छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस कर्मियों को उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया है।
गृह विभाग के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 84 पुलिस थानों में अति संवेदनशील 42 थानों में पदस्थ पुलिस कर्मियों को यह विशेष जोखिम भत्ता दिया जाएगा।
राज्य शासन ने पहले 15 प्रतिशत जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया था और उसके आदेश भी जारी हो चुके थे लेकिन बाद में पाँच प्रतिशत और इजाफा करने का निर्णय लिया गया। सूत्रों ने बताया कि बढ़े भत्ते के आदेश जारी कर दिए गए है।
सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने इसी के साथ ही नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले शासकीय सेवकों के परिजनों की अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तों को शिथिल कर दिया है।
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