केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुनसिंह ने आज आईआईटी, आईआईएम और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से इसे लागू करने के प्रयास किए जाएँगे।
सिंह ने उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बारे में बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित सैकड़ों छात्रों को इससे फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह फैसला सामाजिक न्याय के प्रति संप्रग की प्रतिबद्धताओं को सिद्ध करता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन कानून को आगामी शैक्षणिक सत्र से क्रियान्वित करने के काम को सुनिश्चित करेगी।
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