भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने की मंशा से विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपने लिए आशा की एक किरण नजर आई और उन्होंने दलित आंदोलन को भरपूर हवा दी। आखिर अदालत ने ऐसा क्या भीषण बदलाव किया कि लोग यकायक उबल पड़े। कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ़्तारी न की जाकर जांच की जाए फिर कार्रवाई हो।यह वोट बैंक की राजनीति का ही दुष्परिणाम है1कांग्रेस अध्यक्ष राहुल का ये बयान की ''ये तो दलितों का मुलभुत अधिकार हे पप्पू की ये चाल काम नहीं आएगी

साजिश हो सकती है ? अरे ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित दंगा और साजिश ही है . सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये गुंडे नेताओ के ही संरक्षण में पालते है. जब तक इनको ठिकाने नहीं लगाया जायगा. तब तक ये इसी तरह की हरकते करते रहेंगे. इस देश में सबसे बड़ी और भयानक कानूनी अड़चन यह है कि यदि कोई आपको जान से मारने आये तो भी आप उसे जान से नहीं मार सकते. आपको पुलिस केस झेलना पड़ेगा. जबकि गुंडों को इस बात का कोई डर ही नहीं होता है. उन्हें पता है कि अपराध करने के बावजूद उन्हें बचाने के लिए किसी न किसी नेता अथवा मंत्री का फ़ोन आ ही जायगा और या फिर क़ानून कि हलकी-फुल्की धाराओं में केस लगेगा. अब आज के दौर में इस तरह कि साजिशो को ख़तम करने के लिए आरक्षण को पूरी तरह ख़तम करना होगा वरना ऐसी साजिशे और दंगे अक्सर ही झेलने पड़ेंगे. किसी भी नेता को चुनाव लड़ने से पहले देश कि सभ्यता और संस्कृति से सम्बंधित विषयो पर एग्जाम देना चाहिए और मेरिट के हिसाब से उन्हें चुनाव लड़ने कि परमिशन देनी चाहिए. तब हो सकता है कि कुछ अच्छा बदलाव आये और इस तरह के दंगे बंद हो जाये.

भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने की मंशा से विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपने लिए आशा की एक किरण नजर आई और उन्होंने दलित आंदोलन को भरपूर हवा दी। आखिर अदालत ने ऐसा क्या भीषण बदलाव किया कि लोग यकायक उबल पड़े। कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ़्तारी न की जाकर जांच की जाए फिर कार्रवाई हो।

देश की सबसे पुराणी राजनितिक पार्टी कांग्रेस के दुर्दिन देखिये की वो आज देश के किसी भी राज्य में अपने अकेले दम पर किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की हिमायत नहीं जुटा पा रही हे..अब जिन भी प्रदेश में निकट भविष्य में विधान सभा के चुनाव होने हे वहा गुजरात से तीन लड़को को मदद के लिए आमंत्रित किया जा रहा हे.. कांग्रेस के सभी नेता चाहे वो प्रादेशिक हो या राष्ट्रीय स्तर के जनता की बीच अपनी साख खो चुके हे..आज मेरे ही मध्य प्रदेश के इंदौर सहर में कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं बचा हे जिसे देश की वर्तमान स्पीकर सुमित्रा ताई ने न हराया हो..अब तो लोक सभा में खड़े होने के लिए इनके पास कोई चेहरा ही नहीं बचा हे..इनके एक और नेता हे उनका में सुबह सुबह अपने मुँह से नाम नहीं लेता हु,, कहा करते थे ''चुनाव विकास से नहीं तिकड़म से जीते जाते हे "" वो तिकडमी नेता आजकल अपने पाप धोने नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हे..आगे पीछे सभी कांग्रेस्सियो को इसी तरह की पश्चाताप परिक्रिका करनी होगी..

भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने की मंशा से विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपने लिए आशा की एक किरण नजर आई और उन्होंने दलित आंदोलन को भरपूर हवा दी। आखिर अदालत ने ऐसा क्या भीषण बदलाव किया कि लोग यकायक उबल पड़े। कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ़्तारी न की जाकर जांच की जाए फिर कार्रवाई हो।

