आम बजट 2014-15 : लाइव कॉमेंट्री
नई दिल्ली। केन्द्रीय बजट 2014-15 की लाइव कॉमेंट्री आप देख रहे हैं वेबदुनिया पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुवार को नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला आम बजट 10 जुलाई को पेश कर रहे हैं। पेश है बजट की लाइव कॉमेंट्री।* वित्तमंत्री का बजट भाषण समाप्त। * सस्ता : खाद्य तेल, साबुन, स्टेनलेस स्टील के सामान, ग्लीसरिन, टीवी, 19 इंच से कम एलसीडी और एलईडी, कंप्यूटर, कंप्यूटर के पुर्जे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान, सौर ऊर्जा उपकरण, स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क घटा, मोबाइल फोन, विदेश से सामान लाना भी सस्ता, विदेश से 45 हजार तक का सामान लाने पर कोई टैक्स नहीं।* महंगा : सिगरेट, सिगार, तंबाकू, पान मसाला, कोल्डड्रिंक महंगे।* सोलर लैंप सस्ते होंगे* बोतल बंद जूस महंगे होंगे* टीवी मीडिया पर विज्ञापन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा* कपास की लोडिंग और अनलोडिंग पर लगने वाले सर्विस टैक्स को हटाने का विचार * भारतीय टूर ऑपरेटरों को सर्विस टैक्स में छूट* सिगरेट, सिगार और कोल्ड ड्रिंक महंगे* तंबाकू उत्पाद महंगे* मोबाइल सस्ता* कॉस्मेटिक महंगा* कपड़ा महंगा* पान मसाला महंगा* सिगरेट महंगी* दवाइयां सस्ती* वायु और सौर ऊर्जा उपकरण सस्ता* म्युचुअल फंड इकाइयों के स्थानांतरण के लिए कर में बढ़ोतरी* विदेश से 45 हजार तक के सामान लाने पर टैक्स नहीं* 19 इंच से कम एलसीडी और एलईडी सस्ते* स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क कम होगा* सामान्य टीवी सस्ता* स्टेनलेस स्टील का सामान सस्ता * कम्प्यूटर पुर्जे सस्ते* तेल और साबुन सस्ता* कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता* खाद्य तेल सस्ता* सोलर पॉवर में लगने वाली चीजों की छूट बढ़ाई * टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं* होम लोन के 2 लाख के ब्याज पर छूट* 80सी में टैक्स की छूट 1.5 लाख रुपये तक* टैक्स की सीमा दो से बढ़ाकर ढाई लाख * वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख सीमा * दिल्ली में बिजली सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये* दिल्ली में जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये* पूर्वोत्तर में जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड़* एशियाई खेलों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये* कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़* जम्मू-कश्मीर में स्टेडियम के लिए 200 करोड़* नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण होगा* सारनाथ, बोधगया सर्किट का विकास* उत्तराखंड में हिमालय अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के लिए 100 रुपये करोड़* पूर्वोत्तर राज्यों को रेल से जोड़ने के लिए एक हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि* महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सौ करोड़* दिल्ली में बिजली के लिए 200 करोड़* दिल्ली में पानी के लिए 500 करोड़* देश में कई नेशनल स्पोर्ट्स एकेडेमी बनाई जाएगी* नदियों को जोड़ने के रिसर्च के लिए 100 करोड़* गंगा घाटों की सफाई के लिए 10 करोड़* एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एथलीटों के प्रशिक्षट के लिए 100 करोड़* ऐतिहासिक धरोहर के लिए 200 करोड़ रुपये* नदियों को जोड़ने पर रिसर्च के लिए 100 करोड़ रुपये* नेशनल हेरिटेज में मथुरा, अजमेर शामिल* 5 टूरिस्ट सर्किट के लिए 500 करोड़ रुपये* युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये* रक्षा के लिए 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपये* वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये* 500 करोड़ के कोष 5 पर्यटन सर्किट बनाने के लिए* गंगा नदी को बचाने के लिए रुपये 2037 करोड़. * घाट के विकास के लिए 100 रुपये करोड़* पुरातात्विक स्थलों के विकास के लिए आवंटित 100 रुपये करोड़* मणिपुर में खेलों के विकास के लिए 100 करोड़ * जम्मू कश्मीर में खेलों के विकास के लिए 200 करोड़प्रौद्योगिकी विकास कोष के विकास के लिए अलग सेट 100 करोड़ रुपयेसेना में `एक रैंक, एक पेंशन 'की नीति के लिए प्रस्तावित 1000 करोड़ रुपयेऐतिहासिक धरोहरों के लिए 200 करोड़ का फंडनमामि गंगा योजना के लिए 