'हमारी शाला कैसी हो' के खर्च का हिसाब तलब

प्रदेश में 'हमारी शाला कैसी हो' योजना में गड़बड़ी की आशंका बन गई है। शिक्षा विभाग को करीब साढ़े तीन करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है। इसके चलते विभाग ने सभी जिलों ने तीन दिन में हिसाब तलब किया है।


स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को 'हमारी शाला कैसी हो' की कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया था। इसके तहत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए दिए गए है। इस राशि का अभी तक किसी भी जिले से हिसाब नहीं भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने जिलों से कई बार खर्च संबंधी जानकारी मांगी, किंतु जिलों ने नहीं भेजी गई। कुछ जिलों से शिक्षा केंद्र को इस राशि का उपयोग न करने की शिकायतें भी मिली थी। इसमें यह शिकायतें भी शामिल हैं कि जिलों से स्कूलों को यह राशि ही जारी नहीं की गई। इससे जिला स्तर पर इस राशि में गड़बड़ी की आशंका भी है। इसके तहत बुधवार को राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त अशोक वर्णवाल ने सभी जिलों को तीन दिन के भीतर हिसाब की जानकारी भेजने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या है योजना- शिक्षा विभाग ने हमारी शाला कैसी हो इसका मॉडल तैयार करने का फैसला किया था। इसके तहत प्रत्येक स्कूल से कार्ययोजना मांगी गई। इस कार्ययोजना के आधार पर राज्य स्तरीय कार्ययोजना बनाई जानी है। इसके आधार पर आगामी शिक्षा सत्र में सुधार व विकास कार्य होंगे।