राजनितिक कर तो हमेसा होते है पर दलितों के साथ जो अन्याय सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो निंदनीय है......जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही ठहरा रहे है जरा अपने दिल से पूछे की क्या आज भी दलितो को सामाजिक समानता मिल गई है...? छोटी मोती घटनाओ को छोड़ ही दिया जय बस निचे लिखे सब्दो को गूगल कर के देखे तो पता चलेगा की आज भी वही हालत है जो पहले थी... - मिर्चपुर , हिसार - गोहाना , सोनीपत -बथानी टोला नरसंहार , बिहार - लक्मणपुर बैठे कार्नेज , बिहार - बाँट सिंह , पंजाब - खैरलांजी नरसंहार महाराष्ट्र - डांगावास , राजस्थान - त्सुन्दूर नरसंहार, आंध्र प्रदेश - किल्वेमनी मस्साक्रे , तमिल नाडु - सुनपेड़ , फरीदाबाद - फॅमिली स्त्रिप्पेद नेकेड , दनकौर - सहारनपुर -भीमकोरेगॉन खुद ही तय करे की भाजपा की निति सही है...क्या अब दलितों को इस कानून की जरुरत नहीं है...? सुमपिमे कोर्ट के नए कानून से क्या उनपर अत्याचार रुक जायेगा या और बढ़ जायेगा....?

यह वोट बैंक की राजनीति का ही दुष्परिणाम है कि भारत की सामाजिक सद्भाव की व्यवस्था आज छिन्न भिन्न होकर वैमनस्यता की सीमाएं लांघ रही है। दलितों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति कानून में सुधार के सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के विरुद्ध बुलाए बंद के दौरान हुई हिंसा इसी वैमनस्य का उदाहरण है। इस हिंसा ने 1989 में वीपी सिंह सरकार द्वारा यह कानून बनाए जाने के समय हुई हिंसा की याद ताज़ा कर दी। तब भी ऐसी ही हिंसा हुई थी और कई युवाओं ने अपनी आहुति देने के प्रयास किए थे। आज सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी तब भी सरकार में शामिल थी। इसलिए यह आरोप तो स्वमेव ही गलत साबित हो जाता है कि सरकार दलित विरोधी है। इसका एक और सबूत यह है कि वर्तमान सरकार में अब तक के सबसे ज्यादा दलित सांसद है। भाजपा का दावा तो यह भी है कि देश में सर्वाधिक दलित विधायक भी उसी की पार्टी के हैं। तो फिर क्या कारण है कि दलित अचानक इतने उग्र हुए, इसके मूल में निश्चित ही राजनीतिक दलों द्वारा अपनी रोटियां सेकना है।

देश में हुई दलित हिंसा के पीछे आर.एस.एस./भाजपा की संकुचित एवं दलित एवं पिछड़ा वर्ग विरोधी सोच/मानसिकता जिम्मेदार है | मोदी के शाशनकाल में जितनी भी दलित विरोधी घटनाएं हुई हैं, उनमे ज्यादातर में हिंदूवादी संगठन/नेतागण ही आरोपी रहे हैं | यह उल्लेखनीय है की तीन तलाक के मामले में ये लोग सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू करवाने के लिए जिद पर अड गए और मुस्लिम लोगो के लिए एक सिविल मामले को आपराधिक मामला बनाने के लिए संसद में विधेयक तक ले आए लेकिन दलितों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलीता लगाने में केवल दिखावे के लिए जुट गए प्रतीत होते हैं जबकि ये लोग शुरू से ही दलित एवं आरक्षण विरोधी रहे है | आरक्षण विरोधी विचार तो आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत स्वयं एवं अन्य नेतागण समय समय पर व्यक्त कर चुके हैं | आर.एस.एस./भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये लोग जुमलों के अलावा देश को कुछ नहीं दे सकते है |

इसके पीछे गन्दी घिनौनी राजनीती है बस और कुछ नहीं कांग्रेस ने ऐसी गन्दी जड़ें बो राखी है पिछले ७० सालो से उन्न पापों को मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुनकिन है क्योंकि मोदी को भी सरकार चलानी है बिना गद्दी के कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस ने देश का बंटाधार कर दिया शुरू से ले अब तक इनको बस सत्ता चाहिए बस और कुछ नहीं उसके लिए आरक्षण नाम खतरनाक कैंसर नुमा बीमारी लगा राखी है ये देश को खा रही है कुछ बी हो कांग्रेस देश में दोबारा न आये वर्ण बेडा गर्क हो जायेगा देश का

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल का ये बयान की ''ये तो दलितों का मुलभुत अधिकार हे"" बिना जांच किये किसी भी सामान्य मानव को अपराधी मान लेना उसे सिकंजो के पीछे झोख देना ये कैसा मुलभुत अधिकार हे ? वैसे तो इस एक्ट में पहल; से ही कई खामिया थी और इस एक्ट का दुरपयोग आपसी रंजिस के लिए किया जा रहा था..और जब देश की सबसे बड़ी अदालत उसे ठीक करने माँ मंसूबा बाँध रही हे तो फिर ये तांडव क्यों ? ये बर्बादी क्या ? ये आगजनी क्यों ?

ये सब विपक्ष की पार्टयों ने किया है वोट के चक्कर में