2037 करोड़* सीमा से लगे गांवों के विकास के लिए रुपये 990 करोड़* कर्ज वसूली के लिए बैंकों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे* हर परिवार के लिए 2 बैंक अकाउंट का प्रस्ताव * तीर्थस्थानों के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव* 80 C के अंतर्गत टैक्स छूट बढ़ने के संकेत * KYC नियम सबके लिए समान होंगे* टीयर-1 और टीयर-2 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे* सभी सरकारी मंत्रालय-विभाग ईप्लेटफॉर्म से जोड़े जाएंगे* रक्षा आधुनिकीकरण के लिए दिए गए अतिरिक्त 5000 करोड़* किसानों को 7 प्रतिशत की दर से कर्ज मिलेगा* तमाम निवेश के लिए एक केवायसी और एक डिमेट* पीपीएफ में बचत सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की गई* एक बैंक खाते पर एक डीमैट खाते का प्रस्ताव* PPP के जरिए 15 हजार किमी नई गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव* भारतीय वित्तीय सहिंता पर विचार* 2018 तक बैंकिंग क्षेत्र में 2,40,000 करोड़ कायम करने की जरूरत है* इलाहाबाद-हल्दिया के बीच पानी के जहाज चलेंगे* सौर ऊर्जा के लिए 500 करोड़* नए जलमार्ग के लिए 4200 करोड़* थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़* कांडा पोर्ट में नया SEZ बनाया जाएगा * NHAI के लिए 37880 करोड़ का प्रस्ताव * 6 नए टेक्सटाइल क्लस्टर, 200 करोड़ का प्रस्ताव* इलाहाबाद-हल्दिया के बीच जलमार्ग का प्रस्ताव* जलमार्ग विकास योजना के लिए गंगा परियोजना* कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोशिश होगी* थर्मल पॉवर तकनीक के लिए सौ करोड़
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* वाराणसी में हथकरघा काम को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुविधा केंद्र* सरकार के विभागों, मंत्रालयों को 31 दिसंबर से ई-प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा* 16 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे* एफटीआईआई पुणे, कोलकाता होंगे राष्ट्रीय संस्थान* 3000 करोड़ पूर्वोत्तर की सड़कों के लिए * हाइवे के विकास के लिए 37 हजार करोड़* दिल्ली में बनाई जाएगी हस्तकला अकादमी* पश्मीना संवर्धन के लिए 50 करोड़: जेटली* वाराणसी के बुनकरों के विकास के लिए 50 करोड़: जेटली* कृषि उत्पादों की कीमत नियंत्रण करने के लिए 500 करोड़: जेटली* समय पर कर्ज चुकाने पर 3 फीसदी छूट जारी रहेगी: जेटली* मृदा हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़: जेटली* 7 इंडस्ट्रियल शहर बसाए जाएंगे* सेंसेक्स 234 पाइंट नीचे* दिल्ली में हस्तकला एकेडेमी बनेगी* दिल्ली परियोजना के लिए 2000 करोड़* किसान टीवी शुरू किया जाएगा, 100 करोड़ का प्रस्ताव* देशी पशु नस्लों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये* किसानों के लिए मिट्टी हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव* सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे* 500 करोड़ का महंगाई फंड बनेगा* 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे* गरीब मिडिल क्लास का हिस्सा बनना चाहता: अरुण जेटली* भारतीय जनता ने बदलाव के वोट किया है: अरुण जेटली* 7-8 फीसदी विकास दर रहेगी : वित्त मंत्री *विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी: जेटली* हमारा लक्ष्य विकास दर को दो अंकों में लाना है: जेटली* हमारे सामने महंगाई बड़ी चुनौती: जेटली * एनआरआई को निवेश करने का आमंत्रण देंगे: जेटली* जीएसटी लाने पर भी विचार हो रहा है: जेटली* पेट्रोलियम पर सब्सिडी की समीक्षा होगी: जेटली* नई यूरिया नीति लाएंगे: जेटली* काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप: जेटली* काला धन वापस लाना होगा: जेटली* तीन साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चुनौती: जेटली* विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी: जेटली* कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5 हजार करोड़ रुपये* सरकार प्रोटीन क्रांति लाएगी* आंध्र प्रदेश, राजस्थान में बनेगा कृषि विश्वविद्यालय* जरूरतमंद तबके को ही मिलेगा सब्सिडी का लाभ* जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना का प्रस्ताव* नाबार्ड के माध्यम से 5 लाख भूमिहीन किसानों को वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव* किसानों के लिए किसान टीवी इस वर्ष से शुरू