात भी कही जा रही है। बीजेपी भी ऐसे ही वादे कर रही है। लेकिन मजदूरों को अब राजनीतिक दलों के दावों पर भरोसा नहीं रहा।

बदहाली और पलायन

चाय बागानों में सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण इन मजदूरों के बच्चे अब बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। यह मजदूर पहले पीढ़ी दर पीढ़ी बागानों में काम करते थे। लेकिन अब नई पीढ़ी महानगरों की ओर जा रही है।

अलीपुरदुआर के एक बागान में काम करने वाली सुनीता हेम्ब्रम डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हमें रोजाना ढाई सौ रुपये मजदूरी मिलती है। इसमें घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाना मुश्किल है। इसके अलावा पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। इसलिए हमारे बच्चे कमाने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो बागान में काम करें।"

एक अन्य बागान मजदूर संजीत उरांव डीडब्ल्यू को बताते हैं, "बागान में बनी हमारी आवासीय कालोनी में अब भी शौचालयों की कमी है। चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल कई आकर्षक वादे करते हैं। लेकिन चुनाव बाद फिर किसी को कुछ याद नहीं रहता।"

वो बताते हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को ही मिल रहा है। इसी तरह पांच साल पहले बीजेपी ने इलाके के बंद बागानों को खोलने का वादा किया था। लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है।

उनका कहना था, "बागान मजदूरों के बच्चे अब यहां काम करने की बजाय बड़े शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। वहां उनको रोजाना आठ सौ से एक हजार रुपये मिल जाते हैं। लेकिन बागान में कड़ी मेहनत के बावजूद हमें 250 रुपये ही मिलते हैं।"

राजनीतिक लिहाज से अहम

खासतौर पर बीजेपी के लिए मतदान का पहला दौर बेहद अहम है। वर्ष 2021 के चुनाव में में उसने जो 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 उसे इसी इलाके में मिली थी। अब उसके सामने पहले दौर में उन सीटों को बरकरार रखना या दायरा बढ़ाने की चुनौती है।

 इलाके की इन सीटों के नतीजे राज्य सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन चाय बागान मजदूर कुछ साल के अंतराल पर निष्ठा बदलते रहे हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत होने की वजह से लंबे समय तक यह इलाके वाममोर्चा का गढ़ रहे थे। लेकिन 2011 के बाद यहां मजदूरों का रुझान बदला और वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में उतरने लगे। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में में तृणमूल कांग्रेस ने इलाके की 54 में से 28 सीटें जीती थी। वर्ष 2016 में भी इलाके में पार्टी का दबदबा कायम रहा।

लेकिन वर्ष 2019 में तस्वीर तेजी से बदली। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इलाके की आठ में से सात लोकसभा सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य के बाकी हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बावजूद उसने 30 सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम रखा था।

उस साल तृणमूल को 24 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में  बीजेपी  ने लोकसभा की आठ में से छह सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था।

मुद्दे क्या हैं?

इस बार भी पहले की तरह न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, जमीन का मालिकाना हक और बंद बागान ही प्रमुख मुद्दा हैं। तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के तहत हजारों बागान मजदूरों के नाम मतदाता सूची से कटने को भी मुद्दा बनाया है। पार्टी अपने अभियान में राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के हित में शुरू की गई योजनाओं के फायदे गिना रही है।

दूसरी ओर, बीजेपी ने इस उद्योग की बदहाली के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मजदूरों का जीवनस्तर सुधारने के लिए कई वादों के साथ मैदान में है। पार्टी ने इस चुनाव को मजदूरों के अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है।

उत्तर बंगाल में कोच-राजबंशी और कामतापुरी समुदाय कम से कम 10 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। राजबंशी समुदाय की गिनती राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर होती है। पहचान के सवाल पर इस इलाके में अलग राज्य की मांग में आंदोलन भी होते रहे हैं।

दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में बीजेपी और तृणमूल अपने स्थानीय सहयोगियों पर निर्भर हैं। तृणमूल कांग्रेस ने जहां भारतीय जनमुक्ति मोर्चा के साथ हाथ मिलाते हुए तीनों सीटें उसके लिए छोड़ दी हैं वहीं बीजेपी ने भी गोरखा मुक्ति मोर्चा के साथ तालमेल किया है। कभी अलग गोरखालैंड की मांग में सुर्खियां बटोरने वाले दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में अब इस आंदोलन की गूंज नहीं सुनाई देती। इस मांग में आंदोलन करने वाली स्थानीय पार्टियां भी कई गुटों में बंट चुकी हैं।

देश में मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़े जिले मुर्शिदाबाद और उससे सटे मालदा में भी पहले चरण में ही मतदान होना है। वर्ष 2021 में मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और दो बीजेपी ने। लेकिन एसआईआर के कारण जिले में साढ़े चार लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटने से तृणमूल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

मालदा जिले के 12 में से पिछली बार आठ सीटें तृणमूल को मिली थी और चार बीजेपी को। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस जिले में पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था। एसआईआर के कारण करीब 2.40 लाख वोटरों के नाम कटने की वजह से इस बार बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और कांग्रेस को खाता खुलने की।

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "उत्तर बंगाल इलाके की विविधता और अहमियत को ध्यान में रखते हुए मतदान का पहला चरण सत्ता के दावेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बार बीजेपी जहां अपनी सीटों की तादाद बढ़ाने का प्रयास कर रही है वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने पैरों तले खिसकी जमीन पर अंकुश लगाने के लिए मैदान में है। मतदान का पहला चरण ही राज्य में अगली सरकार की दशा-दिशा तय करेगा।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा- पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले मासूमों को श्रद्धांजलि। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो इस अपूरणीय क्षति से उबरने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, हम दुख और संकल्प में एकजुट हैं। भारत कभी भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।

Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss.

