budget 2018 : मध्यम वर्ग को बड़ा झटका, आयकर स्लैब में बदलाव नहीं

नई दिल्ली| Last Updated: गुरुवार, 1 फ़रवरी 2018 (12:57 IST)
नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट से जुड़ी हर जानकारी...
* इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
* स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत। 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडेक्शन मिलेगा।
* जितनी सैलरी है उसमें 40 हजार रुपए घटाकर टैक्स देना होगा।
* कंपनियों के टैक्स पर बड़ी घोषणा, 250 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स। इसके तहत एमएसएमई में 99 प्रतिशत कंपनियों को 25 फीसदी टैक्स।
* बैंक डिपाजिट पर छूट 10 से बढ़ाकर 50 हजार की गई।
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित ‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना’ में निवेश करने की सीमा 7.5 लाख रुपए से दोगुना बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई।
* बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक गिरा।
* किसान उत्पाद कंपनियों को टैक्स में 100 फीसदी छूट।
* वर्ष 2017-18 में सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़।
* वित्तीय घाटा काबू में रखने की कोशिश।
* अभी जीडीपी का 3.5 फीसदी सरकारी घाटा।
* अगले साल का जीडीपी घाटा 3.3 फीसदी रहने का अनुमान।
* डायरेक्टर टैक्स कलेक्शन 12.6 फीसदी।
* कालेधन के खिलाफ मुहिम का असर। इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा।
* 19.25 लाख नए टैक्स देने वाले बढ़े।
* राष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ेगा।
* राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर 5 लाख और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होगा, जबकि राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होगा।
* सांसदों के वेतन और भत्ते हर पांच साल में बढ़ेंगे।
* उद्योग के लिए 16 अंकों का आधार जैसा नंबर।
* सरकारी कंपनियां शेयर बेचकर 80 हजार करोड़ जुटाएंगी।
* 2 बीमा सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।
* कुल 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ेंगी।
* आधार से जरूरतमंद लोगों को फायदा मिला।
* देश में क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी। बिटकॉइन जैसी करेंसी नहीं चलेगी। इस बारे में रिजर्व बैंक भी पहले ही ऐलान कर चुका है।
* 3600 नई रेल पटरियां बिछाई जाएंगी।
* सुरक्षा वॉर्निंग सिस्टम पर जोर रहेगा।
* 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। स्टेशन पर एस्केलेटर, वाईफाई, सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
* मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा।
* मुंबई में 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार किया जाएगा।
* पटरी और गेज बदलने पर खर्चा होगा।
* पूरी भारतीय रेल ब्रॉडगेज हो जाएगी।
* रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
* स्मार्ट सिटी के 99 शहरों का चयन।
* धार्मिक पर्यटन के लिए हेरीटेज सिटी योजना।
* 100 स्मारकं को आदर्श बनाया जाएगा।
* सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कराना चाहती है।
* नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी योगदान देगी।
* 70 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे।
* व्यापार शुरू करने के लिए 3 लाख करोड़ का फंड।
* मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ का फंड।
* छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ रुपए।
* 5 संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज होगा।
* हेल्थ वेलनेस फंड के लिए 1200 करोड़ रुपए।
* देश की 40 फीसदी आबादी के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी।
* बजट में आयुष्मान भारत का एलान। स्वस्थ भारत से ही भारत समृद्ध हो सकता है।
* 5 लाख नए स्वास्थ्य केन्द्र लोगों के घरों के पास बनाए जाएंगे।
* गरीबों के इलाज के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
* गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधा देंगे।
* स्वास्थ्य योजना से 50 करोड़ गरीबों को फायदा होगा।
* गरीबों को दवाइयों के लिए 1200 करोड़ रुपए का फंड।
* वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी।
* प्री नर्सरी और 12वीं तक सबको शिक्षा देने पर जोर।
* प्री नर्सरी से 12वीं तक शिक्षा के लिए एक ही नीति।
* आदिवासियों को हम उन्हीं के परिवेश में शिक्षा देने का प्रयास।
* आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे।
* डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
* 51 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं।
* महिलाओं को 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे।
* 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन।
* 4 करोड़ घरों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली।
* छह करोड़ शौचालय बनाए गए। दो करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे।
* आठ प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
* किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन और मछली पालन में भी।
* 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
* बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपए। बांस को वन क्षेत्र से अलग किया।
* मछली और पशुपालन के लिए 2 नए फंड मिलेंगे। दो नए फंड पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
* खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए।
* मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2 हजार करोड़।
* फसल को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करेंगे।
* सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। अब तक कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था।
* ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी। आलू, प्याज, टमाटर के लिए भी ऑपरेशन ग्रीन।
* ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव।
* खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना।
* 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ।
* 470 एपीएमसी ई नैम नेटवर्क से जुड़े।
* किसानों की शिकायत थी कि फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता।
* देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ।
* जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
* दो-तीन में पासपोर्ट घर आ रहा है।
* हृदय में लगने वाले स्टेंट की कीमत कम की है।
* सरकार किसानों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है।
* कड़ी मेहनत के चलते आज कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर।
* 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य।
* कृषि को हम एक एंटरप्राइज के रूप में लेंगे।
* हमारी कोशिश है कि किसानों को उनकी लागत से डेढ़ गुणा मिले।
* हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा।
* उज्जवला योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को मुफ्त गैस दे रही है।
* गरीबों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए योजना शुरू की गई।
* सरकार ने पारदर्शी शासन दिया।
* लोगों के जीवन में सरकारी दखल कम।
* दवाइयां कम कीमत पर बेची जा रही हैं।
* ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रहे हैं।
* भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
* अर्थव्यवस्था पटरी पर है।
* अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी हुई है।
* आईएमएफ ने हमारी तारीफ की है।
* अगले साल जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान।
* मोदी के फैसलों से देश तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था।
* जीएसटी आने के बाद टैक्स बढ़ा। जीएसटी को और आसान बनाया गया।
* दिवालिया कानून हम लेकर आएंगे।
* आर्थिक सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
* नोटबंदी के बाद भारत में कैश का चलन कम हुआ है।
* हम गरीबी को दूर करेंगे और मजबूत भारत का निर्माण करेंगे।
* हमने ईमानदार देश का वादा किया था।
* भाजपा सांसद चिंतामणि के निधन पर बजट से पहले लोकसभा में श्रद्धांजलि।
* लोकसभा की कार्यवाही शुरू, कुछ ही देर में शुरू होगी संसद।
* हिन्दी में बजट पेश करेंगे जेटली, कुछ हिस्सा अंग्रेजी में भी होगा।
* कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी
* कुछ ही देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक
* संसद भवन पहुंचे नरेन्द्र मोदी
* संसद भवन पहुंचे वित्तमंत्री जेटली।
* बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंचीं। कुछ ही देर में पेश होगा बजट।
* बजट से पहले शेयर बाजार में बढ़त।

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