उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को यहाँ कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि जनहित की जो योजनाएँ बनाई गई हैं, उसका पूरा फायदा गरीब लोगों को मिलना चाहिए।
उन्होंने जनता को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की धीमी प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूँजीपतियों की नहीं, बल्कि गरीबों की सरकार है।अब सुस्ती से काम नहीं चलेगा और अधिकारियों को वातानुकूलित कमरों से निकल कर फील्ड में जाना होगा।
मुख्यमंत्री तिलक हॉल में प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मण्डलायुक्तों, आईजी, डीआईजी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करके प्रदेश में विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा कर रही थीं।
मायावती ने कहा कि 1995 में पहले शासनकाल के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग जनों की जरूरतों के प्रति अत्यधिक गम्भीर होने के कारण ही उन्होंने इन वर्गों के कल्याण के लिए अलग-अलग विभाग बनाए थे और अपरकास्ट के गरीबों के लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं परन्तु, इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक साल के अन्दर जो पहुँचना था वह बहुत सुस्ती से चल रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि थानों को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाय और गरीब तथा दबे-कुचले वर्ग के पीड़तों को थाना स्तर पर पूरी तरह न्याय दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि थानों पर थानाध्यक्ष गरीबों के एफआईआर लिखने के मामलों में ढीला रवैया अपनाते हैं। थानाध्यक्ष शोषण करने वालों के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करते और उल्टे गरीब पीड़तों के खिलाफ ही कार्यवाही करते है। उन्होंने कहा कि यह पूँजीपतियों की नहीं दुःखी-पीड़तों की सरकार है और उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जाए।
मायावती ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आम आदमी की समस्याओं का सम्मानजनक ढंग से सुनवाई की जाए। इसमें किसी तरह की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण में मानवता और इंसानियत तथा अपने आस्था के आधार पर गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करें।
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