चव्हाण ने यह घोषणा उस वक्त की जब ‘ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन’ और ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ ने सरकारी वेबसाइट्स मराठी में होने की जरूरत बताई।
इस समारोह में एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें अंग्रेजी की सभी वेबसाइटों के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक में शामिल वेबसाइट की सूची में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, साइबर अपराध, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, एमएमआरडीए, बंबई उच्च न्यायालय और तकनीकी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट के भी नाम दिए गए हैं। (भाषा)