देश के रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक बनाने के काम में जुटे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से हर दूसरे दिन एक रक्षा वैज्ञानिक इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है।
डीआरडीओ से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार उसके करीब 7 हजार वैज्ञानिकों की जमात में से पिछले पाँच साल में 1100 से ज्यादा वैज्ञानिक बेहतर वेतन और सुविधाओं की तलाश में संगठन का दामन छोड़ चुके हैं।
यह भी दिलचस्प है कि डीआरडीओ के कर्मचारियों की संख्या 30 हजार को पार कर चुकी है और उनमें वैज्ञानिकों की संख्या 20 प्रतिशत भी नहीं है। यह आलम तब है, जबकि डीआरडीओ देश के लिए मिसाइलें, टैंक, गोला-बारूद और विमान तक बनाने के काम में जुटा है।
डीआरडीओ के एक अधिकारी ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे संगीन बात यह है कि संगठन से इस्तीफा देने वालों में ज्यादातर युवा वैज्ञानिक हैं, जो दो साल की नौकरी करने के बाद उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा देते हैं। डीआरडीओ में काम करने का अनुभव उनके लिए बढ़िया प्रक्षेपण स्थल साबित हो रहा है।
हाल ही में सरकार ने इन वैज्ञानिक प्रतिभाओं को संगठन में रोकने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हैं लेकिन युवा वैज्ञानिकों के अनुसार ये उपाय हास्यास्पद ही हैं।
एक वैज्ञानिक ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि हमें बताया गया है कि हमारे निवास पर अब इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। यह बात सुनकर हमें ही नहीं देशवासियों को भी हँसी आनी चाहिए कि देश के रक्षा वैज्ञानिकों को इंटरनेट की सुविधा भी नहीं मिल रही थी।
वैज्ञानिक ने कहा कि निजी क्षेत्र में वैज्ञानिकों को वाई-फाई जोन वाले परिसरों में आवास दिए जाते हैं। लैपटॉप जीवन का हिस्सा है और वेतन सम्मानजनक होता है। छठे वेतन आयोग ने भी युवा वैज्ञानिकों में आशा नहीं जगाई है और संगठन छोने वाले वैज्ञानिकों की संख्या जस की तस बनी हुई है।
इस बीच सरकार ने अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने की योजना पर भी अमल किया है और करीब 70 अनिवासी भारतीयों को वैज्ञानिकों के तौर पर नियुक्ति भी दी गई है, लेकिन संगठन छोड़ने वाले वैज्ञानिकों की संख्या के तुलना में यह आँकड़ा कहीं भी नहीं ठहरता।
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