कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?

Written By: वेबदुनिया न्यूज़ टीम

Updated: Wed, 10 Jun 2026 (14:37 IST)

Modi-Shah masterstroke Cockroach Janata Party: भारतीय राजनीति में किसी भी नए युवा आंदोलन को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं अक्सर दिखाई देती हैं। पहली, उसे 'क्रांति' घोषित कर देना। दूसरी, उसे सत्ता की 'स्क्रिप्टेड परियोजना' बताना। जंतर-मंतर पर 6 जून को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग इसे “मोदी का मास्टर स्ट्रोक” कहने लगा।

तर्क यह दिया गया कि जिस सरकार पर लगातार “असहमति दबाने” के आरोप लगते रहे हों, वही सरकार अगर किसी विरोध प्रदर्शन को बिना बड़े टकराव के होने दे रही है, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई गहरी राजनीतिक गणना होगी। हालांकि यह तर्क पूरी तरह निराधार भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सिद्ध भी नहीं।

मोदी-शाह की राजनीतिक शैली को समझना जरूरी

दरअसल, भारतीय राज्य और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी-अमित शाह की राजनीतिक शैली को समझे बिना इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण अधूरा रहेगा। पिछले एक दशक में भाजपा ने यह दिखाया है कि वह युवा असंतोष को केवल कानून-व्यवस्था के प्रश्न की तरह नहीं देखती। वह उसे संभावित राजनीतिक ऊर्जा के रूप में पढ़ती है। यही कारण है कि भाजपा का रवैया हर आंदोलन के प्रति एक जैसा नहीं होता। कहीं दमन, कहीं संवाद, कहीं सह-अधिग्रहण (co-option), तो कहीं वैधता पर सवाल—रणनीति परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। 

सीजेपी के मामले में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात दिखती है, वह यह है कि सरकार ने आंदोलन को “स्पेस” दिया। दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर रोकथाम नहीं की, प्रदर्शनकारियों को पहुंचने दिया गया और टकराव से बचा गया। यह अपने आप में दिलचस्प संकेत है। लेकिन इसे सीधे “सरकारी समर्थन” कहना जल्दबाज़ी होगी।

संभव है कि सरकार ने इसे एक “सेफ्टी वाल्व” की तरह देखा हो। पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और युवाओं की आर्थिक असुरक्षा आज वास्तविक मुद्दे हैं। अगर इस गुस्से को पूरी तरह दबाया जाता, तो वह और उग्र रूप ले सकता था। इसलिए नियंत्रित विरोध को अनुमति देना सत्ता के लिए राजनीतिक रूप से अधिक सुविधाजनक हो सकता है। 

सरकार के लिए अवसर

दूसरा पहलू प्रतीकात्मक राजनीति का है। भाजपा लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आलोचनाओं का सामना करती रही है कि भारत में असहमति की जगह सिकुड़ रही है। ऐसे में किसी विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण तरीके से होना सरकार के लिए यह कहने का अवसर भी बनता है कि लोकतंत्र जीवित है और विरोध की जगह मौजूद है।

तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक “मैपिंग” हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल होना और जमीन पर जनाधार होना दो अलग चीजें हैं। सत्ता तंत्र अक्सर ऐसे आंदोलनों को होने देकर उनकी वास्तविक क्षमता को परखता है—कितने लोग आते हैं, कौन फंड कर रहा है, नेतृत्व कितना संगठित है, क्या आंदोलन केवल डिजिटल है या सामाजिक विस्तार भी रखता है। 

क्या कहते हैं आलोचक? 

यहीं से “मोदी का मास्टर स्ट्रोक” वाला तर्क जन्म लेता है। आलोचकों का मानना है कि भाजपा विरोध को पूरी तरह खत्म करने के बजाय कई बार उसे सीमित दायरे में रहने देती है, ताकि वह व्यापक राजनीतिक चुनौती में न बदल पाए। जब तक आंदोलन केवल “पेपर लीक” या “भर्ती परीक्षा” जैसे विशिष्ट मुद्दों तक सीमित रहता है, तब तक उसे सहन किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह शासन मॉडल, आर्थिक नीति या व्यापक राजनीतिक बदलाव की मांग करने लगता है, सत्ता का रवैया बदल सकता है। भारतीय राजनीति के हालिया उदाहरण इस तर्क को कुछ हद तक मजबूती देते हैं।

2011 के बाद राहुल गांधी की युवा राजनीति को जिस तरह डिजिटल और राजनीतिक स्तर पर निशाना बनाया गया, वह केवल कांग्रेस विरोध नहीं था; वह संभावित वैकल्पिक युवा नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति भी थी। बाद में कांग्रेस की युवा टीम के कई चेहरे या तो हाशिए पर चले गए या दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए।

सीजेपी के संदर्भ में भी यही प्रश्न अब निर्णायक होगा। क्या यह आंदोलन केवल परीक्षा व्यवस्था में सुधार तक सीमित रहेगा? या यह बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, निजीकरण, युवाओं की सामाजिक बेचैनी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे व्यापक सवालों से जुड़ेगा? यहीं उसकी असली परीक्षा शुरू होगी।

सीजेपी को लेकर दो अतियों से बचना जरूरी

क्योंकि भारत का युवा आज केवल “पेपर लीक” से नाराज़ नहीं है। वह रोजगार की अनिश्चितता, गिरते अवसरों, कमजोर प्लेसमेंट, ठहरे हुए वेतन और भविष्य की असुरक्षा से भी परेशान है। अग्निवीर जैसी नीतियों ने भी कुछ तबकों में असंतोष पैदा किया है। ऐसे में कोई भी आंदोलन यदि इन असंतोषों को एक साझा राजनीतिक भाषा दे देता है, तो वह सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहता—वह राजनीतिक चुनौती बन जाता है। और शायद यही वह बिंदु है जहां सत्ता का रवैया बदलता है।

इसलिए सीजेपी को लेकर दो अतियों से बचना जरूरी है। एक, उसे तुरंत “क्रांतिकारी विकल्प” घोषित कर देना। दूसरा, उसे पूरी तरह “सत्ता प्रायोजित प्रोजेक्ट” मान लेना। भारतीय राजनीति अक्सर इन दोनों के बीच काम करती है—जहां सत्ता विरोध को कभी नियंत्रित करती है, कभी समाहित करती है, और कभी कठोरता से कुचलती भी है।

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा ने सीजेपी के प्रति तत्काल टकराव का रास्ता नहीं चुना है। लेकिन भारतीय राजनीति का अनुभव बताता है कि किसी भी युवा आंदोलन की असली चुनौती उसकी पहली रैली नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब उसे तय करना पड़ता है कि वह व्यवस्था के भीतर सुधार चाहता है या व्यवस्था की राजनीति को बदलना चाहता है। और वही क्षण तय करेगा कि सीजेपी केवल एक वायरल घटना बनकर रह जाएगी, या भारतीय युवा राजनीति का स्थायी अध्याय बनेगी।