Top News 4 August: जम्मू कश्मीर में बादल फटे, चीन का न्यूक्लियर सीक्रेट बेनकाब, EPFO वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी
Top News 4 August : जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में बादल फटने से हाहाकार। चीन के परमाणु सीक्रेट बेनकाब, लिव इन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ की वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 25000 करने को मंजूरी दी। टैरिफ से नाराज अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। 4 अगस्त की बड़ी खबरें :
जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में बादल फटे
जम्मू-कश्मीर के 6 जिलों में बादल फटने से हाहाकार मच गया। कुपवाड़ा के लोलाब में बाढ़ में बहने से महिला की मौत हो गई। शोपियां में बारिश ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ में फंसे 80 लोगों को बचाया गया है। डल झील में नाव में फंसे 4 युवकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। ALSO READ: उत्तर-पूर्व भारत में बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली से राजस्थान तक जानें मौसम का हाल
ड्रैगन का 'परमाणु सीक्रेट' बेनकाब!
ड्रैगन यानी चीन के जिस 'परमाणु सीक्रेट' पर अमेरिका सालों से कह रहा था, आखिरकार चीन ने खुद उस पर मुहर लगा दी है। अब तक जिन रहस्यमयी ठिकानों को चीन पवन ऊर्जा (विंड फार्म) की जगह बताता आ रहा था, वे असल में जमीन के नीचे बने परमाणु मिसाइलों के घातक 'साइलो' (Silos) निकले। इनमें से कुछ ठिकाने भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं। ALSO READ: ड्रैगन का 'परमाणु सीक्रेट' बेनकाब! सच निकला अमेरिका का दावा, भारत के लिए भी खतरे की घं
लिव-इन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A का दायरा बढ़ाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई लिव-इन रिश्ता 'शादी जैसा' है और दोनों पक्षों का विवाह करने का इरादा था, तो महिला पार्टनर को भी कानून के तहत पत्नी जैसा सुरक्षा अधिकार मिलेगा। ALSO READ: लिव-इन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी जैसा रिश्ता है तो महिला पार्टनर को पत्नी जैसा हक
ट्रंप टैरिफ से 25 अमेरिकी राज्य नाराज
अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का आरोप है कि ये नए टैरिफ फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात करों को बदलने का बहाना हैं। अमेरिका ने पिछले माह 59 देशों और यूरोपीय संघ पर जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप में टैरिफ लगाए थे।
पीएफ-पेंशन में ज्यादा बचत!
वित्त मंत्रालय ने जरूरी रिटायरमेंट फंड की वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को पीएफ-पेंशन में ज्यादा बचत होगी। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद ही नई सीमा लागू होने की तारीख तय होगी।
