देश के उच्चतम न्यायालय में इस समय 53 हजार 221 और विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में 3 करोड़ 11 लाख 39 हजार 022 मामले लंबित हैं।
यह जानकारी केन्द्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने सोमवार को राज्यसभा को दी। उन्होंने बताया कि 30 जून 2009 को देश के उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में 3 करोड़ 11 लाख 39 हजार 022 मामले लंबित थे।
उन्होंने टीटीवी दिनकरन, श्रीमती जयंती नटराजन और जनार्दन वाघमारे के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि उच्चतम न्यायालय में 30 सितंबर 2009 की स्थिति के मुताबिक 53 हजार 221 मामले लंबित थे।
मोइली ने बताया कि इस समय सरकार देश में न्यायिक सुधारों के लिए एक कार्ययोजना को लागू करने का इरादा कर रही है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ देश में लंबित मामलों को कम करना और त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना है। (भाषा)