केन्द्र सरकार ने देश भर में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण में भेदभाव तथा उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क संबंधी अनियमितताएँ दूर करने के लिए केबल नेटवर्क नियमन कानून में संशोधन करने और फिल्म एवं संगीत की पायरेसी से निबटने के लिए जल्द ही एक नीति बनाने की माँग की है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने वर्ष 2008-09 के लिए मंत्रालय की अनुदान माँगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए संसद में यह घोषणा की। इसके साथ ही सदन ने मंत्रालय की अनुदान माँगों का अनुमोदन कर दिया।
माँगों पर करीब साढ़े तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए दासमुंशी ने केबल नेटवर्क के जरिए कुछ कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने, कुछ को ब्लैक आउट किए जाने और देश भर में केबल शुल्क के संदर्भ में भारी अनियमितता की सदस्यों की शिकायतों से सहमति जताई और कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए केबल नेटवर्क नियमन कानून में संशोधन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए विधि मंत्रालय से सलाह मशविरा जारी है और संशोधन विधेयक लाने से पहले राज्यों को भी विश्वास में लिया जाएगा।
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