As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बरसी पर जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को हुए इस कायरतापूर्ण हमले में जिन निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दर्द को पूरा देश साझा करता है। उन्होंने कहा कि यह घाव भारत की स्मृतियों में हमेशा ताजा रहेगा।

राजनाथ ने अपने संदेश में यह भी कहा कि भारत ने दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना किया है, लेकिन आज देश की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्पष्ट और निर्णायक है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत की एकता और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का जवाब पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत अब हर चुनौती का जवाब मजबूती से दे रहा है। आतंकवाद या देश की एकता को चुनौती देने वाली किसी भी हरकत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

Remembering and paying my heartfelt tributes to the innocent people who lost their lives in the cowardly terror attack at Pahalgam in Jammu and Kashmir on 22 April 2025. We share the enduring pain of their loved ones and families. We will never forget those wounds inflicted on…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 22, 2026

गौरतलब है कि पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2.30 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई।

edited by : Nrapendra Gupta

सीजफायर बढ़ा, नाकेबंदी जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ सीजफायर की अवधि बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि मैं युद्धविराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं, जब तक कि उनका प्रस्ताव जमा नहीं हो जाता और चर्चाएं पूरी नहीं हो जातीं। हालांकि, ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी जारी रखने का सख्त निर्देश दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की सरकार बंटी हुई है और वह जल्द ही एक बड़े समझौते के लिए मजबूर होगा। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एलान: ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाया, नाकेबंदी बरकरार

नाकेबंदी जारी तो दुश्मनी भी जारी

ईरान ने सीजफायर को छलावा बताते हुए साफ कर दिया कि नाकेबंदी जारी रही तो दुश्मनी भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी जारी रहने तक हार्मुज भी नहीं खुलेगा। ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी- अगर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा।

शहबाज को शांति समझौते की उम्मीद

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए युद्धविराम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, ताकि राजनयिक प्रयासों को पूरा होने का मौका मिल सके। पाकिस्तान संघर्ष के समाधान के लिए अपनी ईमानदार कोशिशें जारी रखेगा।

 मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि दोनों पक्ष युद्धविराम का पालन करना जारी रखेंगे और संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए इस्लामाबाद में निर्धारित वार्ता के दूसरे दौर में एक व्यापक 'शांति समझौते' पर पहुंचने में सफल होंगे।

पहलगाम हमले की बरसी 

22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा- पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले मासूमों को श्रद्धांजलि। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो इस अपूरणीय क्षति से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हम दुख और संकल्प में एकजुट हैं। भारत कभी भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ALSO READ: पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी: पीएम मोदी बोले, 'आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत'

हैदराबाद की दिल्ली पर शानदार जीत

अभिषेक शर्मा की शानदार शतकीय पारी के बाद ईशान मलिंगा की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 242 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी।
edited by : Nrapendra Gupta 

US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'इस तथ्य के आधार पर कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से बंटी हुई है—जो कि कोई हैरानी की बात नहीं है—और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तथा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक के लिए रोक दें, जब तक कि उनके नेता और प्रतिनिधि कोई एकमत प्रस्ताव लेकर नहीं आ जाते। 

ट्रंप ने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि वह नाकेबंदी जारी रखे और बाकी सभी मामलों में तैयार और सक्षम रहे। उन्होंने कहा कि मैं युद्धविराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं, जब तक कि उनका प्रस्ताव जमा नहीं हो जाता और चर्चाएं पूरी नहीं हो जातीं।

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— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2026

उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर एक अन्य पोस्ट में कहा, ईरान नहीं चाहता कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद हो; वे चाहते हैं कि यह खुला रहे ताकि वे रोजाना 500 मिलियन डॉलर कमा सकें। वे सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वे इसे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है (बंद कर रखा है!), इसलिए वे बस अपनी 'इज्ज़त बचाना' चाहते हैं।

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Iran doesn’t want the Strait of Hormuz closed, they want it open so they can make $500 Million Dollars a day (which is, therefore, what they are losing if it is closed!). They only…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 22, 2026

उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए और कहा, 'सर, ईरान तुरंत इस जलडमरूमध्य को खुलवाना चाहता है।' लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो ईरान के साथ कभी कोई डील नहीं हो पाएगी—जब तक कि हम उनके बाकी देश को, उनके नेताओं समेत, उड़ा न दें!

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने ईरान में सत्ता बदल दी है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द एक बड़ी डील हो सकती है। ट्रम्प कहा कि मौजूदा हालात में ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

क्या बोला ईरान?

ईरान ने साफ कर दिया कि नाकेबंदी जारी रही तो दुश्मनी भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी जारी रहने तक हार्मुज भी नहीं खुलेगा। 

edited by : Nrapendra Gupta

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की निंदा करता हूं। आज देश में अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस एक के बाद एक वह सब गलतियां कर रही हैं, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेसियों को अपने अतीत और आचरण पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस ने मीसाबंदी के दौरान विपक्ष के साथ जो व्यवहार किया, उसकी आज तक माफी नहीं मांगी।

हार देखकर बौखला रहीं डीएमके-कांग्रेस

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताया। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे माफी मांगें और भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी से बचें। चुनाव के मद्देनजर डीएमके और कांग्रेस हार देखकर बौखला रही हैं। खड़गे की टिप्पणी की मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं।  Edited by : Sudhir Sharma

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बयान दिया है कि जेडी वेंस अभी रवाना नहीं हुए हैं

ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान- बातचीत में शामिल होने पर अभी कोई फैसला नहीं
इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी (IRNA) ने ट्वीट किया कि US के साथ बातचीत के लिए कोई ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजा गया : डिप्लोमैटिक सोर्स

No Iranian delegation sent to Pakistan for talks with US: Diplomatic sourcehttps://t.co/1UJd2KZ4oj pic.twitter.com/FiO43C5vqy

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 21, 2026

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राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका 'बहुत सफलतापूर्वक' ईरान के साथ निपट रहा है और कि किसी प्रकार की सफलता संभव है। इसके बावजूद उन्होंने ईरान को स्पष्ट विकल्प दिया: इस अवसर को अपनाओ या परिणाम भुगतों। उन्होंने कहा, “ईरान यदि समझौता करता है तो खुद को मजबूत राष्ट्र बना सकता है। उनके पास अद्भुत लोग हैं… उन्हें विवेक और सामान्य समझ का इस्तेमाल करना होगा।”

डोनाल्ड ट्रंप ने समय सीमा को लेकर सख्त रुख अपनाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अगले 48 घंटों में किसी समझौते की संभावना नहीं बनी तो क्या सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी, उन्होंने तुरंत जवाब दियाकि मुझे लगता है हमें बमबारी करनी होगी क्योंकि यही बेहतर दृष्टिकोण है – लेकिन हम तैयार हैं।”

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राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि संघर्षविराम की समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा, जो 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं करना चाहता। हमारे पास इतना समय नहीं है।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी प्रशासन की नौसैनिक नाकेबंदी की भी प्रशंसा की और इसे “सफल” बताया, यह बताते हुए कि इसने तेहरान पर अंतिम समझौते से पहले वास्तविक दबाव डाला है। बम तैयार रहने के बावजूद, ट्रंप का अंदाज अभिमानपूर्ण और आत्मविश्वासी रहा। Truth Social पर उन्होंने लिखा, “मैं एक युद्ध जीत रहा हूं, बहुत बड़ी जीत, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, हमारी सेना अद्भुत रही।” 

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क्या पाकिस्तान की अपील मानेंगे ट्रंप और ईरान

ईरान के कड़े रुख के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए दोनों देशों से अपील की है कि वे कम से कम 14 दिनों के लिए सीजफायर को और बढ़ाएं ताकि बातचीत के लिए समय और माहौल तैयार किया जा सके। एक तरफ युद्धविराम खत्म होने का खतरा है और दूसरी तरफ बातचीत ठप पड़ती दिख रही है। Edited by : Sudhir Sharma

Heartiest congratulations to Mr. Rumen Radev and his party Progressive Bulgaria, for their victory in the recently concluded parliamentary elections of Bulgaria.

