वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने सोमवार को प्रशासनिक और रक्षा सेवाओं के लिए उचित वेतनमान का पक्ष लिया।
हाल ही में वेतन आयोग द्वारा अपनी रपट सौंपे जाने के बाद प्रशासनिक सेवाओं के कुछ वर्गों ने रपट की सिफारिशों पर अपनी चिंताएँ जाहिर की थीं।
लोक सेवा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि मैं चाहूँगा कि प्रशासिनक और रक्षा सेवाओं को उचित तरीके रिवार्ड मिले।
उन्होंने कहा कि मेरा यह भी मानना है कि जब तक हम अपनी जनता के बेहतर हित में कुशलतापूर्वक काम करते रहेंगे करदाता हममें से किसी को भी बेहतर पारिश्रमिक देने में अनिच्छा नहीं दिखाएँगे।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही एक प्रणाली शुरू की जा चुकी है। गौरतलब है कि वेतन आयोग की सिफारिशों की आलोचना को देखते हुए सरकार ने कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति के गठन की पिछले सप्ताह घोषणा की थी।
सिंह ने काम में सुधार के साथ कार्य की शर्तों में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि सरकार अपने सभी कर्मचारियों के कल्याण के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साथ ही मैं लोक सेवकों से उच्च स्तर के अनुशासन और मर्यादा की अपेक्षा करूँगा।
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