उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका पर माफिया सरगना अबू सलेम से जवाब माँगा है। याचिका में अपील की गई है कि एक आरोपी के सरकारी गवाह बनने संबंधी मामले का अदालत द्वारा फैसला किए जाने तक हत्या के एक अन्य मामले की सुनवाई पर स्थगनादेश जारी रखा जाए जिसमें सलेम भी शामिल है।
राज्य सरकार ने मुंबई में टाडा अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। टाडा अदालत ने प्रदीप जैन हत्याकांड में एक आरोपी को सरकारी गवाह बनने के बाद माफी दे दी थी लेकिन राज्य सरकार ने उसे दी गई माफी को रद्द किए जाने का प्रमाणपत्र दिया था। रियाज सिद्दिकी के सरकारी गवाह बनने के तुरंत बाद जब वह अभियोजन पक्ष को सहयोग देने में विफल रहा तो महाराष्ट्र सरकार उच्चतम न्यायालय पहुँची और 1995 के इस हत्याकांड की सुनवाई पर स्थगनादेश हासिल कर लिया। |