मंगलवार, 23 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. delhi cm arvind kejriwal writes to health minister dr harshvardhan for covid vaccine
Written By
Last Modified: सोमवार, 10 मई 2021 (08:25 IST)

अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा हर महीने चाहिए इतने वैक्सीन

अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा हर महीने चाहिए इतने वैक्सीन - delhi cm arvind kejriwal writes to health minister dr harshvardhan for covid vaccine
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से देश में कोविड-19 रोधी टीकों के निर्माण की सक्रियता से निगरानी करने और पर्याप्त उपलब्धता तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को एक समान कीमतों पर खुराक उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
 
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जरूरत के हिसाब से टीके उपलब्ध कराने चाहिए ताकि सभी नागरिकों को इसकी खुराक दी जा सके।
 
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक पत्र में कहा कि केंद्र सरकार को टीका निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश देना चाहिए कि वे दिल्ली के लिए टीकों की मासिक आपूर्ति बढ़ाएं और मई-जुलाई के दौरान हर महीने साठ लाख खुराक प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि केंद्र को टीका निर्माण की सक्रियता से निगरानी करनी चाहिए और सबके लिए टीके की एक समान कीमत होनी चाहिए।
दानदाताओं को मिले जीएसटी में छूट : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से विदेश से कोविड राहत सामग्री मंगाने वाले दानदाताओं को एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) से छूट देने का अनुरोध किया।
 
दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने सीतारमण को लिखे एक पत्र में नि:शुल्क वितरण के लिए भारत के बाहर से दान में मिले सामान पर एकीकृत माल और सेवा कर संबंधी छूट 30 जून तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के कदम की सराहना की।
 
सिसोदिया ने कहा कि दानदाता संगठनों की एक और श्रेणी है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी या निजी संगठन विदेश से ये सामग्री सीधे मंगा रहे हैं और केंद्र या राज्य सरकारों को इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। 
 
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ये संगठन आईजीएसटी छूट के तहत नहीं आते हैं क्योंकि वे मुफ्त में जीवन-रक्षक सामग्री नहीं मंगा रहे बल्कि इसके लिए भुगतान करते हैं। हालांकि, वे बिना किसी शुल्क के लोगों के बीच ऐसी सामग्री के वितरण के लिए सरकार को इसे दान में देते हैं। (भाषा)