खुदरा क्षेत्र के उदारीकरण के बारे में समीक्षा में कहा गया है कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को छूट देते समय यह शर्त भी रखी जा सकती है कि प्रारंभ में विदेशी निवेशक भारतीय क्षेत्र की किसी खुदरा कंपनी के साथ भागीदारी में रहे और वे पाँच वर्ष तक ऐसे थोक बिक्री केंद्र भी खोले जहाँ छोटे विक्रेता भी सामान खरीद सकें।
समीक्षा में कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि में नरमी के बावजूद निवेश का अनुपात ऊँचा बना रहा और यह 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 32.2 प्रतिशत के बराबर था जबकि इससे एक वर्ष पूर्व यह 31.6 प्रतिशत था।
समीक्षा में कहा गया है कि निर्यात और आंतरिक खपत सहित अर्थव्यवस्था में माँग कमजोर होने से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में छूट जैसे उपाय करने पड़े। इसके कारण राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊपर चला गया।
महँगाई के बारे में समीक्षा में कहा गया है कि खाने-पीने की चीजों से संबंधित मुद्रास्फीति समग्र मुद्रास्फीति की दर से अब भी ऊँची बनी हुई है। वर्ष 2008-09 की 6.7 प्रतिशत की समग्र आर्थिक वृद्धि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी में जारी 7.1 प्रतिशत के अनुमान से भी कम रहा। वर्ष के दौरान खान और खनन, सामुदायिक विकास, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं को छोड़ बाकी सभी आर्थिक क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर घटी।
कृषि तथा कृषि संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर 2007-08 के 4.9 प्रतिशत के मुकाबले 1.6 प्रतिशत रह गई। इसी दौरान मैन्यूफैक्चरिंग, बिजली और ढाँचगत क्षेत्र की वृद्धि भी क्रमशः 8.2, 5.3 और 10.1 प्रतिशत से घटकर 2.4, 3.4 और 7.2 प्रतिशत पर आ गई। समीक्षा में कहा गया है, ‘मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में मंदी का कारण विशेषतया वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात में गिरावट के साथ-साथ घरेलू माँग में गिरावट का संयुक्त प्रभाव माना जा सकता है।’
एक वर्ष पूर्व की तुलना में 2008.09 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत, संरचना क्षेत्र 10.1 प्रतिशत से घटकर 7.2 प्रतिशत, वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि 11.7 से घटकर 7.8 प्रतिशत तथा सामुदायिक तथा वैयक्तिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि 6.8 से बढ़कर 13.1 प्रतिशत रही। | 
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्र को भेजिए
यह पेज प्रिंट करें