एनडीएमसी संशोधन अधिनियम की तैयारी पूरी, शीला के नेतृत्व में होगी काउंसिल की बैठक -

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नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) संशोधन अधिनियम की तैयारियां गृहमंत्रालय ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन के लिए संबंधित पत्र को मायापुरी सरकारी प्रेस भेज दिया गया है।

एनडीएमसी संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद एनडीएमसी में सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 होगी वहीं जनप्रतिनिधियों की भी संख्या बढ़ेगी। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी के मुताबिक एनडीएमसी की अगली काउंसिल की बैठक की चेयरपर्सन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होंगी। संशोधित एक्ट के अनुसार नई दिल्ली इलाके से विधायक चुने जाने वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वह काउंसिल का चेयरमैन होगा। लेकिन इस इलाके से चुने जाने वाला विधायक मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो इस अवस्था में इस इलाके के सांसद अगर केंद्र में मंत्री बनता है तो वह काउंसिल का चेयरमैन होगा। लेकिन इसी इलाके का विधायक मुख्यमंत्री बनता है और इस इलाके का सांसद केंद्र में मंत्री भी बनता है । ऐसी अवस्था होने पर मुख्यमंत्री को वरीयता देते हुए मुख्यमंत्री को ही काउंसिल का चेयरमैन बनाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक एनडीएमसी के नए एक्ट लागू होते ही सत्ता के गलियारों में हलचल भी बहुत बढ़ गई है। नए एक्ट के तहत मनोनयन के लिए चार लोगों के नाम गृहमंत्रालय को भेजे गए हैं। इनमें मुकेश भट्ट जो पहले भी एनडीएमसी सदस्य रह चुके हैं उनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ आजाद उम्मीद्वार के तौर पर चुनाव लड़ चुके रमेश सब्बरवाल, एसीएसटी से सुशीला के नाम की भी चर्चा जोरों पर है।

एनडीएमसी में फिलहाल चेयरमैन सहित 11 सदस्य है लेकिन अब दो नए सदस्यों के मनोनयन के बाद सदस्यों की संख्या 13 हो जाएगी। खासबात यह है कि एनडीएमसी सदस्यों में पहले अधिकतर संख्या नौकरशाहों की होती थी। नए एक्ट के लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों की भी संख्या बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस के ही सदस्यों की संख्या अधिक होगी। भाजपा से एकमात्र सदस्य व दिल्ली कैंट से विधायक करण सिंह तंवर हैं।

एनडीएमसी संशोधन अधिनियम की तैयारी पूरी, शीला के नेतृत्व में होगी काउंसिल की बैठक

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