छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सैन्य बलों और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नाराजगी को देखते हुए उनकी शिकायतों पर विचार के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
वित्त मंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें वित्त सचिव डी. सुब्बाराव गृह सचिव मधुकर गुप्ता और रक्षा सचिव विजयसिंह शामिल हैं। यह समिति सैन्य बलों और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समिति को दो माह में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी से मिलकर वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रति अपनी नाराजगी जताई थी।
तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख ने भी रक्षा मंत्री को प्रस्ताव सौंपे हैं, जिनमें कहा गया है कि वेतन आयोग का सैन्य बलों के प्रति ईमानदार व्यवहार नहीं रहा है।
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्र को भेजिये
यह पेज प्रिंट करें