सम्बंधित जानकारी
- सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आई
- Delhi EV Policy : ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स-रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ, ई-ऑटो होंगे अनिवार्य, क्या है दिल्ली ईवी पॉलिसी
- Delhi New EV Policy Draft : ईवी स्कूटर-बाइक पर 40000 तक की छूट, जानिए क्या है ईवी पॉलिसी
- मुंबई के लग्जरी होटल में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने दो अभिनेत्रियां को मुक्त कराया, मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार
- Weather Update : उत्तर भारत पहुंचा मानसून, मुंबई में बारिश बनी 'आफत', जानें देशभर का मौसम
60 दिनों में खाते में आएगा पैसा, EV खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताई योजना
दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को और अधिक प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने की दिशा में EV Subsidy Portal का शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब दिल्लीवासी घर बैठे ईवी सब्सिडी एवं अन्य प्रोत्साहनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, अपने आवेदन की रियल-टाइम स्थिति देख सकेंगे तथा सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत अधिकतम 60 दिनों के भीतर डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा स्वच्छ, हरित और प्रदूषण-मुक्त दिल्ली के संकल्प को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि 30 दिन की अवधि पूरी तरह से निर्धारित है। सके भीतर उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा और संबंधित पोर्टल पर उसकी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद सरकार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
आज माननीय मुख्यमंत्री @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को और अधिक प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने की दिशा में EV Subsidy Portal का शुभारंभ किया गया।
— Pankaj Kumar Singh (@drpankajbjp) July 3, 2026
इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब दिल्लीवासी घर बैठे ईवी सब्सिडी एवं अन्य प्रोत्साहनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर… pic.twitter.com/GP3uw6PIWW
मंत्री के अनुसार, आवेदन और सत्यापन के बाद उपभोक्ताओं के बैंक खाते में 60 दिनों के भीतर राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने इस पूरी प्रणाली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी से जुड़े सभी प्रावधान पहले ही तैयार कर लिए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए न केवल तकनीकी व्यवस्था मजबूत की गई है, बल्कि सब्सिडी वितरण प्रणाली को भी पारदर्शी और तेज बनाया गया है। सरकार का दावा है कि वह लगातार इस योजना पर काम कर रही है ताकि दिल्ली में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके।