I look forward to working together to further strengthen the friendly and multifaceted ties between India and…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2026

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घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।  फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। 

पीएम मोदी ने जताया दु:ख, 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल के त्रिशूर में एक पटाखा बनाने वाली यूनिट में हुए धमाके में लोगों की जान जाने पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। 

प्रदेश के लगभग 1.32 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में यह अभियान सक्रिय रूप से संचालित हो रहा है। योगी सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग घर-घर संपर्क, जन-जागरूकता और स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ते हुए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

कक्षा 1 और कक्षा 6 में नामांकन की गति सबसे तेज

योगी सरकार द्वारा परिषदीय कक्षाओं पर विशेष फोकस का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि कक्षा 1 और कक्षा 6 में नामांकन की गति सर्वाधिक है। कक्षा 1 में वर्ष 2025-26 के 16,03,833 के सापेक्ष वर्ष 2026-27 में मात्र 20 दिनों में ही 5,29,726 नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि कक्षा 6 में वर्ष 2025-26 के 10,94,026 के मुकाबले वर्ष 2026-27 में 2,73,621 नामांकन हो चुके हैं। अन्य कक्षाओं में भी नामांकन की प्रक्रिया निरंतर गतिशील है, जहां कक्षा 2 में 28,571, कक्षा 3 में 17,686, कक्षा 4 में 10,772, कक्षा 5 में 8,418, कक्षा 7 में 6,513 तथा कक्षा 8 में 3,302 नामांकन दर्ज किए गए हैं।

समन्वित प्रयासों से मिले परिणाम, आगे और तेजी की तैयारी

यह उपलब्धि पिछले शैक्षिक सत्र 2025-26 के कुल नवीन नामांकन (लगभग 34 लाख) के सापेक्ष करीब 26 प्रतिशत है। यह अभियान की प्रभावी रणनीति और सशक्त जमीनी क्रियान्वयन से संभव हुआ है। अब शेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और अधिक सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। चूंकि यह अभियान जुलाई माह तक संचालित होगा, इसलिए आगामी चरणों में नामांकन को और गति देने के लिए विभागीय अधिकारियों से लेकर शिक्षकों तक समन्वित और सुदृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma

मुख्यमंत्री आवास पर हजारों महिलाएं जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुईं।

इस दौरान उन्हें महिला नेताओं ने संबोधित किया और सपा-कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को आगामी चुनावों में याद रखने के लिए कहा। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सपा और कांग्रेस की सोच मेढक जैसी है। ये सब अगर कूदेंगे तो नाले में ही गिरेंगे। विपक्ष की मानसिकता को महिलाएं पहचान लें। विधेयक गिराए जाने से देशभर में महिलाएं आक्रोश में हैं, ये आक्रोश पंचायत, विधानसभा और लोकसभा तक दिखना चाहिए। महिलाओं को अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। 2027 और 2029 में फिर भाजपा की सरकारें बनानी होगी।
 

महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि विधेयक को गिराने के वक्त संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद डिम्पल यादव भी बैठी थीं। विपक्ष की महिला सांसदों ने टेबल थपथपा कर खुशी जाहिर की थी, जबकि उन्हें दुखी होना चाहिए था। उन्होंने महिलाओं से अपने अपमान का बदला लेने को कहा।
 

पूर्व भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी महिला सशक्तीकरण के लिए विधेयक लाए थे। हालांकि विपक्ष ने महिला विरोधी मानसिकता के चलते इसे रोकने का काम किया। महिलाएं एकजुट होकर विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराएं।
 

इस पदयात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल, एके शर्मा, अनिल कुमार, रजनी तिवारी, प्रतिभा शुक्ला, विजय लक्ष्मी गौतम, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, विधायक जय देवी, अदिति सिंह, आशा मौर्य, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, चारू चौधरी, राज्य महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह भी मौजूद थीं। Edited by : Sudhir Sharma

कार्यक्रम में चैप्टर के अध्यक्ष एवं उपनिदेशक रवि बिजारनिया ने कहा कि लोकतंत्र में जनसंपर्क सरकार और जनता के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करता है। प्रभावी जनसंपर्क के माध्यम से संवाद स्थापित होता है और इसी संवाद से विश्वास का निर्माण होता है, जो समाज में आशाओं को साकार करता है।

हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने कहा कि जनसंपर्क केवल शासन-प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और समाज के स्तर पर भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वर्तमान समय में संचार के बढ़ते माध्यमों के बीच जिम्मेदार संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। चैप्टर के सचिव अनिल सती ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए PRSI की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में सदस्य मनीता हरि ने फेक न्यूज़ और डीप फेक जैसी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता बताई। वक्ताओं ने जनसंपर्क के सकारात्मक, प्रामाणिक और प्रभावी स्वरूप पर बल देते हुए इसे संस्थागत के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी राष्ट्र और समाज सेवा का सशक्त माध्यम बताया। गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल ने किया।

इस अवसर पर राकेश डोभाल, प्रियांक वशिष्ठ, सुशील कुमार, मनोज सती, रितिक, वैभव गोयल, विमल डबराल, दिनेश कुमार, दीपक शर्मा, संजय पांडेय, पुष्कर नेगी सहित अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। Edited by : Sudhir Sharma

गौरतलब है कि, तमिलनाडु के नमक्कल जिले की रासीपुरम विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रत्याशी डॉ. प्रेमकुमार के समर्थम में जनता से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की बहन-बेटियों को कभी शक्ति नहीं मिले और तमिलनाडु में किसी दूसरी अम्मा जयललिता उभरकर सामने न आए, इसीलिए डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने में रोड़ा अटका दिया। विपक्षी दलों ने देश की आधी आबादी का अपमान किया है। विपक्ष को डर था कि किसी गरीब की बेटी, सामान्य परिवार की बहन, किसान की बेटी अपने काम से मुकाम पर विधानसभा और लोकसभा के जरिए प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाए। डीएमके और कांग्रेस ने नारी शक्ति को कमजोर करने का पाप किया है। 

