उत्तरप्रदेश के दो लोकसभा एवं तीन विधानसभाओं के उपचुनावों में जिस तरह बसपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग करके सत्ता बल पर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में किया है, वह मायावती को जनसमर्थन का परिचायक नहीं है। यह कहना है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी का।
चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन उपचुनावों में जमकर धाँधली कराई। राज्य सरकार द्वारा पुलिस का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान को प्रभावित करने के लिए किया गया, ताकि किसी भी तरह इन उपचुनावों में बसपा विजय प्राप्त कर अपनी सरकार को जनसमर्थन प्राप्त होने का थोथा प्रचार जारी रख सके।
उन्होंने कहा कि उप्र की जनता अच्छी तरह जानती है कि बसपा सरकार के 11 माह के क्रियाकलाप लूट-खसोट एवं भ्रष्टाचार से युक्त रहे हैं। उप्र में जातीय तनाव व्याप्त है। कानून व्यवस्था का संकट इस हद तक है कि आम लोगों का जीवन दूभर है। विद्युत आपूर्ति की स्थिति बद से बदतर हो गई है। चारों तरफ अराजकता का बोलबाला है। राजकोष का बसपा सरकार खुला दुरुपयोग करने में लगी हुई है।
मायावती स्वयं अपनी प्रतिमा सरकारी पैसे से लगवाने में तनिक भी संकोच नहीं करती हैं। बसपा सरकार से प्रदेश की जनता एक वर्ष से कम समय में ही त्राहि-त्राहि कर उठी है। इतने कम समय में इतनी अलोकप्रिय सरकार द्वारा उपचुनावों में लोकप्रियता के आधार पर जीत का दावा कैसे किया जा सकता है?
समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही सरकारी मशीनरी का उपयोग सम्बन्धित क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया गया। प्रशासनिक मशीनरी द्वारा चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा धाँधली की शिकायत को न सिर्फ अनसुना किया गया, बल्कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में फर्जी वोट डलवाकर चुनाव की निष्पक्षता एवं पवित्रता को भी नष्ट किया।
बसपा के दर्जनों मंत्रियों द्वारा आचार संहिता की खुलकर धज्जियाँ उड़ाई गईं। सत्तारूढ़ दल की चुनावों में धाँधली की शिकायतों पर निर्वाचन आयोग ने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि निर्वाचन आयोग की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कराए जाएँ।
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