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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : गुरुवार, 14 मई 2020 (20:37 IST)

प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने खोला खजाना : सीएम शिवराज

‘वन नेशन वन राशन कार्ड' क्रांतिकारी फैसला

प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने खोला खजाना : सीएम शिवराज - Nirmala sitharaman announce special package for Migrants workers
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए कई बड़े एलान किए है। वित्तमंत्री ने अगस्त से पूरे देश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कर एलान किया है। 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, रेहड़ी पट्टी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) आदि के लिए की गई घोषणाओं से एक तरह से प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को क्रांतिकारी फैसला बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रवासी मजदूर जहां भी काम के लिए जाएंगे वहीं उन्हें राशन प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीन तक नि:शुल्‍क राशन तथा पांच किलो अतिरिक्त राशन दिया जाएगा।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा रेहड़ी पट्टी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए 5 हजार करोड़ रूपये की सहायता की घोषणा की है जो कोरोना संकट के दौर में उनके लिए बड़ी मदद साबित होगी। इसके साथ ही सरकार ने शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास किफायती किराए पर मकान योजना  अत्यंत उपयोगी है। इससे शहरी प्रवासी गरीबों को अत्यंत कम किराए पर शहरों में मकान मिल पाएंगे।
 
किसान और मजदूरों के लिए सौगत - वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि राहत पैकेज के दूसरे चरण में वित्त मंत्री ने अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों के साथ किसानों को बडी राहत दी है। किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढा दी गयी है, साथ ही अप्रवासी मजदूरों को जो अपने घरों की ओर लौट रहे है उन्हें वहीं पर काम देने की कार्ययोजना सरकार ने बनाई है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है जिसके तहत अगले 2 महीनों तक मजदूरों को फ्री राशन देने का निर्णय भी केन्द्र सरकार ने लिया है। इसके लिए 3500 करोड रूपए का प्रावधान किया है। जिसमें 5-5 किलो गेंहू या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार 2 माह तक देने का निर्णय कर उसके जीवनयापन की चिंता की है। 
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