सत्तारूढ़ सरकार लुटेरी सरकार है-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता डीएमके और कांग्रेस का हिसाब चुकता करेगी। दोनों ही दल दशकों से परिवारवाद को बढ़ाते हुए देश-प्रदेश को लूटने में व्यस्त हैं। किसी गरीब को प्रदेश की सत्ता की जिम्मेदारी मिले, यह डीएमके और कांग्रेस को कभी रास नहीं आएगा। तमिलनाडु में सत्तारुढ़ डीएमके की लुटेरी और बेईमानों की सरकार है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार में तमिलनाडु में भ्रष्टाचार, माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। कांग्रेस भी ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। दोनों पार्टियां गरीबों का हक मारकर उनका गला काटती हैं। अब इन भष्टाचारियों को सत्ता से बाहर करने और तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तमिलनाडु में भाजपा-एआईएडीएमके की डबल इंजन सरकार बनेगी। रासीपुरम की जनता बिजली और साफ पानी के लिए तरस रही है। डीएमके की सरकार निकम्मी है। 

प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसते हैं तमिल और तमिलनाडु- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में तमिल और तमिलनाडु बसते हैं। हमारी सरकार ने उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन को आसीन कर तमिलनाडु को सम्मान दिया। आज विश्व के सभी नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ संबंधों को मजबूत करने वाले एस. जयशंकर भी तमिलनाडु से नाता रखते हैं। भारतीय संस्कृति में माता लक्ष्मी का विशेष स्थान है। जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे अहम वित्त मंत्रालय का जिम्मा तमिलनाडु की निर्मला सीतारमण को सौंपा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आज डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में हो रही है। तमिल भाषा में पढ़कर आईएएस और आईपीएस भी निकल रहे हैं। भारत सरकार तमिल को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नई संसद में तमिलनाडु के सिंगोल को स्थापित कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। 

देश की विकास यात्रा में तमिलनाडु है अहम साझेदार-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन के बाबा महाकाल और तमिलनाडु के रामेश्वरम महादेव सहित सभी 12 ज्योतिर्लिंग के आशीर्वाद से विश्व में हमारा भारत देश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तमिलनाडु के सपूत पूर्व राष्ट्रपति स्व. एपीजे अब्दुल कलाम, तमिलनाडु की अम्मा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. जयललिता, महान वैज्ञानिक सीवी रमन, महान साहित्यकार वेंकटरामा रामलिंगम पिल्लई, आरके नारायण और सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट स्व. आर.के. लक्ष्मण की धरती को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रभु श्रीराम ने रामेश्वरम की पवित्र भूमि से ही रामराज्य का आदेश दिया था। आज देश उसी दिशा में अग्रसर है और तमिलनाडु भी भारत की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है।

नारी शक्ति वंदन बिल के विरोध से देश की जनता आक्रोशित-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अविनाशी विधानसभा सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान से पहले हमारे प्रत्याशी मुरुगन को जनता का अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और सुशासन का माहौल बना है। उसकी झलक आज तमिलनाडु में दिखाई दे रही है। कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, देश की जनता उससे आक्रोशित है। तमिलनाडु में निश्चित रूप से कमल खिलेगा और सुखद परिणाम सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। गरीब और आम आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, यह एनडीए की सोच है। लेकिन कांग्रेस और डीएमके में ऐसा नहीं है, दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं। यह चुनावी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ और नारी सम्मान के लिए है। कांग्रेस और डीएमके ने विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। अगर यह बिल पास हो जाता तो तमिल बहनों के लिए सांसद, विधायक और मंत्री बनने का अवसर बढ़ जाता। कांग्रेस और डीएमके ने बहनों का रास्ता रोका है, अब तमिलनाडु की बहनें उन्हें सबक सिखाएंगी। तमिलनाडु देश में मंदिरों की राजधानी है। जब भी कोई सनातन पर्व होता है, डीएमके की भ्रष्टाचारी, बेईमान और कुटिल सरकार कर्फ्यू लगाकर हमारी यात्राओं पर डंडे बरसाती है। यह चुनाव सब हिसाब बराबर करने का है।

कुछ इस तरह किया भोजन, पहना दक्षिण भारतीय परिधान-चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अंदाज देखने लायक था। उन्होंने पारंपरिक रूप से केले के पत्ते पर दक्षिण भारतीय भोजन का आनंद उठाया। इस दौरान उन्होंने हाथों से ही खाना खाया और उसकी खासियत के बारे में जाना। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय परिधान भी पहना। इस परिधान में वे बेहद आकर्षक दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ दक्षिण भारत के पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। सीएम डॉ. यादव ने भोजन के साथ-साथ चुनावी रणनीति और जनता की पसंद पर चर्चा की। बीजेपी ने सीएम डॉ. यादव को खासतौर पर तमिलनाडु में प्रचार करने भेजा है। उनके तेज-तर्रार अंदाज लोगों को खासा प्रभावित करता है।

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मुस्कान और साहिल के इस कृत्य के बाद लोगों में अब भी काफी आक्रोश है। इससे पहले 19 मार्च को पेशी के दौरान वकीलों द्वारा साहिल के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इसके बाद सुरक्षा कारणों से दोनों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जा रही थी।

 मेरठ जेल की अलग-अलग बैरक में बंद साहिल और मुस्कान दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही एक दूसरे को सुनवाई के दौरान देख पाते, वहीं साहिल ने मुस्कान की बेटी को देखने की मांग भी की थी, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक यह संभव नही हो पाया। आज दोनों मेरठ कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पहुंचे और पेशी के दौरान जज के सामने पेश हुए, इस दौरान मुस्कान जेल में पैदा हुई बेटी राधा को साथ लेकर आई थी। सौरव की मां रेनू ने मीडिया से कहा कि जेल में पैदा हुई मुस्कान की बेटी से कोई लेना-देना नही है। वह उनके बेटे सौरव (मृतक) की बेटी नहीं है बल्कि साहिल की बेटी है।
 

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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार, इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 353 के तहत कार्रवाई के लिए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उनसे साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कई सवाल किए जाने हैं।

 गौरतलब है कि 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसके शव के तीन टुकड़े करते हुए एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिए, उसके बाद यह प्रेमी युगल घूमने के लिए हिमाचल चला गया। घूमकर आने के बाद सौरव-मुस्कान की बेटी ने पिता से मिलने की जिद्द पकड़ ली, मुस्कान की माता-पिता ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने सच उगल दिया। आरोपी बेटी को उसके ही परिजनों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में मुस्कान और साहिल के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।

अब गवाहों के बयान पूरे होने के बाद नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 313) के तहत आरोपियों से जवाब लिए जा रहे हैं। यदि आरोपी अपनी सफाई में कोई ठोस साक्ष्य या गवाह पेश नहीं करते हैं, तो मामले में अंतिम बहस शुरू होगी। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने इस केस में अदालत का फैसला आ सकता है। Edited by : Sudhir Sharma

