सरकार अपराधों और आतंकवाद के खिलाफ ऐसा अत्याधुनिक नेटवर्क स्थापित करने जा रही है, जो देशभर के सभी 14 हजार पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा।
सूत्रों ने बताया क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) का उद्देश्य जाँच अधिकारियों को ऐसी प्रौद्योगिकी और सूचना मुहैया कराना है कि अपराध की जाँच और अपराधियों का पता लगाने जैसे काम सुगमता से किए जा सकें।
योजना आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दो हजार करोड़ रुपए की लागत वाली गृह मंत्रालय की इस ई-पहल को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे चुका है। वर्तमान वर्ष में इस योजना के लिए 210 करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की गई है।
देश के सभी पुलिस स्टेशनों के अतिरिक्त उच्च स्तर के छह हजार पुलिस कार्यालयों से भी हाई टेक नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।
यह प्रणाली कानून एवं व्यवस्था यातायात प्रबंधन और अपराध नियंत्रण जैसी पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इसका मकसद पुलिस को नागरिकों के प्रति मित्रवत बनाने तथा उसकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी करना भी है। कागजी रिकॉर्ड के बोझ को कम करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।
व्यवस्था के जरिए जहाँ मामलों और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकेगा, वहीं बेहतर जाँच भी सुनिश्चत होगी और इससे पुलिस अपराधियों तक शीघ्र पहुँच पाएगी।
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