आईपीटीवी की नीति को केंद्र की मंजूरी

सरकार ने बुधवार को मौजूदा चैनल डाउन लिंकिंग दिशा-निर्देशों में बदलाव को मंजूरी दे दी, ताकि प्रसारक इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कंटेंट मुहैया करा सकें।

इससे आईपीटीवी कंपनियों के लिए संस्थागत नीति का ढाँचा सुनिश्चित होने के साथ सेवा के व्यावसायिक स्वरूप का रास्ता भी साफ होगा।

सरकारी कंपनियाँ एमटीएनएल एवं बीएसएनएल और निजी क्षेत्र की भारती एयरटेल एवं आरकॉम आईपीटीवी सेवा लाने की योजना बना रही हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल ने पहले ही इस सेवा को शुरू कर दिया है।

आईपीटीवी एक केबल टीवी डिलीवरी मंच है, जिसका उपयोग उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। इससे पहले प्रसारकों को सिर्फ केबल और डीटीएच के जरिए फीड बाँटने की अनुमति थी।