वनवासियों को वाजिब हक मिले-अर्जुन भोपाल (भाषा), रविवार, 30 मार्च 2008( 20:20 IST )

वनों के संरक्षण एवं संवर्धन में आदिवासियों की भागीदारी पर जोर देते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुनसिंह ने वन प्रबंधन विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वनवासियों को उनका वाजिब हक अवश्य मिलना चाहिए। सिंह ने रविवार को भारतीय वन प्रबंध संस्थान के छठवें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, आप लोगों पर यह सुनिश्चत करने की जिम्मेदारी है कि वनों के इन शेयरधारकों को उनका वाजिब हक मिले हैं। उन्होंने कहा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी से जूझ रहा है और अपनी सामाजिक आर्थिक धार्मिक एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए वह पूरी तरह वनों के संसाधनों पर निर्भर है। हमें याद रखना चाहिए कि संगठित क्षेत्र में तेज रफ्तार आर्थिक प्रगति के तब तक कोई मायने नहीं हैं जब तक कि उसके लाभों का आबादी के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के बीच बराबर वितरण नहीं हो। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्च शिक्षा प्रणालियों की व्यापकता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यदि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षाविदों द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो दूरस्थ स्थानों में रहने वालों के लिए किया गया कार्य व्यर्थ जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अग्रणी शिक्षण संस्थानों से इस प्रकार की पाठ्यचर्या आरंभ करने को कहा, जो छात्रों में नवीन योग्यता पैदा करे। संस्थान के नियंत्रक मंडल के उपाध्यक्ष एवं वन महानिदेशक तथा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विशेष सचिव पीआर मोहंती ने वानिकी प्रबंधन (पीजीडीएफएम) के 36 छात्रों तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एमआरएम) के 17 छात्रों को डिप्लोमा उपाधि प्रदान की। पीजीडीएफएम पाठ्यक्रम के छात्र क्षितिज सनाढ्य एवं कनिका चंदेल को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य हेतु अर्जुनसिंह द्वारा क्रमश: स्वर्ण पदक एवं रजत पदक से सम्मानित किया गया। इसी तरह एमआरएम पाठ्यक्रम के दिव्य निनाद कौल तथा मोहम्मद मूनिस को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य हेतु क्रमश: स्वर्ण पदक एवं रजत पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने नवनिर्मित खेल परिसर का उद्घाटन किया और सतत पोषणीय वन प्रबंधन एवं वन प्रमाणीकरण केन्द्र के एक प्रकाशन का विमोचन भी किया।