जी हाँ, किन्तु समलैंगिक अपनी गतिविधि उसकी जानकारी में शायद ही लाये.

bilkul nhi kuki esse pkrti ko chunoti mil rhi hai or pkrti ke bnaye niymo ka ulanghan krna vinas ke sivay or kuch nhi...

क्या जरूरी हे कि केन्द्र सरकर हर उस फैसले में अपनी सहमति या असहमति प्रद्शित करे जो देश कि सुप्रीम कॉर्ट ने दिया हे/एक तरफ़ तो हम कहते हे हमे देश के कानून पर पूरा भरोशा हे और दूसरी और हम उसकी मुखालफत में लग जाते हे, अच्छा हो नायाल्या को उसका काम करने दिया जाए/

प्रभु जोशी का यह लेख समलेंगिकता के सभी पक्षों पर प्रकाश डालता है . भारत की न्यायपालिका का द्रष्टिकोण ठीक प्रतीत होता है . किसी भी सभ्य समाज में प्रकृति के खिलाफ आचरण मान्य नहीं होना चाहिए . पशु पक्षियों मे भी यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है. बहरहाल यह लेख विषय के सभी पहलुओं पर चिंतन और चिंता करने का अवसर देता है .

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नही बिलकुल नही. केन्द्र सरकार सिर्फ़ विदेशी कोर्पोरेट की भाषाबोलती है. उद्योग को भारत में जड़ें जमाना है. पढिये वेबदुनिया में प्रभु जोशी का "सम्लैंगिकता पर सवार यौनिकता का बाज़ार" लेखक ने बेहद सटीक तरीके से सारे तथ्य लिखे है. इस देशमें यह विषय प्रासंगिक नही है. यह उधारी की समस्या है.