पत्र में आगे लिखा है कि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आचरण एवं भाषा को संयमित और मर्यादित रखें। इस प्रकार की अमर्यादित भाषा एवं धमकीपूर्ण व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है और यह प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता को आहत करता है। मध्य प्रदेश भारतीय पुलिस सेवा संघ इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है एवं उचित कार्यवाही की मांग करता है।

भाजपा विधायक की SDOP को धमकी- शिवपुरी जिले के करैरा में विगत दिनों  सरेराह पांच लोगों को सड़क पर रौंदने वाले अपने बेटे के बचाव में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ को सीधी धमकी दी थी। भाजपा विधायक ने अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि  क्या करेरा तुम्हारे डैडी का है। मेरा बेटा करेरा आएगा चुनाव भी लड़ेगा तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। हमारा इतिहास भी देख लेना अपनी औकात में रहो अपने दायरे में रहो।

इसके साथ ही भाजपा विधायक प्रीतम लोधी कहते हैं कि एसडीओपी करैरा ने जो बात कही,वो मेरे गले नहीं उतर रही। वो कहता है यहां दिख मत जाना। मैं एसडीओपी से कहना चाहता हूं, क्या तेरे डैडी की है करैरा। वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, वो आएगा भी करेरा और चुनाव भी लड़ेगा। तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि  मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से हमारा इतिहास भी देख लेना. अगर ये हमारे खिलाफ गलत इल्जाम,गलत दबाव, गलत तरीके से पड़ताल करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे।इसका जवाब भी देंगे। मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं,अपनी औकात में रहो अपने दायरे में रहो, अगर झूठे आरोप लगाए, दबाव बनाया या पक्षपात किया, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और करारा जवाब देंगे. विधायक ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की तरह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया, जबकि हकीकत कुछ और कहानी कहती है।

क्या है पूरा मामला?- शिवपुरी जिले के करैरा में गत 16 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के  बेटे दिनेश लोधी ने अपनी थार गाड़ी से बाइक से जा रहे संजय परिहार,आशीष और अंशुल को टक्कर मार दी थी। इतना ही नहीं सत्ता के नशे में चूरे विधायक के  बेटे ने सड़क पर पैदल जा रही  सीता वर्मा और पूजा सोनी को रौंद डाला था। इस हादसे में पांचों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सत्ता के नशे में  चूरे विधायक के बेटे से जब पुलिस ने हादसे का कारण पूछा तो उसने कहा का हॉर्न बजाया, सायरन दिया, लोग नहीं हटे तो गाड़ी आगे बढ़ा दी।

हादसे के बाद भाजपा विधायक ने पहले तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि  एक विधायक के लिए उसका बेटा या परिवार नहीं, जनता सर्वोपरि होती है। करैरा में पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं अब जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई  तो भाजपा विधायक ने उलटे पुलिसकर्मियों को ही धमकी दे डाली। 

- 25 से 27 अप्रैल के बीच होने वाली परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री देंगे आवश्यक दिशा निर्देश

- सभी जोन के एडीजी, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, डीएम-एसपी होंगे बैठक में शामिल

Chief Minister Yogi Adityanath : प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा करेंगे, जिसमें परीक्षा की तैयारियों के साथ-साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण निर्देश देंगे। बैठक में प्रदेश के सभी अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, आईजी/डीआईजी रेंज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और जिला विद्यालय निरीक्षक समेत संबंधित अधिकारी शामिल होंगे।

25 से 27 अप्रैल तक होनी है भर्ती परीक्षा

गौरतलब है कि प्रदेश में 25, 26 और 27 अप्रैल को होमगार्ड भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, अभ्यर्थियों की सुविधा और नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री बैठक के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा करेंगे। संवेदनशील जिलों, परीक्षा केंद्रों और संभावित भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

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नकल व गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस नीति

योगी सरकार का पूरा जोर परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने पर है। नकल, पेपर लीक या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
Edited By : Chetan Gour

भोपाल। लेंसकार्ट के कर्मचारियों को ड्रेस कोड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लेंसकार्ट के एक स्टोर के बाहर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। रोशनपुरा स्थित लेंसकार्ट के शोरूम के बाहर श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर तिलक कलावे बिंदी और सिंदूर के प्रतिबन्ध का विरोध जताया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा यह देश सनातनियों का है तालिबान या पाकिस्तान नहीं है। जहां पर कर्मचारियों को तिलक लगाने के अलावा बढ़ने एवं माता बहनों को सिंदूर और बिंदी लगाने पर प्रतिबंधित करेंगे।

चंद्रशेखर तिवारी ने सनातन धर्मियों से लेंस कार्ड के बहिष्कार की मांग की एवं कॉरपोरेट कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी इस बात का ध्यान रखें कि सनातन धर्म को कोई भी आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर लेंस कार्ड जैसी कंपनियों में जिहादी मानसिकता के लोग काम कर रहे हैं तो उनका निष्कासन करिए अन्यथा  हमने आपको शिखर तक पहुंचाया है तो हम फर्श पर लाकर धूल भी चटाने का काम सनातन धर्मी कर सकते हैं।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और स्टोर के बाहर एकत्र होकर अपनी मांगें रखीं। उनका कहना था कि कंपनी को अपने विज्ञापन और ब्रांडिंग में ऐसे किसी भी तत्व से बचना चाहिए जो किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने  की मांग की।

वहीं ड्रेस कोड को लेकर विवाद में घिरी कंपनी लेंसकार्ट ने अब नई स्टाइल गाइड जारी कर माफी मांगी है। कंपनी ने साफ किया है कि कर्मचारी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ काम कर सकते हैं। लेंसकार्ट ने बयान जारी कर कहा कि उसने ग्राहकों और लोगों की चिंताओं को ध्यान से सुना है। कंपनी ने माना कि अगर पहले की किसी जानकारी से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसे खेद है।

साथ ही यह भी कहा गया कि कंपनी भारत में बनी है और यहां के लोगों के लिए काम करती है, इसलिए कर्मचारियों को अपनी पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।नई गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि कर्मचारी बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब, पगड़ी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहन सकते हैं। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि आगे की नीतियां और ट्रेनिंग इसी सोच को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी।

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एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने 'गजवा-ए-हिंद' की स्थापना के उद्देश्य से साजिश रची थी। इसके तहत वे आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल कर देश के खिलाफ हमले करने, RSS से जुड़े राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती करने की योजना बना रहे थे।

कैसे एजेंसी को लगी भनक 

जांच एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर संदिग्ध गतिविधियों पर तकनीकी और मानव खुफिया माध्यमों से लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान पाटन जिले के सिद्धपुर निवासी इरफान कालेखान पठान के बारे में विशेष जानकारी मिली, जो कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था।

