सरकार ने राष्ट्रीय ग्रिड से ज्यादा बिजली खींचने वाले उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि वह ऐसा करने से बाज नहीं आए तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिक बिजली लेने वाले राज्यों को चेताया गया है कि उनकी अनुशासनहीनता से राष्ट्रीय ग्रिड के बैठने का खतरा पैदा हो सकता है जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने राज्यों से ग्रिड अनुशासन का पूरी तरह से पालन करने का आग्रह किया।
ग्रिड से ज्यादा बिजली लेने वाले राज्यों की सूची में उत्तरप्रदेश सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है। बिजली मंत्रालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि कई ऐसे राज्य हैं जो न केवल ज्यादा बिजली ले रहे हैं बल्कि जरूरी शुल्क भी नहीं चुका रहे हैं।
शुल्क बकाए के मामले में भी उत्तरप्रदेश सबसे आगे है जिस पर 774 करोड़ रूपए बकाया है। जम्मू कश्मीर पर 664 करोड़ रूपए, मध्यप्रदेश पर 298 करोड़ रूपए, दादरा और नगर हवेली पर 125 करोड़ रूपए तथा दमन और दीव पर 46 करोड़ रूपए बकाया है।
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