केंद्र ने नक्सली गतिविधियों से अधिक प्रभावित राज्यों को इनसे कारगर ढंग से निबटने के लिए अपने यहाँ प्रशिक्षण की सुविधा और बढ़ाए जाने की घोषणा की है। साथ ही नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली हिंसा से निबटने के लिए संयुक्त कार्यबल गठित किए जाने पर भी सहमति व्यक्त की है।
गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने नक्सल प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नक्सली गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए जरूरी है कि राज्य अपने पुलिसकर्मियों को 'जंगलयुद्ध' का प्रशिक्षण दें। साथ ही चिदम्बरम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बिछाए जाने पर बल दिया है ताकि नक्सली गतिविधियों का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।
बैठक में केन्द्र तथा राज्यों ने सर्वसम्मति से यह राय जाहिर की कि नक्सली गतिविधियों से निबटने के लिए सुरक्षा तथा आर्थिक विकास का दोहरा एजेंडा अपनाना होगा।
सूत्रों के अनुसार कुछ राज्यों द्वारा अपने पुलिसकर्मियों को केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने के आग्रह के जवाब में चिदम्बरम ने कहा कि केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो अपने यहाँ प्रशिक्षण क्षमता बढाएगा ताकि राज्यों के ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
बैठक में आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
सल्वा जुडूम जैसे आंदोलन का नाम लिए बिना चिदम्बरम ने कहा कि ग्रामीण नक्सली गतिविधियों से मुकाबला करने के लिए कोई रक्षात्मक कदम उठाते हैं तो प्रशासन की उस पर आपत्ति नहीं होगी।
बैठक में राज्यों ने नक्सलवाद से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए इस बारे में केन्द्र से और सहयोग दिए जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य अपने यहाँ खाली पड़े पुलिस पदों को भरने के लिए कदम उठा रहे हैं।
बैठक में गृह राज्यमंत्री प्रकाश जायसवाल, डॉ. शकील अहमद, श्रीमती राधिका सेल्वी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन, कैबिनेट सचिव तथा गृह सचिव मौजूद थे। | 
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