आठ+पाँच, नतीजा सिफर

- विष्णुदत्त नागर उम्मीद की जाती थी कि गत सप्ताह बुधवार को उत्तरी जापान के पर्वतीय रिसॉर्ट सप्पोरो में संपन्न हुई समूह-8 की बैठक में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतें, अफ्रीका का विकास, आतंकवाद और वित्तीय अस्थिरता जैसी ज्वलंत समस्याओं के सार्थक समाधान के प्रति समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाएँगे। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी समूह-आठ का शिखर सम्मेलन सिवाय प्रतीकात्मक संकेतों से परिपूर्ण घोषणा-पत्र के साथ संपन्न हुआ। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के भी इस बैठक में भाग लेने के कारण 8+5=0 नाम दिया गया। सम्मेलन में सबसे अधिक तरजीह ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को दी गई। घोषणा-पत्र में कहा गया कि इन दोनों वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रौद्योगिकी समेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नवीकरणीय स्वच्छ निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने तथा इस्तेमाल को प्रोत्साहन देंगे। हम लगातार निवेश को प्रोत्साहन देने तथा स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के उपकरण के तौर पर प्रौद्योगिकी रोडमैप के महत्व पर गौर कर रहे हैं। हम विकसित एवं विकासशील समेत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता अपनी साझा लेकिन अलग-अलग दायित्व तथा अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' जलवायु परिवर्तन पर विकसित राष्ट्रों ने नेतृत्व प्रदान करते हुए 2050 तक   हैरत की बात तो यह है कि हमें योरपीय देश उपदेश दे रहे हैं कि यदि भारत, चीन, ब्राजील गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित कर लें तो वे अपनी गैसों को वर्ष 2020 तक 20 प्रतिशत और 2030 तक 30 प्रतिशत कम कर देंगे       कार्बन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन इसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बजाय विशिष्ट लक्ष्य के इसे केवल दृष्टिपत्र की संज्ञा दी। गौर से देखा जाए तो विकसित राष्ट्रों का मंतव्य 1990 के क्योटो प्रोटोकोल से भिन्न नहीं है, जिसमें कहा गया था कि 2020 तक विकसित राष्ट्र अपने कार्बन उत्सर्जन में 5.2 प्रतिशत की कमी करेंगे। लेकिन अमेरिका और खुद क्योटो प्रोटोकाल के सबसे बड़े पैरोकार जापान ने गैस उत्सर्जन में कटौती करने का वायदा नहीं निभाया। हैरत की बात तो यह है कि हमें योरपीय देश उपदेश दे रहे हैं कि यदि भारत, चीन, ब्राजील गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित कर लें तो वे अपनी गैसों को वर्ष 2020 तक 20 प्रतिशत और 2030 तक 30 प्रतिशत कम कर देंगे। भारत में अभी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मात्र 0.87 टन है। यह अमेरिका के प्रति व्यक्ति उपभोग का 4 प्रतिशत, जर्मनी का 8 प्रतिशत, इंग्लैंड का 9 प्रतिशत और जापान का 10 प्रतिशत ही है। विकसित देशों ने भारत और चीन को उपदेश देते हुए कहा है कि इन दोनों देशों को अपने गैस उत्सर्जन को अधिक कम करना चाहिए। लेकिन भारत का तर्क है कि विकासशील होने के नाते अभी उसे औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। इंग्लैंड में यह बंद कर दिया गया है और जर्मनी में बंद होने वाला है। भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है। यह कई वर्षों तक हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करेगा। इसलिए इस विषय पर भारत कोई समझौता नहीं कर सकता। विकसित देश खाना बनाने के लिए उपलों और लकड़ी के उपयोग पर एतराज जता रहे हैं। असल में 8+5 के सम्मेलन में विकसित राष्ट्रों की मंशा कुछ और ही थी। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक देशों के समूह जी-8 की यह बैठक मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के बहाने बहुत बड़े पूँजी निवेश से तैयार की गई मशीनरी को बेचने के लिए बाजार ढूँढना था।