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Last Updated : सोमवार, 21 सितम्बर 2020 (23:14 IST)

किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस, गुजरात BJP अध्यक्ष का आरोप

किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस, गुजरात BJP अध्यक्ष का आरोप - Congress is misleading farmers
अहमदाबाद। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल (Gujarat BJP President CR Patil) ने सोमवार को कृषि क्षेत्र में सुधार विधेयकों को किसानों (Farmers) के हित में बताया और कांग्रेस (Congress) पर राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। लोकसभा सांसद ने दावा किया कि किसान इन कृषि विधेयकों (Agriculture Bill) पर गुमराह किए जाने के लिए कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को रविवार को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच पारित हो गया। ये विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हुए थे।

पाटिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में आरोप लगाया कि कृषि विधेयक किसानों के हित में हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां उन्हें यह कहते हुए भ्रमित कर रही हैं कि ये विधेयक उनके हितों के विपरीत हैं। कांग्रेस, जिसने कभी किसानों के हितों के बारे में नहीं सोचा, वह उन्हें गुमराह कर रही है लेकिन किसान तेज हैं, खूब पढ़े-लिखे हैं और वे जानते हैं कि क्या उनके हित में है और क्या उनके हित में नहीं है।

पाटिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हितों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने किसानों के फायदे के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया।
विधेयकों के बारे में गुमराह करने को लेकर किसान कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। मैं किसानों से अपील करूंगा कि वे राजनीतिक फायदे के लिए पार्टियों द्वारा फैलाई जा रहीं गलत जानकारियों पर ध्यान न दें। पाटिल ने कहा कि सभी विधेयक किसानों के हित में हैं और इन विधेयकों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनका नुकसान हो।
कांग्रेस दावा करती है कि किसान अपने उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल (एमएसपी) नहीं कर पाएंगे, जो कि गलत दावा है। मोदीजी ने कहा कि एमएसपी योजना जारी रहेगी। किसान प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी उपज का ज्यादा दाम हासिल कर सकेंगे और जहां उन्हें ज्यादा राशि मिलेगी, वहां के बाजार में जा सकेंगे। इसमें किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी मिलती है।(भाषा)