परमाणु समझौते की बिसात पर सरकार की चतुर चाल से मात खा चुके वाम दलों ने सरकार को आखिरी समय सीमा दी कि वह 7 जुलाई तक साफ बता दे कि वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में निगरानी समझौता करने जा रही है या नहीं?
चारों वामपंथी दलों की बैठक के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने यह भी घोषणा की कि वे 14 जुलाई से परमाणु समझौते, महँगाई और सरकार की दूसरी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं।
करात ने कहा कि उन्होंने विदेशमंत्री प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा है और उनसे जानना चाहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न मंत्रियों की कई घोषणाएँ परमाणु समझौते के संदर्भ में सामने आई हैं।
उन्होंने कहा कि हमने सरकार से 7 जुलाई तक सरकार से जानना चाहा है कि सरकार आईएईए में निगरानी समझौते की मंजूरी के लिए जा रही है या नहीं?
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह जी-8 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान जा रहे हैं, जहाँ उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात होनी है। इतना ही नहीं 7 जुलाई को ही आईएईए के गवर्नर बोर्ड की बैठक भी होने जा रही है।
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