भारत-अमरिका असैनिक परमाणु करार पर संप्रग- वाम समिति की बैठक गुरुवार को होगी।
संप्रग और उसके वामपंथी सहयोगियों के बीच होने वाली बैठक में अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सरकार की बातचीत पर चर्चा होगी। आईएईए के साथ बातचीत करार को लागू करने के लिए हुए भारत केंद्रित सुरक्षा उपायों पर हुई थी।
आगामी बातचीत में वामपंथियों के रुख पर एक वरिष्ठ वामपंथी नेता ने बताया आईएईए के साथ सरकार की क्या बातचीत हुई, हम उस पर विचार करेंगे। उसी आधार पर मुद्दा आगे बढ़ाएँगे। उन्होंने याद दिलाया कि करार पर अगला कदम उठाते वक्त सरकार इस समिति के निष्कर्ष पर विचार के लिए प्रतिबद्ध है।
समिति की इससे पहले 17 मार्च को बैठक हुई थी। उसके बाद सरकार और वामपंथी दल संबंधित मुद्दों पर नोट का आदान-प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वामपंथी नेताओं ने इसका का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है। जानकार सूत्र बताते हैं कि यह अबाध ईंधन आपूर्ति जैसे कई राजनीतिक एवं तकनीकी मामलों से बाबस्ता है।
वामपंथी सूत्रों के मुताबिक सरकार ने परमाणु मुद्दे पर कुछ सूचना भेज दी है और उन्होंने करार को लागू करने पर अपनी आपत्तियाँ दोहराई हैं।
वामपंथी करार का इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि हाइड एक्ट की शर्तों से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा और ये शर्तें इसे विश्वस्तर पर अमेरिकी सामरिक हितों का ताबेदार बना देंगी।
विदेशमंत्री प्रणव मुखर्जी ने हाल में कहा था कि अमेरिकी संसद में अभिपुष्टि के लिए जाने से पहले सदन की राय ली जाएगी। हालाँकि हमारी संसदीय व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो रास्ते में आड़े आए।
वामपंथी सूत्रों की मानें तो सरकार पहले से ही संसद के दोनों सदनों में करार पर व्यक्त विपक्ष की राय जानती है। सरकार के पास इस मुद्दे पर बहुमत नहीं है, फिर वह क्या चाहती है।
करार को लागू करने के लिए आईएईए के साथ सुरक्षा मानकों पर समझौता तथा 45 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से छूट जरूरी है। भारत ने अमेरिका को बताया है कि बगैर राजनीतिक आमसहमति के वह करार पर आगे नहीं बढ़ेगी और वह इस दिशा में प्रयासरत है।
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