 इनपुट के आधार पर एटीएस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उसके मोबाइल फोन की जांच में सामने आया कि वह व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ISIS से जुड़े लोगों और अन्य कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में था।

जांच में यह भी खुलास हुआ कि पठान देशभर में जिहादी विचारधारा का प्रचार कर रहा था और समान विचारधारा वाले लोगों का नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। एटीएस के मुताबिक, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और 'गजवा-ए-हिंद' के लिए आतंकी नेटवर्क तैयार करने की साजिश रची थी।  एटीएस के मुताबिक पठान पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी कराने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने के लिए भी आतंकी संगठनों के संपर्क में था।

बम बनाने के लिए ट्रेनिंग 

आरोप है कि वह अलग-अलग राज्यों से 'मुजाहिदीन' की भर्ती करने, उन्हें हथियार चलाने और आरडीएक्स बम बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए कैंप आयोजित करने की योजना बना रहा था।  जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने राजनीतिक नेताओं, RSS से जुड़े लोगों और 'काफिरों'  को निशाना बनाने पर चर्चा की थी। साथ ही वह अपनी साजिश के तहत शरीयत लागू करने की योजना भी बना रहा था। Edited by : Sudhir Sharma

• ‘विकास भी, विरासत भी’ है पीएम मोदी का मंत्र 
• देश में हैरिटेज कंजरवेटर्स की डिमांड बढ़ी
• हैरिटेज मैनेजमेंट में है शानदार स्‍कोप  
• विरासत को सहजने के लिए सरकार भी है प्रतिबद्ध
• विरासतों के महत्‍व को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना लक्ष्‍य

- मुख्यमंत्री योगी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बाधा डालकर विपक्ष ने उजागर किया अपना महिला विरोधी चेहरा
- योगी ने कहा, विपक्ष का आचरण नारी गरिमा के प्रतिकूल, आक्रोशित महिलाएं दे रहीं सड़कों पर जवाब

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के दोहरे चरित्र के विरुद्ध महिलाओं के जनाक्रोश को सीएम योगी ने दी आवाज

- तेज धूप भी नहीं रोक सकी आधी आबादी का आक्रोश, जनाक्रोश पदयात्रा में शामिल हुईं हजारों महिलाएं

Uttar Pradesh News : नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लोकसभा में विपक्ष द्वारा पारित नहीं होने देने के विरोध में मंगलवार को राजधानी लखनऊ ऐतिहासिक जनाक्रोश का साक्षी बना, जब महिला अधिकार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सड़क पर उतरे। उनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं का हुजूम मुख्यमंत्री आवास से सिविल हॉस्पिटल होते हुए विधान भवन तक उमड़ पड़ा। इस जनाक्रोश पदयात्रा में सीएम योगी के साथ पूरा मंत्रिमंडल सड़क पर उतरा दिखाई दिया। यह कोई साधारण पदयात्रा या रैली नहीं थी, यह नारी सम्मान और उसके संवैधानिक अधिकारों पर हुए हमले का सीधा और बेहद तीखा जवाब था।

विधान भवन के सामने महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को विधानसभाओं एवं लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, किंतु कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित इंडी गठबंधन के दलों द्वारा इसे बाधित करने का प्रयास उनके अलोकतांत्रिक और महिला-विरोधी चेहरे को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इन दलों को अपनी नकारात्मक छवि सुधारने का अवसर दिया गया था, किंतु इन्होंने उसका दुरुपयोग करते हुए महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी अन्याय के विरोध में देशभर में आधी आबादी सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक ढंग से अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। लखनऊ में प्रचंड गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में मातृशक्ति की सहभागिता प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति व्यापक जनसमर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश का एक-एक नागरिक आधी आबादी की इस न्यायोचित मांग के साथ मजबूती से खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में देश ने व्यापक परिवर्तन देखा है, जिसमें ‘महिला, गरीब, युवा और किसान’ इन चार जातियों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश ने विकास और आत्मनिर्भरता के नए मानक स्थापित किए हैं। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित अनेक योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला है और यह व्यवस्था वर्ष 2029 तक लागू हो जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने सभी को आश्वस्त भी किया, इसके बावजूद इन विपक्षी दलों का जो आचरण रहा है, वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। इसी कारण आज देशभर की महिलाएं इन दलों के विरोध में एकजुट होकर आंदोलन कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘डबल इंजन’ सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा युवा संबंधी अन्य योजनाएं इस दिशा में प्रभावी माध्यम बन रही हैं।

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तेज धूप भी नहीं रोक सकी संकल्प, हाथों में तख्तियां-होंठों पर प्रतिकार

पूर्वाह्न लगभग 10 बजे मुख्यमंत्री आवास से प्रारंभ हुई इस पदयात्रा के समय भी चुभने वाली तेज धूप थी,  लेकिन महिलाओं का आक्रोश उससे कहीं अधिक धधक रहा था। हाथों में विपक्ष की कुत्सित राजनीति की निंदा करते हुए स्लोगन लिखी हुईं तख्तियां और ‘बहन- बेटियों का अपमान-नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, महिला अधिकारों पर वार-सपा-कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस का हाथ-नारी शक्ति के खिलाफ, नारी के सम्मान में-एनडीए मैदान में’ जैसे गूंजते नारों के साथ यह रैली विपक्ष की कायरता और राजनीतिक स्वार्थ को बेनकाब करती हुई आगे बढ़ी।

हर कदम पर महिलाओं का हुजूम साफ संदेश दे रहा था- आधी आबादी के सम्मान और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं, कोई चुप्पी नहीं, कोई माफी नहीं। जनाक्रोश पदयात्रा में हजारों महिलाओं की सहभागिता ने साबित किया कि आधी आबादी इस मुद्दे पर खामोश नहीं रहेगी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पदयात्रा में केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक और सहयोगी दलों के नेता सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा भाजपा की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे। राजधानी लखनऊ के लिए यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। रैली के दौरान पूरे मार्ग पर अनुशासन और उत्साह का अद्वितीय संगम देखने को मिला।

युवा, वृद्ध, छात्राएं और कामकाजी महिलाएं, हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया। जगह-जगह आम जनता ने भी तालियों और नारों के साथ इस पदयात्रा का समर्थन व स्वागत किया। महिलाओं ने सपा और कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी की और विपक्ष की महिला-विरोधी मानसिकता को खुलकर चुनौती दी।
Edited By : Chetan Gour

