उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए नागरिकों को हथियार नहीं दिए जा सकते।
न्यायालय ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य की उस नीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसके तहत नक्सली समस्या का सामना करने के लिए लोगों को हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आफताब आलम की एक पीठ ने याचिकाकर्ताओं नंदिनी और रामचन्द्र गुहा को सल्वा जुडूम सदस्यों द्वारा मारे गए लोगों के मामलों की जाँच सीबीआई से कराने के लिए एक याचिका दायर करने का भी निर्देश दिया।
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