कांग्रेस के घोषणापत्र में वादों की झड़ी

देंगे रोजगार, मिटाएंगे भ्रष्टाचार

PTI

कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर मजबूत कानून व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन और सबको विकास के अवसर देने के वादे के साथ विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणा-पत्र जारी किया।

* अल्पसंख्यकों पर डोरे डालने की कोशिश
* 20 लाख युवकों को रोजगार का वादा
* बाबरी मस्जिद पर करेंगे न्यायसंगत पैरवी

घोषणा-पत्र में अति पिछड़ों और अति दलितों के लिए पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण कोटे में उनकी आबादी के अनुरूप अलग कोटा निर्धारित करने का आश्वासन दिया गया है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल केन्द्रीय कानून मंत्री एवं घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए घोषणापत्र में पार्टी ने कहा कि प्रदेश की सत्ता में आने पर वह राज्य के गरीब युवकों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए 'कौशल और रोजगार मिशन' शुरू करेगी, जिसके जरिए पांच साल में 20 लाख युवकों को प्रशिक्षित करके नौकरियां दिलाई जाएंगी।

पार्टी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए भ्रष्टाचार रोधी नीति बनाने, लोकायुक्त संगठन को और प्रभावी बनाते हुए मुख्यमंत्री को भी उसकी जांच के दायरे में लाने तथा सभी सरकारी विभागों में समयबद्ध तरीके से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर लागू करने का वादा किया है।

पार्टी ने केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्धारित साढ़े चार प्रतिशत के आरक्षण कोटे को लागू करने का संकल्प दोहराते हुए कहा है कि प्रदेश में सरकार बनी तो वह राज्य सरकार की नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानो में आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुरूप उपकोटा उपलब्ध कराएगी।

कांग्रेस ने कहा है कि वह अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती, छात्रवृति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नए स्कूलों की स्थापना के माध्यम से अल्पसंख्यक शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में प्रयास करेगी। उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र की रक्षा की जाएगी।

पार्टी ने बाबरी मस्जिद विवाद की न्यायसंगत पैरवी का वादा करते हुए कहा है कि सभी दलों को अदालतों के फैसले का पालन करना होगा और यदि बातचीत से मामले के हल की बात आती है तो वह कानूनी मंजूरी से संबंधित पक्षों में होगी।

कांग्रेस ने प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित करने की व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार से दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का आग्रह करने और प्रदेश में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तर्ज पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने की बात कही। (भाषा)