'आपिया-पापिया' और कांग्रेस से सावधान रहने की अपील

अपने संबोधन में हर्ष संघवी ने मतदाताओं से भावुक और आक्रामक अपील करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को किसी को भी गलती से भी अपने गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नर्मदा जिले में बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उन्होंने मतदाताओं को विपक्ष के प्रलोभनों या धन के प्रभाव में न आने की चेतावनी दी।

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गीर सोमनाथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग

दूसरी ओर, गीर सोमनाथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कांग्रेस विधायक विमल चूड़ासमा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विमल चूड़ासमा विधानसभा में इस क्षेत्र के मुद्दे उठाने के बजाय चुप रहते हैं और क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, वे केवल भाजपा नेताओं के प्रयासों का परिणाम हैं। इस बयान के बाद वेरावल क्षेत्र में राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है।

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विमल चूड़ासमा का भाजपा को सीधा दखल और चुनौती

जगदीश विश्वकर्मा के आरोपों का करारा जवाब देते हुए विधायक विमल चूड़ासमा ने सरकार को विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (Live Telecast) करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लाइव प्रसारण से ही जनता को पता चलेगा कि कौन उनके हक की आवाज उठाता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को एक सीट जीतने के लिए यहां तक आना पड़ रहा है, यही उनकी (विमल चूड़ासमा की) लोकप्रियता और ताकत का असली सबूत है।
Edited By : Chetan Gour

12 इकाइयों का लक्ष्य, स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि जनपद लखनऊ के लिए इस वर्ष 12 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज का भार सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों को टर्म लोन पर पूरा ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

युवाओं के लिए आसान शर्तें

योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को मात्र 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा। आवेदन के लिए आयु 18 से 50 वर्ष के बीच और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। साथ ही, आवेदक ने पूर्व में किसी भी वित्तीय संस्था या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, पारदर्शी प्रक्रिया

योगी सरकार की पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था के तहत योजना में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) तथा निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

प्रदेश सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से गांवों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और युवाओं का पलायन भी रुकेगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने सभी पात्र युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। विस्तृत जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में संपर्क किया जा सकता है या दूरभाष संख्या 9580503141 एवं 7376766427 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। Edited by : Sudhir Sharma

मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह (2 से 10 अप्रैल) के दौरान उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कार्यक्षमता, कार्यक्षेत्र एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने ‘ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस’ श्रेणी में देश के राज्यों के बीच दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि योगी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, प्रभावी क्रियान्वयन तंत्र, कार्मिकों की टीम भावना और समन्वित प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

‘साधना सप्ताह’ के दौरान राज्य के 11.3 लाख से अधिक कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम 4 घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया गया। यह शासन प्रणाली में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक सशक्त संकेत है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारी, संबंधित विभागों और नोडल संस्था ‘उपाम’ की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से इस अभियान के सफल संचालन में विभागीय स्तर पर किए गए समन्वय, निगरानी एवं प्रोत्साहनात्मक प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो प्रशंसा के योग्य है।

साधना सप्ताह के प्रमुख उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से आयोजित ‘साधना सप्ताह’ के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा ज्ञानार्जन एवं क्षमता-विकास के इस महत्त्वपूर्ण अभियान में गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की गई है। इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं।

1. तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं सक्षम होना।

2. हमारी समृद्ध परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों की सम्यक समझ विकसित करना। 

3. नागरिक को शासन-प्रक्रिया के केंद्र में रखते हुए ठोस, प्रभावी एवं मापनीय परिणाम प्राप्त करना। भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

उन्होंने आगे एमके स्टालिन की तारीफ करते हुए कहा कि देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो भाजपा के सामने झुकें नहीं। खरगे ने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके अब भाजपा की 'मूक गुलाम' बन चुकी है और तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है।

विवाद बढ़ने पर दी सफाई

हालांकि विवाद बढ़ने पर खरगे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' कहना नहीं था, बल्कि यह था कि वे लोगों और राजनीतिक दलों को 'डराते' रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा। मेरा मतलब था कि वह हमेशा लोगों को धमकाते हैं। ईडी, आयकर और सीबीआई जैसी संस्थाएं उनके नियंत्रण में हैं।

इसके साथ ही खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पारित न होने के बाद देश को संबोधित कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी भाजपा का विस्तार बनकर काम करने का आरोप लगाया।

खरगे ने कहा कि चुनाव के बीच प्रधानमंत्री द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन पूरी तरह अस्वीकार्य है। पहले मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, फिर SIR मुद्दा और अब परिसीमन को नियंत्रित करने की कोशिश- हमने इन सबका विरोध किया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। खरगे ने कहा कि उस समय कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन किया था और प्रधानमंत्री ने विपक्ष को धन्यवाद भी दिया था, लेकिन अब वे अलग कहानी पेश कर रहे हैं। 

भाजपा ने की माफी की मांग 

भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘आतंकवादी’ कहे जाने की निंदा करते हुए इसे देश के लोगों का ‘‘अपमान’’ बताया और विपक्षी दल से माफी की मांग की। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया कि खरगे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर मोदी के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की है क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं।

चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग 

भाजपा ने मंगलवार को चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबंध में मल्लिकार्जुन खरगे की ‘आतंकवादी’ टिप्पणी का तत्काल संज्ञान ले और कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत खरगे की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ ‘उपयुक्त दंडात्मक और नियामक कार्यवाही’ शुरू की जाए और उन पर ‘‘उपयुक्त (चुनाव प्रचार) प्रतिबंध’’ लगाए जाएं। Edited by : Sudhir Sharma

क्‍या बोली बेटी सुप्रिया सुले?

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SCP) के प्रमुख शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी कुछ जांचें कर रहे हैं। पवार ने नियमित जांच के कारण मंगलवार को बारामती दौरा रद्द कर दिया है। उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद सुप्रिया सुले के अनुसार, पवार को 2 दिन पहले स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था, तभी डॉक्टरों ने उनको भर्ती करने की बात कही थी।

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अफवाह पर ध्यान न दिया जाए

डॉक्टरों का कहना कि चिंताजनक बात नहीं है, उनकी रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। जांचों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्वास्थ्य के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। अगर हालत स्थिर रहेगी तो उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। पवार के स्वास्थ्य की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि पवार के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए।

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बारामती का दौरा किया रद्द

शरद पवार को बारामती की एक रैली में शामिल होना था। बारामती में उपचुनाव होना है और इसलिए उनकी यह सभा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। पवार को बारामती में होने वाली प्रचार की सांगता सभा में शामिल होना था, लेकिन अब वे नहीं जाएंगे। यह बारामती उपचुनाव से पहले कार्यक्रम तय है।

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पवार को इस महीने की शुरूआत में राज्यसभा सांसद की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत 19 अन्य लोगों के साथ शपथ ली थी, तब पवार व्हीलचेयर पर बैठकर आए थे और बैठे-बैठे राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में शपथ ली।
Edited By : Chetan Gour

इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव: एक्सेलेरेटिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल एंड ग्रीन मोबिलिटी’ का मंगलवार को नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस दौरान कॉन्क्लेव में ऑटोमोबाइल, रेलवे, मरीन, एविएशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव ईंधन, लंबी दूरी माल परिवहन, शहरी परिवहन, स्मार्ट मोबिलिटी और ऊर्जा संक्रमण जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल, निवेश संभावनाओं और हरित परिवहन दृष्टिकोण को सभी ने सराहा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस आयोजन में देशभर से नीति-निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, परिवहन विशेषज्ञों, निवेशकों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (एसटीसी) के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने हरित एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था के भविष्य पर यूपी का पक्ष रखा।

उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (एसटीसी) के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने राज्य में विकसित हो रहे सतत परिवहन मॉडल, स्वच्छ ऊर्जा आधारित ग्रीन मोबिलिटी, आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तथा भविष्य उन्मुख अवसंरचना विकास की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। प्रदेश के तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए परिवहन व्यवस्था का हरित, सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक-आधारित होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र में व्यापक सुधार, निवेश प्रोत्साहन, नवाचार, मजबूत कनेक्टिविटी तथा पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश आज देश में एक्सप्रेस-वे विकास का अग्रणी राज्य बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में तेज और सुगम संपर्क व्यवस्था विकसित की जा रही है। इनसे यात्रा समय में कमी, ईंधन की बचत, औद्योगिक निवेश में वृद्धि और माल परिवहन की दक्षता में सुधार हुआ है।

श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ई-बसों, चार्जिंग नेटवर्क और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे रही है। साथ ही एथेनॉल, बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और कृषि अपशिष्ट आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, डिजिटल टोलिंग और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकें भविष्य के परिवहन क्षेत्र को नई दिशा देंगी। उत्तर प्रदेश इन नवाचारों को अपनाकर नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरित परिवहन, कुशल लॉजिस्टिक्स और सतत अवसंरचना ‘विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ तथा ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma

- नारी अधिकारों का हनन करने के बाद खुशियां मनाना दर्शाता है कांग्रेस व सपा की मानसिकता : अरुण सिंह

- विपक्ष मोदी-विरोध में इतना अंधा हो गया कि हर अच्छी पहल का विरोध कर रहा है : पंकज चौधरी

Uttar Pradesh News : नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के षड्यंत्र के विरोध में मंगलवार को लखनऊ में ‘जन आक्रोश पदयात्रा’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य, पंचायती राज्यमंत्री ओमप्रकाश राजभर, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी समेत हजारों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी ने एक सुर में कहा कि 17 अप्रैल को संसद में यह बिल पास होने वाला था, लेकिन कांग्रेस और सपा ने न सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि मतदान में इसे गिराने के बाद तालियां बजाकर खुशी मनाई।

उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों का हनन बताया और कहा कि 2027 के चुनाव में इन दलों को महिला आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने तो यहां तक कहा कि इंडी एलाइंस अब एंटी-वुमेन एलाइंस साबित हो चुका है।

बिल के विरोध का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि आज प्रदेश की महिला शक्ति सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दुरभि संधि और संकीर्ण मानसिकता के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में रोकने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश की आक्रोशित बहनें सड़क पर निकलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बैंड बजाने का काम कर रही हैं। इन पार्टियों को आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे : केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होना है। 2027 में बिना महिलाओं के कोई चुनाव जीत सकता है क्या? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, तो सपा-कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कोई वोट नहीं मिलेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हमें यहां से जन आक्रोश मार्च निकालना है।

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सपा व कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे

राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि 17 अप्रैल के दिन देशभर की महिलाओं के मन में एक आकांक्षा थी कि आज जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर निर्णय होगा, तो वह हमारे पक्ष में होगा। वे उत्सव मनाएंगी, खुशियां मनाएंगी और यह दिन देश के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस व सपा ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन का विरोध किया और उसके विरुद्ध मतदान किया।

उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि नारी अधिकारों का हनन करने के बाद तालियां भी बजाईं और खुशियां भी जाहिर कीं। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। उसी के कारण पूरे देश में जन आक्रोश है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां एकत्र हुए हैं, यह बताने के लिए कि सपा व कांग्रेस को हम कभी माफ नहीं करेंगे।

80 प्रतिशत बहुसंख्यक महिलाओं के हितों को ठेस पहुंचाई

पंकज चौधरी ने कहा कि नारी का उत्थान व सम्मान, भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी सशक्तीकरण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश की माताओं और बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था। ताकि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ सकें और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके बावजूद सपा और कांग्रेस सहित विपक्ष ने इसमें बाधा डाली। कुछ लोगों ने कहा कि इससे उत्तर और दक्षिण भारत में भेद पैदा हो जाएगा।

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गांव में अफरातफरी का माहौल

गुजरात के दाहोद जिले के अभलोड़ गांव में एक शादी समारोह के दौरान सामूहिक भोज के बाद 400 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। देखते ही देखते मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जिससे गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया। खबरों के अनुसार, मेहमानों ने पनीर की सब्जी और आम का रस खाया था, जिसके बाद रात 11 बजे अचानक उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें शुरू हुईं।

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जांच के लिए भेजे खाने के सैंपल

50 से अधिक गंभीर मरीजों को दाहोद के जायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 150 निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। ​200 लोगों का इलाज गांव में ही डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्वास्थ्य विभाग ने खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं।

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रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई 

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आम का जूस या पनीर की सब्जी खाने से फूड पॉइजनिंग हुई होगी, हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि शादी के कार्यक्रम में ऐसा कौनसा खाना खाया गया था जिससे फूड पॉइजनिंग हुई। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं।
Edited By : Chetan Gour

सीएम बनने के बाद दूसरी बार सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के फैसले को पलटा है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मियों की हड़ताल का जनगणना पर बुरा असर पड़ रहा है। विभाग ने फिलहाल निलंबन रद्द कर कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित हुए सभी कर्मियों के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि नीतीश सरकार में राजस्व विभाग डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास था। उन्होंने विभाग में सुधार के लिए सख्त कदम उठाए थे, इसे लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारी संगठन हड़ताल पर चले गए। इस पर विजय सिन्हा ने 200 से अधिक राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया।

नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में चल गए हैं। भाजपा ने नीतीश कुमार के स्थान पर सम्राट चौधरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। उनके साथ जदयू नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस वजह से भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा की भी मंत्रिमंडल से छुट्‍टी हो गई। 

edited by : Nrapendra Gupta