मध्यप्रदेश में डेढ़ लाख शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, छूट के दायरे से बाहर सभी को पास करना होगा TET

मध्यप्रदेश में लाखों शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि टीईटी परीक्षा के नियमों में जो भी ढील दी जानी थी, वह पहले ही दी जा चुकी है, ऐसे में अब बिना परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी के पांच साल शेष हैं, उन्हें टीईटी परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन शेष सभी शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब छूट की गुंजाइश नहीं है और शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 में जब नियम लागू हुए थे, उसके बाद 5 साल की रियायत दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को लेकर मध्यप्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार की ओर से जो रिव्यू याचिकाएं दायर की थी, उस पर यह फैसला दिया है। बता दें कि साल 1998 से 2009 के बीच नियुक्त किए गए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट देने की मांग करते हुए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब मध्यप्रदेश के शिक्षक संगठन नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गए है।

सुप्रीम कोर्ट के पहले का क्या था आदेश?-सुप्रीम कोर्ट ने 1998-2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों के TET एक्जाम को लेकर 1 सितंबर 2025 को कहा था कि 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षक जो मेरिट के आधार पर भर्ती हुए थे उनके लिए भी TET अनिवार्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर मांग की थी कि पुराने शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर छूट दी जाए। पूर्व में कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि जो शिक्षक इस परीक्षा को पास करने में विफल रहेंगे, उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश के 1.50 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया था। गौरतलब है कि TET परीक्षा में दो पेपर होते हैं जिनमें से एक में पहली से पांचवी और दूसरे में पांचवी से आठवीं तक के लिए परीक्षा होती है।