Last Modified: रांची (झारखंड) ,
Friday, 3 July 2026 (11:11 IST)
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झारखंड में 4189 करोड़ की लागत से बनेगा सबसे बड़ा अस्पताल, हेमंत सोरेन सरकार ने दी RIMS-2 को मंजूरी
Jharkhand news : झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजनाओं में शामिल 4189 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपए की लागत वाली रिम्स-2 के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज, मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान को नई गति मिलेगी, साथ ही मरीजों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध हो सकेंगी। इससे बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के मरीज भी रांची इलाज के लिए आएंगे।
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजनाओं में शामिल 4189 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपए की लागत वाली रिम्स-2 के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
इससे गंभीर बीमारियों के इलाज, मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान को नई गति मिलेगी, साथ ही मरीजों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध हो सकेंगी। इससे बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के मरीज भी रांची इलाज के लिए आएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही उनका लक्ष्य रिम्स पर बढ़ते मरीजों के दबाव को कम करना और राज्य के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। रिम्स-2 झारखंड की जनता को आधुनिक, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं। उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट की बैठक में रिम्स-2 सहित विभिन्न विभागों के कुल 27 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वीबीजी राम जी योजना को संचालित करने की नीतिगत मंजूरी प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को पीवीटीजी के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करने का निर्देश दिया। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के अनुसार स्टाइपेंड देने का फैसला किया है। बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
